अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा सन 2026-27 च्या गळीत हंगामातील प्रतिटन ऊस दर अद्याप जाहीर झालेला नसल्याने शेतकर्‍यांमधील अस्वस्थता वाढली आहे. ऊस दर निश्चित करण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी (5 नोव्हेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या समन्वय बैठकीतही कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत बैठकीत आक्रमक भूमिका घेतली.
दरम्यान, साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळांनी आपल्या स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेऊन येत्या 9 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व कारखान्यांनी प्रतिटन ऊस दर जाहीर करावा, असे आवाहन मंत्री विखे पाटील यांनी केले. तसेच शेतकर्‍यांना 3 हजार 500 रूपयांपर्यंत दर देण्याची सूचनाही त्यांनी केली. मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या चालू गळीत हंगामातील ऊस दरासह ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीच्या प्रारंभीच शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी चार ते साडेचार हजार रूपये प्रतिटन ऊस दर द्यावा, हा दर याच बैठकीत जाहीर करावा, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. साखरेच्या दरात वाढ झालेली असताना त्याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनाही मिळाला पाहिजे.
कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त दर द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय ऊस तोडणी आणि वाहतूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, कारखान्यांतील वजनकाट्यांची तपासणी करावी, मागील गळीत हंगामातील थकीत ऊस बिले तातडीने अदा करावीत, अशा मागण्याही संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी केल्या. यावर बोलताना मंत्री विखे पाटील यांनी, शेतकर्‍यांची चार हजार रूपये प्रतिटन दराची मागणी असली तरी कारखान्यांनी किमान 3 हजार 500 रूपयांपर्यंत दर देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. प्रत्येक साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने स्वतंत्र बैठक घेऊन दर निश्चित करावा आणि 9 नोव्हेंबरपर्यंत दर जाहीर करून ऊस दराची कोंडी फोडावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या वजनकाट्यांबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत मंत्री विखे पाटील यांनी कारखान्यांतील वजनकाट्यांची तातडीने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी तहसीलदार आणि वैधमापनशास्त्र विभागाच्या अधिकार्‍यांचे संयुक्त पथक नियुक्त करण्यात येणार आहे. तपासणीच्या वेळी संबंधित शेतकरी किंवा शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहू शकतील. त्यामुळे वजनकाट्यांबाबत पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. तसेच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या तक्रारींचे प्राधान्याने निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, ऊस दरासारख्या महत्त्वाच्या विषयावरील बैठकीला साखर कारखान्यांचे चेअरमन किंवा संचालक उपस्थित राहून त्यांनी प्रतिटन दर जाहीर करणे अपेक्षित होते, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी मांडली. मात्र, बैठकीला अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे भानुदास मुरकुटे हे एकमेव चेअरमन उपस्थित होते. बाकी कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी मुरकुटे यांनी जिल्हा बँकेकडून साखर कारखान्यांना मिळणार्‍या आर्थिक मदतीचा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्हा बँकेकडून कारखान्यांना किती आणि कधी पैसे मिळणार, हे स्पष्ट होत नसल्याने ऊस दर जाहीर करण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, साखरेला चांगला दर मिळत असताना मागील हंगामातील साखरेची विक्रीही चांगल्या दराने झालेली आहे. असे असतानाही शेतकर्‍यांचा ऊस दर जाहीर केला जात नसेल, तर अशा कारखान्यांचा आम्ही निषेध करतो, अशी भूमिका घेत शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आक्रमक झाले.
बैठकीत शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस दराचा मुद्दाही उपस्थित केला. मंत्री विखे पाटील यांनी स्वतः प्रवरा कारखान्याचा दर जाहीर करून ऊस दराबाबतची कोंडी फोडावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, बैठकीत जिल्ह्यातील कोणत्याही कारखान्याचा अंतिम दर जाहीर झाला नाही. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, उपमहापौर धनंजय जाधव, प्रादेशिक उपसंचालक (साखर) संजय गोंदे यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
