नवी दिल्ली | New Delhi
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्य निवडणुक आयुक्तांच्या निवडीमध्ये आता मोठा बदल करण्यात आला आहे.
आता सरकारला थेट निवडणूक मुख्य आयुक्तांची ( Chief Election Commissioner) नियुक्ती करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट सरकारद्वारे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती अवैध ठरवली आहे.
त्यामुळे आता केंद्र सरकारला थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोग नियुक्ती करता येणार नाही. यापुढे समिती स्थापन करुन ही निवड केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाच्या निवडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश देताना म्हटले आहे की, यापुढे समिती गठीत करुन निर्णय घेतला जावा.
Pune Bypoll Election Results 2023 : अश्विनी जगताप ८१९६ मतांनी आघाडीवर
पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते (किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता) आणि CJI यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील. संसदेकडून कायदा होईपर्यंत ही नियुक्ती प्रक्रिया लागू राहील, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे.
