मुंबई | Mumbai
सुप्रीम कोर्टाकडून आरटीई कोट्यातून खाजगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
सरकारी अनुदानित शाळेच्या १ किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. त्यानंतर या निर्णयाला पालकांकडून विरोध करण्यात येत होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पालकांकडून उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले असून खाजगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला आहे.
राज्य सरकारचा काय निर्णय होता?
सरकारी अनुदानित शाळेच्या १ किमी परिघातील खाजगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५% कोटा राखून ठेवल्याने वंचित गटातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेता येईल अस कोर्टाने नमूद केले होते. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्ंहटले होते?
समाजातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५% जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळले. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तिथे प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे खडेबोल हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले आहेत.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
