राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri
सुरत-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गासंदर्भात शेतकर्‍यांना कुठल्याही प्रकारे वार्‍यावर सोडणार नाही. शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त मोबदला कसा मिळेल? यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे प्रतिपादन खा. डॉ. सुजय विखे यांनी केले.
शिर्डी नगराध्यक्षपदही महिला खुल्या प्रवर्गासाठी
शेतकर्‍यांचा संवाद विचारविनिमय बैठक माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या उपस्थितीत राहुरी येथे पार पडली. या बैठकीमध्ये शेतकर्‍यांनी मांडलेल्या सर्व मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली व सगळ्यांची मते जाणून घेण्यात आली. खा. डॉ. विखे म्हणाले, ज्या शेतकर्‍यांच्या सातबारावर जिरायती नोंद आहे, मात्र त्या जर बागायत असतील तर सर्व जमिनींची बागायत म्हणून नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोटखराबा असेल तर त्याठिकाणी देखील बागायत नोंद घेण्यात येईल. जेणेकरून या सगळ्या जमिनी जिरायतमधून निघून बागायत झाल्यावर या जमिनींचे मूल्यांकन दुपटीने वाढेल.
आ. कानडेंनी स्वीकारले अंजुम शेख यांचे निमंत्रण !
महाराष्ट्र शासनाने नवीन काढलेल्या परिपत्रकान्वये मूल्यांकन व भूसंपादन करण्याची जी रक्कम कमी करण्यात आली, ती विशेष बाब म्हणून ना.नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून या सुरत-हैदराबाद महामार्गासाठी ती अट काढून नेहमीप्रमाणे नॅशनल हायवेच्या मुल्यांकनावर सध्या नगर-सोलापूर-नगर बायपास नगर उड्डाणपूल भूसंपादनसाठी जे नियम होते, त्याच नियमाप्रमाणे या हायवेसाठी मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर वापरून जमिनी अधिग्रहण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गडाखांवर टांगती तलवार
शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागणीनुसार, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला सर्विसरोड असला पाहिजे, त्या अनुषंगाने सत्तर मिटरच्या भूसंपादन जमिनीमधून पाचमीटर अंतर ठेवत त्यातून शेतकर्‍यांसाठी सर्विस रोड देण्यात येईल, तो सर्विस रोड डीपीआरमध्ये प्रस्तावित करून हा डीपीआर शेतकर्‍यांकडे दिला जाईल. जेणेकरून त्याठिकाणी येण्या-जाण्याकरिता कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. तसेच दर पाचशे मीटरवर शेतकर्‍यांच्या येण्या-जाण्यासाठी अंडरपास किंबहुना बॉक्स कलव्हर्टची सुविधा केली जाईल.
कर्जतमध्ये महिलाराज तर पारनेरमध्ये आ. लंकेंचे निकटवर्तीय औटींना मिळणार पद
सध्या कुठल्याही प्रकारची मोजणी सुरू झालेली नसून थ्री कॅपिटल ए काढणे म्हणजे केवळ ढोबळ जमिनीची नोंद किंवा ढोबळ गटाचा उल्लेख करणे हा असून नॅशनल हायवे सध्या फक्त पोल निश्चित करून तेथील हद्द निश्चित करण्याचा कार्यक्रम घेत आहे. सध्या कुठल्याही प्रकारे जमिनीची मोजणी किंवा भूसंपादन होणार नाही. म्हणून जोपर्यंत भूसंपादन जमीन किती आहे? किती शेतकरी त्यामध्ये आहेत आणि ते शेतकरी त्या मुल्यांकनामध्ये समाधानी आहेत की नाही? हा निर्णय होईपर्यंत कुठल्याही रस्त्याचे काम पुढे जाणार नाही. सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर शेतकर्‍यांचा निर्णय हाच अंतिम राहील. शेतकर्‍यांचे समाधान झाल्यावरच याठिकाणी पुढे जॉईंट मेजरमेंट आखण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
राहाता : 16 ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा कोरम अभावी तहकूब!
शेतकर्‍यांनी मांडलेले सर्व प्रश्न व सर्व मुद्यांवर समाधानकारक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार व शासकीय अधिकार्‍यांचा आहे. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांचे समाधान न झाल्यास त्याठिकाणी शेतकर्‍यांची बैठक घेऊन अडचणी सोडविल्या जातील आणि सर्व निर्णय शेतकर्‍यांच्या बाजूने घेतले जातील, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. हद्दी निश्चित झाल्यानंतर पुनश्च एकदा ज्या शेतकर्‍यांची जमीन यामध्ये जात आहे, त्या शेतकर्‍यांची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे खा. डॉ. विखे यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी बैठकीमध्ये शेतकर्‍यांनी आपली मते मांडली. ही बैठक घेण्यासंदर्भात खासदार डॉ. विखे यांनी पुढाकार घेतल्याबद्दल सर्व शेतकर्‍यांनी त्यांचे आभार मानले.
यावेळी विकास मंडळाचे अध्यक्ष रावसाहेब तनपुरे, राहुरी तालुका भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमोल भनगडे, प्रांताधिकारी अनिल पवार, राहुरी तहसीलदार फसियोद्दीन शेख, भूमी अभिलेख अधिकारी डॉ. योगेश थोरात, कारखान्याचे संचालक सुरसिंगराव पवार, रवींद्र म्हसे, नंदकुमार डोळस, सुरेश बनकर, उत्तमराव म्हसे, भैय्या शेळके, राजेंद्र उंडे, आर. आर. तनपुरे, अर्जुन बाचकर, बाळासाहेब लटके, डॉ. पंकज चौधरी, प्रभाकर हरिश्चंद्रे, नयन शिंगी, सर्जेराव घाडगे, दादा नालकर, किरण अंत्रे, सुदाम पाटील, अनिल आढाव, विष्णु ढवळे, राजेंद्र पटारे, ज्ञानेश्वर विखे, मनोज गव्हाणे, कृषी यंत्रे, सुबोध विखे, आदी शेतकरी उपस्थित होते.
बैठक सुरू होण्यापूर्वी खा. डॉ. विखे म्हणाले, या प्रकल्पामध्ये ज्यांच्या जमिनी जातात, अशाच लाभार्थ्यांनी चर्चेमध्ये सहभागी होऊन मार्गदर्शन करावे, त्याचे आम्हाला काही वाईट वाटणार नाही. परंतु ज्यांची एक गुंठाही जमीन जात नाही, असे लोक या शेतकर्‍यांना चुकीच्या पद्धतीने मार्गदर्शन करून प्रश्न भडकाविण्याचा प्रयत्न करत असतील तर अशा स्वयंघोषित राजकीय पुढार्‍यांनी यामध्ये भाग नाही घेतला तर निश्चितच बरे होईल. कुठल्याही शेतकर्‍यांवर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही.
