नवी दिल्ली | New Delhi
अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यातील काही जातींनी स्वतःची प्रगती साधली असली तरी या प्रवर्गातील अनेक जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे या जातींना आरक्षणाअंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी जुनी मागणी आहे. २००४ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात विभागणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या राखीव जागांच्या आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे.
हे देखील वाचा : टपटप…टपटप…! नव्या संसदेच्या छताला गळती; विरोधी पक्षांकडून Video पोस्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती (Scheduled Caste) आणि अनुसूचित जमातीमधील (Scheduled Tribes) कोट्याला म्हणजेच उपश्रेणी तयार करण्यात मान्यता दिली आहे. हा कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असे सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने ६-१ च्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. मात्र न्यायमूर्ती बेला माधुर्य त्रिवेदी या निर्णयाला सहमत नसल्याचे दिसून आले.
हे देखील वाचा : संपादकीय : १ ऑगस्ट २०२४ – या लोकांसी वेड लागले
तसेच अनुसूचित जाती आणि जमाती श्रेणीमध्ये अनेक जाती आहेत ज्या खूप मागासलेल्या आहेत. या जातींच्या सक्षमीकरणाची नितांत गरज आहे. ज्या जातीला आरक्षणात (Reservation) वेगळा वाटा दिला जात आहे त्या जातीच्या मागासलेपणाचा पुरावा असायला हवा. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगारातील कमी प्रतिनिधित्व याचा आधार मानला जाऊ शकतो. केवळ एका विशिष्ट जातीच्या जास्त संख्येवर याचा आधार घेणे चुकीचे ठरेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
हे देखील वाचा : Cloudburst News : उत्तराखंड-हिमाचलमध्ये पावसाचे रौद्ररुप; ढगफुटीमुळे ११ जणांचा मृत्यू, ४४ बेपत्ता
अनुसूचित जाती आणि जमातीला क्रिमीलेअरचे निकष लागू होणार
ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) लाभ घेणाऱ्यांना आतापर्यंत क्रिमीलेअरचे निकष लागू होते. त्यानुसार ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. आता हेच निकष अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गासाठीही लागू होणार आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातीध्येही क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रीमिलेअर अशी वर्गवारी होईल. यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये क्रिमीलेअर वर्गात मोडणाऱ्यांना आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळणार नाहीत.
हे देखील वाचा : केदारनाथला ढगफुटी; मोठे नुकसान होण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
१) आरक्षणामधील वर्गीकरण हे आकडेवारीवर आधारित असले पाहीजे, यातून कोणत्याही समाजावर अन्याय होता कामा नये.
२) या प्रकरणात राज्ये आपल्या मर्जीने काम करू शकत नाहीत.
३) न्यायाधीश बीआर गवई यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष वास्तव परिस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.
४) एससी आणि एसटी समुदायात अशा अनेक जाती आहेत, ज्यांना वर्षानुवर्ष अन्याय सहन करावा लागला आहे.
५) एससी आणि एसटी प्रवर्गातील काही जाती अजूनही सक्षम नाहीत.
६) अनुच्छेद १४ जातींच्या उप वर्गीकरणाला परवानगी देतो.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
