पुणे (प्रतिनिधी) –
“राज्य सरकारने तुझे माझे करण्यापेक्षा मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवावा,” असे आवाहन खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी
शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केले. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारच्या भूमिकेत सुरूवातीपासूनच समन्वय नव्हता. त्यामुळे सरकारची भूमिका वेळोवेळी बदलत गेली. या प्रश्नी सरकारकडे काही ठोस नियोजन आहे की नाही, असा प्रश्नही संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला.
उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला ‘सामाजिक मागास’ असे सिद्ध केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. आता १५ ते २५ मार्चला अंतिम सुनावणी होणार आहे. मराठा समजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा मुद्दा ऐरणीवर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाजीराजे छत्रपती यांनी व्हीव्हीआयपी सर्किट हाउस येथे माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
“मी काही या वर्षी आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन समोर आलेलो नसून, २००७ पासून या प्र्श्नी महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. आझाद मैदानात २०१३ ला माझ्या नेतृत्वात मोर्चा काढला होता. तेव्हा नारायण राणे समितीने दिलेले आरक्षण टिकले नाही. त्यानंतर २०१७ ला देखील मुंबईत महामोर्चा निघाला होता, तेव्हा मला व्यासपीठावर जावे लागले होते. तेव्हा मोर्चाला काहीतरी गालबोट लागू शकते म्हणून मला आलेल्या लोकांना परत जाण्यास सांगावे लागले. पण, सरकारच्या भूमिकेत सुरूवातीपासूनच समन्वय नव्हता. वेळोवेळी सरकारची भूमिका बदलत गेली? काही ठोस नियोजन आहे की नाही? हे मला सरकारला विचारायचे आहे, असे संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.
सरकारकडे ऍक्शन प्लॅन नाही का ?
मराठा आरक्षणावर अधिकारी आणि मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीत तफावत दिसून येते. सुनावणीला वकील हजर राहत नाही. त्यामुळे सरकारला या विषयाचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येते. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपिठाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने वेळोवेळी भूमिका बदलली. सरकारकडे मराठा आरक्षणाबाबत ऍक्शन प्लॅन नाही का ? असा प्रश्न संभाजीराजे छत्रपती यांनी उपस्थित केला.
