नाशिक | फारुख पठाण
तपोवनमधील वृक्षतोडीच्या मुद्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून आंदोलन होत आहे, तर पर्यावरण कार्यकर्ते, साधू-संत, स्थानिक नागरिक सर्वजण झाडे वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. या वादात सध्यातरी भाजप एकाकी पडल्याचे दिसत आहे. नागरिकांचा प्रचंड विरोध, सोशल मीडियावरील संताप आणि सामान्यांची नाराजी या सर्वांमुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपला तोटा होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होऊ लागली आहे.
तपोवन संघर्षामुळे राजकीय वातावरण तापलेले असताना भाजपला फटका बसणार की ‘संकटमोचक’ गिरीश महाजन पक्षाला वाचवणार, अशी चचदिखील रंगत आहे. तसे पाहिले तर भाजपचे शहरात तीन आमदार असतानाही त्यांनी बी. डी. भालेकर शाळा असो की तपोवनातील वृक्षतोडीचे प्रकरण असो यात प्रखर भूमिका घेताना ते दिसले नाही. तर दुसरीकडे महाजनांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील झाडे तोडण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले आहे. तर भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांनी थेट या प्रकरणाला हिंदू-मुस्लीम रंग देण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे सामान्य नागरिकांसह पर्यावरणप्रेमींमध्ये भाजपबद्दल वेगळी प्रतिमा तयार होत आहे. सोशल मीडियावर एकाने पोस्ट टाकून मी ५० वर्षांपासून जनसंघ, भाजपला मतदान केले आहे, मात्र आता करणार नसल्याचे सांगितले आहे. ऐन मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपसाठी तपोवन प्रकरण जड जात असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक महापालिकेत गेली तीन वर्षे सुरू असलेल्या प्रशासकीय राजवटीमुळे लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप पूर्णपणे कमी झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनेक वादग्रस्त निर्णयांचा धडाका लागला असून भूसंपादनातील ५५ कोटींचे रात्रीतून झालेले वाटप प्रकरण, गंगाघाटावरील वस्त्रांतरगृहाचे पाडकाम असो की बी.डी. भालेकर शाळा पाडण्याच्या निर्णयाविरोधातील जनआक्रोश या सर्व घटनांमुळे मनपा प्रशासन सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक मनीषा खत्री यांच्या कार्यकाळात घेतलेले विविध निर्णय वादग्रस्त ठरत आहेत. आता तपोवन प्रिसरातील शेकडो झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाने संपूर्ण शहर पेटून उठले आहे. फक्त शहर नाही तर हा मुद्दा थेट राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आहे. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अभिनेते सयाजी शिंदे यांसारख्या व्यक्तींनी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे आंदोलनात सहभाग नोंदवल्याने विषयाची तीव्रता आणखी वाढली आहे.
संकटमोचक सक्रिय
भाजपचे ‘संकटमोचक’ म्हणून ओळखले जाणारे सिंहस्थमंत्री गिरीश महाजन आता या वादात सक्रिय झाल्याने परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी तपोवन परिसरातील २२० कोटींच्या सभामंडपाच्या निविदा रद्द करण्याची घोषणा केली. हे पाऊल नागरिकांचे समाधान करत असले तरी हा निर्णय घेताना महापालिका प्रशासनाने जनभावना का लक्षात घेतल्या नाहीत, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. महाजन यांनी झाडांबाबतही महत्त्वाची भूमिका जाहीर करत प्रशासनालाच ‘सुधारणा’ करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर मनपाने तातडीने साधुग्रामच्या अलाईनमेंटमध्ये बदल करण्याचे नियोजन सुरू केले असून ज्या ठिकाणी झाडे आहेत त्या ठिकाणी ती ठेवून पार्किंगचे नियोजन करणे या पर्यायावरही काम सुरू झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
प्रशासकीय चुकांचा फटका भाजपला
तपोवन वृक्षतोड म्हणजे मनपा प्रशासनाचा निर्णय हा वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला आहे. प्रशासकीय राजवटीत लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबला गेल्याने वृक्षतोड, भूसंपादन, विकासकामे, शाळा पाडण्याचे निर्णय सर्वच जनतेच्या सहभागाशिवाय होऊ लागले, अशी भावना नागरिकांत निर्माण झाली आहे. याच भावनेचा परिणाम म्हणून पर्यावरणप्रेमी, संत समाज, स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष सर्वांनी एकत्रितपणे आंदोलन पेटवले. या मोठ्या आंदोलनात भाजपची प्रतिमा सर्वांत जास्त धोक्यात आली, कारण महापालिका प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याची टीका होत आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
