अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
महाराष्ट्रातील साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगारांना वेतन वाढ व इतर सेवाशर्ती लागू करण्यासाठी डिसेंबर 2024 मध्ये त्रिपक्ष समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सहा महिन्यांत वेतनवाढीचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. या कालावधीत समितीच्या चार बैठका झाल्या, परंतू ठोस निर्णय न झाल्याने साखर कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आता हा विषय ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या लवादासमोर जाणार असून त्यांनी घेतलेला निर्णय सरकार मान्य करणार का? असा सवाल साखर कारखाना कामगारांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, अभ्यासाचा कालवधी संपल्याने या समितीला पुन्हा 3 महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. समितीच्या मागील बैठकांमध्ये कामगारांच्या वेतनवाढ व इतर सेवाशर्तीबाबत राज्य सरकारशी एकमत न झाल्याने अखेर हा विषय ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या लवादासमोर मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्रिपक्षीय समितीच्यावतीने कामगारांना 18 टक्के पगार वाढीची अपेक्षा असून राज्य सरकार याबाबत काय अंतिम निर्णय घेणार याकडे राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखाना कामगारांचे डोळे लागले आहे.
साखर कामगारांच्या मागील वेतनवाढ कराराची मुदत संपून आता अनेक महिन्यांचा कालावधी लोटला. डिसेंबर 2024 मध्ये सरकारकडून याप्रश्नी त्रिपक्ष समिती नेमण्यात आलेली असून या समितीच्या आतापर्यंत चार बैठका झाल्या. समितीची चौथी बैठक 13 जूनला झाली. त्यामध्ये वेतनवाढीचा निर्णय शरद पवार यांच्या कोर्टात (लवादासमोर) ढकलला आहे. कामगारांच्या मागील वेतन वाढ कराराची मुदत संपल्याने साखर कामगार संघटनांनी एकत्र येत लढा देऊन वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये त्रिपक्ष समिती गठीत केली होती. ही समिती कामगारांच्या वेतन आणि अन्य सेवांबाबत सहा महिन्यांत अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारला सादर करणार होती. त्रिपक्षीय समिती गठीत केल्यानंतर सहा महिन्यांत कामगारांच्या सुधारित वेतनाबाबत निर्णय झाला नव्हता. या समितची मुदत आता संपली असून पुन्हा या त्रिपक्ष समितीला तीन महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश 3 जुलै रोजी सरकारच्या उद्योग, कामगार व उर्जा विभागाकडून काढण्यात आले आहेत.
दरम्यान, त्रिपक्ष समितीने साखर कारखाना व्यवस्थापनाकडून साखर कामगार पगार खर्च वार्षिक उलाढालीच्या किती टक्के आहे. कामगारांचा पगार ऊस गाळपाच्या प्रतिटन किती टक्के आहे, याबाबतची माहिती मागवली आहे. साखर कामगार संघटना व त्रिपक्षीय समिती बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर कामगार संघटनेने सुधारित प्रस्ताव समितीला सादर केला होता. मात्र, त्यावर निर्णय झाला नाही. वाढती महागाई, इतर उद्योगांतील कामगारांना भरीव पगार वाढ मिळत असतांना. साखर उद्योग नेहमीच आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगून कामगारांना सक्तीचे रजेवर पाठवणे किंवा पगार कपात करण्याचे प्रस्ताव बहुतेक कारखाने देतात. त्यामुळे साखर उद्योगाकडे नोकरी करण्यासाठी नवीन पिढीने पाठ फिरवली आहे.
निर्णयावर लाखो कामगारांचे भवितव्य
राज्यात सहकारी तत्वावर चालणार्या साखर कारखान्यांत 1 लाखांहून अधिक तर तेवढचे कायम स्वरूपी कामगार हे खासगी साखर कारखान्यांत कार्यत आहे. राज्य सरकारने त्रिपक्षीय समितीसोबत वाटाघाटी करून साखर कामागारांना भरीव पगार वाढ न दिल्यास या कामगारांचे आर्थिक भवितव्य अडचणी असल्याचे साखर कामगार तज्ज्ञांनी सांगितले.
