दिल्ली । Delhi
“लोकशाहीमध्ये शांततापूर्ण आंदोलने आणि निदर्शने होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. अशा आंदोलनांवर किंवा आंदोलकांवर ज्यांनी कुणी अतिरिक्त बळाचा वापर करून अत्याचार केले आहेत अथवा कायदा हातात घेतला आहे, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कडक कारवाई झालीच पाहिजे,” अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने NEET पेपर लीकविरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाईवर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणी निष्पक्ष चौकशीसाठी लवकरच एका ‘उच्चस्तरीय समिती’ची स्थापना करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
देशभरात NEET पेपर लीकविरोधात तीव्र आंदोलने झाली होती. या आंदोलना दरम्यान पोलीस आणि निमलष्करी दलाने (CAPF) बेकायदेशीरपणे आणि प्रमाणापेक्षा जास्त बळाचा वापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहाना यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांवर झालेल्या मारहाणीची गंभीर दखल घेतली. विद्यार्थ्यांना झालेली दुखापत तसेच महिला, वकील आणि पत्रकारांवर झालेले हल्ले पाहता प्रथमदर्शनी गुन्हे घडल्याचे स्पष्ट होते, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने विचारले, “या सर्व गंभीर प्रकारांची एका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी का केली जाऊ नये?”
सुनावणीदरम्यान सरकारची बाजू मांडणारे सोलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले की, “विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा पूर्ण हक्क आहे. विद्यार्थ्यांनी कोणताही गुन्हा केला आहे असे मला वाटत नाही. मात्र, आंदोलनात सुमारे २५० पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले असून, काही उपद्रवी आणि असामाजिक तत्त्वांनी यात घुसखोरी केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.” यावर सरन्यायाधीशांनी, पोलीस अधिकाऱ्यांवर झालेले हल्ले विद्यार्थ्यांनी केले की बाहेरील घटकांनी, याचा शोध घेतला पाहिजे असे नमूद केले. तर न्यायमूर्ती बागची यांनी शांततापूर्ण आंदोलनाला गालबोट लागण्याचा धोका नेहमीच असतो, अशी टिप्पणी केली.
२०१८ मधील जमाव नियंत्रणाचे नियम आजच्या काळात किती योग्य आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अश्रूधूर आणि लाठीचाराचा वापर कोणत्या मर्यादेत व्हावा, यासाठी देशभरात एकच कडक आणि नवीन नियम (Protocol) लागू करण्याची गरज आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी चौकशी समितीसाठी दोन माजी सरन्यायाधीशांची नावे सुचवली आहेत. तर सरकारने वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे आता अतिरिक्त बळाचा वापर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर आणि आंदोलनात हिंसाचार घडवून आणणाऱ्या उपद्रवी घटकांवर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
