महाराष्ट्राची ‘तंत्रभरारी’

महेश कोळी – संगणक अभियंता

महाराष्ट्राने गेल्या 60 वर्षांत माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात लक्षणीय भरारी घेतलेली आहे. माहिती तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित सेवा व उद्योगांमधील निर्यातीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसर्‍या स्थानी आहे. गतवर्षी देशात नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक स्टार्टअप्सची नोंदणी महाराष्ट्रात झाली होती. लॉकडाऊनच्या काळातही आयटी उद्योगाने लक्षवेधी निर्यात केली ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.

महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हा आजच्या काळात दिसणार्‍या तंत्रज्ञानाचा उगमही झालेला नव्हता. मात्र तरीही महाराष्ट्राची उभारणी करणार्‍या नेतृत्त्वाने, इथल्या जिज्ञासूंनी, समाजासाठी धडपडणार्‍यांनी, प्रतिभावंतांनी आणि तंत्रज्ञांनी आपापल्या परीने योगदान देत, पाठपुरावा करत नवनवीन तंत्रज्ञानाने महाराष्ट्राला समृद्ध करण्याचे काम केले. परिणामी आज भारतात जी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली क्रांती झाली आहे त्यात महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे दिसून येते.

देशाच्या माहिती तंत्रज्ञानातल्या एकूण उत्पन्नापैकी महाराष्ट्राचे योगदान 20 टक्क्यांहून अधिक आहे. पुण्यासारख्या शहराची एके काळी जी ‘विद्येचे माहेरघर’ अशी ओळख होती ती आता माहिती-तंत्रज्ञानातले एक प्रमुख शहर म्हणूनही ओळख आहे. केवळ पुणेच नव्हे तर गेल्या दशकभराच्या काळात नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर आदी भागातही माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राचा विस्तार झालेला आहे.

सॉफ्टवेअर निर्यातीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात कर्नाटकनंतर दुसरा क्रमांक आहे. भारतात सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कची रचना माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने केली असून माहिती-तंत्रज्ञान व संदेशवहन मंत्रालयांतर्गत याचे कार्य 1991 पासून चालते. सॉफ्टवेअरची निर्यात करणे, रोजगार देणे, संगणक पुरवठा करणे हा याचा उद्देश आहे. भारतातील सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कस् महाराष्ट्रात 1990 मध्ये सुरू करण्यात आला.

आज महाराष्ट्र अशा पार्कअंतर्गत सॉफ्टवेअरची निर्यात करणारे देशातील दुसरे राज्य आहे. 2008 हे वर्ष महाराष्ट्राने ‘माहिती-तंत्रज्ञान वर्ष’ म्हणून साजरे केले होते. महाराष्ट्र सरकारने 2011 मध्ये माहिती-तंत्रज्ञान धोरणाला मंजुरी दिली. डॉ. विजय भाटकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील तज्ज्ञांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार हे धोरण निश्चित करण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या शासन-प्रशासनामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. ई-गव्हर्नन्समुळे नागरिकांना अनेक कामांसाठी सरकार दरबारी हेलपाटे घालण्याच्या जाचातून मुक्तता मिळत आहे. आज मोबाईल आणि इंटरनेट वापरामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रात स्मार्टफोन वापरणार्‍यांचे दर हजारी प्रमाण देशातील सर्वाधिक आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणार्‍या कृषीक्षेत्रातही गेल्या 50-60 वर्षांत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत गेल्याचे दिसते. आज राज्यातील शेतकर्‍यांना मोबाईल फोनवर हवामानाच्या अंदाजांपासून ते बाजारभावांपर्यंतची सर्व माहिती क्षणार्धात मिळते. तसेच शासनाच्या विविध योजनांविषयीचे तपशीलही शेतकर्‍यांना मोबाईलवर मिळत असतात. दुसरीकडे, प्रत्यक्ष शेतीतही तंत्रज्ञानाचा वापर पूर्वीच्या तुलनेत कमालीचा वाढत गेला आहे. याचा फायदा श्रम, वेळ आणि खर्च यांची बचत होण्यात झाला असून त्यातून शेतकर्‍यांना लाभच होत आहे. कृषीक्षेत्राबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग, न्यायप्रणाली अशा सर्वच क्षेत्रात देशभरात तंत्रज्ञानाने जी प्रगती साधली त्यामध्ये महाराष्ट्र मागे राहिलेला नाही.

माहिती तंत्रज्ञानाचा उत्तम उपयोग लॉकडाऊनच्या काळात झाला. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता गटातील दहा हजारपेक्षा जास्त जणांनी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या महिलांसाठीच्या योजनांबाबत ऑनलाईन प्रशिक्षण घेतले. ही किमया महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानने केली. विशेष म्हणजे असे प्रशिक्षण देणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले.

आज जगभरातील बहुराष्ट्रीय संगणक उद्योग भारतातील आउटसोर्सिंग क्षेत्रातील तेजीचा फ़ायदा घेण्यासाठी सरसावत आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक कंपन्या त्यांचे सॉफ़्टवेअर संशोधनाचे काम भारतीय उद्योगांना आउटसोर्स करत आहेत; तर बाकीच्या भारतात त्यांचे अस्तित्व निर्माण करत आहेत आणि सॉफ़्टवेअर निर्यातीमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक टेक्नो कंपन्यांचा समावेश आहे. जसजशी माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला प्रगल्भता येत आहे तशीतशी राज्याला उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी नवी आणि कल्पक दिशा सापडते आहे.

माहिती तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित सेवा व उद्योगांमधील निर्यातीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसर्‍या स्थानी आहे. पुणे विभागाअंतर्गत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडियाच्या पुणे विभागातील 927 संस्थांच्या वतीने लॉकडाऊनच्या दोन महिन्यांच्या काळात 18 हजार कोटी रुपयांची निर्यात करण्यात आली आहे. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कची स्थापना झाल्यानंतर 1991 रोजी या तिन्हीचे एकत्रीकरण करत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडियाची (एसटीपीआय) स्थापना करण्यात आली.

एसटीपीआयच्या पुणे विभागाअंतर्गत 2018-19 मध्ये 879 युनिट्सच्या माध्यमातून 85 हजार 163 कोटी रुपयांची निर्यात नोंदली गेली होती, तर त्या वर्षात या विभागाअंतर्गत येणार्‍या युनिट्समध्ये साडेचार लाख सेवक कार्यरत होते. सन 2019-20 मधील अंदाजित निर्यात सुमारे 93 हजार कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. आयटी, आयटीईएस क्षेत्राचा विकास वेगाने होत राहील व लवकरच पुणे विभागातील निर्यात एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे.

देशाच्या एकूण आय. टी. उलाढालीत महाराष्ट्राचा वाटा मोलाचा असला तरी आय. टी. उद्योग विस्ताराच्या बाबतीत भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात बरीच विषमता आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात मुंबई-पुणे प्रमाणेच नागपूर-सांगली, कोल्हापूर-नाशिक, ही शहरे संगणक प्रणाली केंद्रे म्हणून विकसित करण्याची गरज आहे. वीज, रस्ते, सार्वजनिक दळणवळणाची साधने, विमानतळ यासारख्या सुविधा राज्यातल्या या प्रमुख शहरांत आधुनिक रुपात विकसित करण्याची गरज आहे.

सततच्या अस्मानी संकटांमुळे मराठवाड्याचे राज्याच्या सकल उत्पन्नात योगदान जेमतेम दोन टक्क्यांचे आहे. अशा परिस्थितीत हे आय. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याचे नवीन उद्योगधंदे अशा कायमच्या दुष्काळी प्रदेशात चालू केले तर रोजगारनिर्मिती होऊन उपासमारीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकते. या उद्योगांना पारंपरिक उद्योगांच्या मानाने पाणीही खूप कमी लागते.

माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पुरेसे कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी नॅसकॉमने लघु, मध्यम आणि लांब पल्ल्याच्या योजना सुचवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर कुशल तंत्रज्ञांच्या कार्यक्षमतेत वाढ कशी करता येईल त्याचे प्रयोजन करणे, आय. टी. उद्योगाचा विस्तार मध्यम किंवा लहान शहरात वाढवणे आणि त्यायोगे खर्चात बचत होईल, अशा काही योजनांवर तातडीने भर देण्याची गरज आहे. मध्यम पल्ल्याच्या योजनांचा भर, कुशल तंत्रज्ञ तयार करण्यासाठी लागणारा प्रशिक्षण कालावधी कमी कसा करता येईल तसेच अशा कुशल तंत्रज्ञांची माहिती एकत्र कशी करता येईल, यावर आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्रात आज माहिती तंत्रज्ञानात जे मनुष्यबळ आहे त्याची उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे.

शिक्षण आणि कौशल्य, आरोग्य सेवा, शेती, प्रदूषणविरहीत ऊर्जा, जल व कचरा व्यवस्थापन, प्रशासन, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास या विविध क्षेत्रातील स्टार्टअपना राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात स्टार्टअप योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत असून आता अधिकाधिक युवा वर्ग स्टार्टअपकडे वळत आहे. गतवर्षी देशात नोंदणी करण्यात आलेल्या एकूण 21 हजार 548 स्टार्टअपपैकी 8,402 म्हणजेच सर्वाधिक स्टार्टअप्सची नोंदणी महाराष्ट्रात झाली होती. राज्यातील संसाधनाचा उपयोग करण्यासाठी स्टार्टअप काम करत आहेत.

नवीन तंत्रज्ञान तसेच नवनवीन संकल्पनांवर आधारित नवीन उद्योजक महाराष्ट्रात घडावेत, यासाठी स्टार्टअपला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या उन्नतीसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा अ‍ॅनालिसिस, रोबोटिक्स, 3 डी प्रिंटिंग आणि इतरसारख्या भविष्यातील क्षेत्रातील कौशल्य प्रदान करणे आवश्यक आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये तंत्रज्ञानाधारित सेवाक्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढताना दिसत आहे. या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत आहेत. आज देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेपुढे रोजगारनिर्मितीचे प्रचंड मोठे आव्हान आहे. त्यादृष्टीने विचार करता माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न करण्यावर भर द्यायला हवा.