मुंबई । Mumbai
पश्चिम बंगालमधील राजकीय रणधुमाळी शिगेला पोहोचलेली असतानाच, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला (TMC) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा कायदेशीर दणका बसला आहे. ४ मे रोजी होणाऱ्या अत्यंत संवेदनशील मतमोजणी प्रक्रियेत केवळ केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी तृणमूलची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. “निवडणूक आयोगाला आपल्या मर्जीनुसार कर्मचारी निवडण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे,” असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या स्वायत्ततेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
या वादाची ठिणगी निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयामुळे पडली होती. आयोगाने मतमोजणीच्या वेळी ‘सुपरवायझर’ आणि ‘असिस्टंट’ म्हणून केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्याचे निश्चित केले होते. तृणमूल काँग्रेसने या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत याला ‘भेदभाव’ आणि ‘लोकशाहीविरोधी’ पाऊल ठरवले होते. जर केवळ केंद्राचे कर्मचारी मतमोजणी करतील, तर ते केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करू शकतात आणि यामुळे मतमोजणीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते, असा दावा तृणमूलने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेतून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात असल्याचा आरोपही पक्षाने केला होता.
शनिवारी सकाळी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी झाली. खंडपीठाने तृणमूलचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालय म्हणाले, “जेव्हा एखादा कर्मचारी निवडणुकीच्या कामावर असतो, तेव्हा तो केंद्र किंवा राज्याचा सेवक नसून तो पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या शिस्तीत आणि नियंत्रणाखाली असतो.” केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले म्हणून निवडणूक प्रक्रियेवर संशय घेणे अनाठायी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा मांडला. आयोगाने स्पष्ट केले की, जरी सुपरवायझर केंद्रीय कर्मचारी असला, तरी प्रत्येक टेबलवर ‘सहाय्यक’ (असिस्टंट) म्हणून राज्य सरकारचा कर्मचारी तैनात केला जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक मोजणी टेबलवर राज्य सरकारचा किमान एक प्रतिनिधी उपस्थित असेलच. आयोगाच्या या स्पष्टीकरणानंतर न्यायालयाने तृणमूलची याचिका निकाली काढली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता ४ मे रोजी होणारी मतमोजणी आयोगाच्या मूळ आराखड्याप्रमाणेच पार पडणार आहे. या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता सर्वांच्या नजरा प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या दिवशी होणाऱ्या घडामोडींकडे लागल्या आहेत.
