श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
गेल्या मंगळवारपासून शहरात अतिक्रमण काढण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. सुरुवातीचे तीन दिवस सर्व मुख्य रस्त्यांवरची अतिक्रमणे काढून घेण्यात आली. त्यानंतर नागरिकांनी स्वतःहून सहकार्य करत आपली अतिक्रमणे काढून आपले नुकसान टाळले. तर काहींनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती, त्याबाबत सुध्दा पालिकेने निर्णय घेतला. सध्या नगरपालिका कुठलीही सक्ती करत नाही. आतापर्यंत 90 टक्के अतिक्रमणे काढण्यात आलेली असल्याची माहीती मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांनी दिली.
सध्या शहरामध्ये अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू असून, याबाबत नागरिकांमध्ये मोठे गैरसमज निर्माण झालेले आहेत. त्या संदर्भात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्याधिकारी म्हणाले, शहरात राबविण्यात येत असलेली अतिक्रमण हटाव मोहीम ही नगरपरिषदेच्या कर्तव्याचा भाग आहे. नगर परिषदेच्या डीपी आराखड्यानुसार या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत. ती सर्व मोकळी करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिक्रमणे झालेली असल्याने ती काढताना मोठे नुकसान होत आहे. परंतु याबाबत वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे गरजेचे होते.
शहरात पाणीपुरवठा करणार्‍या जलवाहिन्यांवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत. त्यामुळे सातत्याने नागरिकांना खराब पाणी पिण्यास मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याचबरोबर गटारी साफ होत नसल्यामुळे आरोग्य सेवेचाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यासाठी शहरातील सर्व मुख्य जलवाहिन्या व गटारीवरील अतिक्रमणे सुद्धा काढली जाणार आहे. याबाबत नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि स्वतःहून आपली अतिक्रमणे काढून घ्यावी, असे आवाहन नगरपालिकेचे प्रशासक तथा प्रांताधिकारी किरण सावंत पाटील व मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांनी केले. मुख्याधिकारी घोलप यांनी सांगितले की, शहरांमधील अतिक्रमणे काढण्यासाठी रितसर नोटीसा देऊन मुदत दिली जात आहे. तसेच न्यायालयात सुद्धा कॅव्हेट दाखल करण्यात आलेले आहे. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने मनाई हुकूम न देता फक्त अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी काही मुदत दिली आहे. त्यानुसार पालिका सुद्धा सहकार्य करीत आहे.
रस्त्यांवर पुन्हा अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास कायदेशीर कारवाई तर होईलच, परंतु सदर अतिक्रमणे काढून घेण्याचा खर्च देखील संबंधितांना करावा लागेल. तेव्हा नागरिकांनी आपले नुकसान टाळण्यासाठी झालेली अतिक्रमणे काढून घ्यावी, व सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. शहरात काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याने रहदारीचा देखील मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. रहदारीचे सर्व रस्ते मोकळे करणे हा नगरपालिकेच्या कर्तव्याचा भाग आहे. त्यानुसार हे सर्व कामकाज केले जात आहे. या कामाला नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि ‘अतिक्रमण मुक्त श्रीरामपूर’ होण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
पाटबंधारेः अतिक्रमणधारक धास्तावले
श्रीरामपूर शहरात डावा आणि उजवा कालवा वाहत जातो. या दोन्ही कालव्यांच्या दोन्ही बाजूने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. पालिकेची अतिक्रमण हटाव मोहिम जोरात सुरू असतानाच,पाटबंधारे विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविणार असल्याच्या चर्चेने या कालव्याच्या दोन्ही बाजूने असलेले दुकानदार धास्तावले आहेत. सरस्वती कॉलनी आणि नॉदर्न ब्रॅच आणि अन्य भागात पाटबंधारेच्या जागेवरील अतिक्रमणे काढण्यास दुकानदारांनी स्वतः काढून घेण्यास सुरूवात केली आहे.
गाळे किंमत-भाडे दरात वाढ
शहरात पालिका प्रशासनाने राबविलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत अनेक व्यावसायिकांच्या टपर्‍या, गाळे जमीनदोस्त झाले. त्यामुळे आता आपला व्यावसाय करायचा कोठे? असा यक्ष प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा आहे. त्याचाच फायदा घेऊन शहरातील काही गाळे मालकांनी गाळ्याचे भाडे वाढवले आहे. तर किंमतीमध्येही 1 ते 5 लाखांपर्यंत दर वाढविल्याची माहिती पुढे आली आहे. अगोदरच श्रीरामपूर शहरात जागेच्या किंमती गगनाला भिडल्या होत्या. त्यातच आता गाळा भाडे तसेच गाळ्यांच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने अतिक्रमणग्रस्त दुकानदारांपुढे समस्या आणखी वाढल्या आहेत.
पुनर्वसनासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न हवेत, लोकप्रतिनिधींनी निधी उपलबध करून द्यावा
नेहरू मार्केटच्या जागेवर तीन मजली इमारत बांधून नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करणे, शेती महामंडळाच्या जागेवर नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करणे, कर्मवीर चौकातील अर्धवट क्रीडा संकुलामधील सर्व गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण करून व्यावसायीकांना देणे, नॉर्दन ब्रँचवरील पाटबंधार्‍याची जागा कराराने घेऊन शॉप बांधून विकसित करणे, बाजारतळमधील मोकळ्या जागेमध्ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभे करणे, तसेच पालिका अथवा अन्य सरकारी जागांवर कॉम्प्लेक्स बांधणे शक्य आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करून काही मार्ग काढता येईल का? तसेच सरकार आणि लोकप्रतिनिधींनी विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून अतिक्रमणधारकांना दिलासा द्यावा,अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
