अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्ह्यातंर्गत बदली प्रक्रियेतून सुटका व्हावी अथवा सोय व्हावी, यासाठी बोगस अपंगत्व प्रमाणपत्र, घटस्फोट, परितक्त्या असण्याची बोगस कागदपत्रे रंगवणार्या प्राथमिक शिक्षकांविरोधात आता ग्रामविकास विभाग आक्रमक झाला आहे. दिव्यांग व वैद्यकीय प्रमाणापत्रांमध्ये व घटस्फोटाच्या आदेशामध्ये, तसेच परितक्त्या असल्याबाबतच्या स्वयंघोषणापत्रामध्ये काही अनियमितता केल्याचे आढळून आल्यास, अशा शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावे. संबंधित शिक्षकांचे निलंबन करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश ग्रामविकास विभागाने काढले आहेत.
याबाबत सोमवार (दि.16) रोजी ग्रामविकास विभागाच्यावतीने सुधारित आदेश काढत बोगस प्रमाणपत्र अथवा बनावट अपंग असणार्या आंधळे, पांगळे यांना सरळ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात ज्या शिक्षकांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्राबाबत साशंकता असले, अशा सर्व शिक्षकांची जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या मार्फत पुन्हा तपासणी करण्यात यावी. संबंधितांच्या अपंग प्रमाणपत्राची ऑनलाईन युडी- आयडी प्रमाणपत्राची नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यी समिती मार्फत तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हातंर्गत बदलीमध्ये पळवाट काढण्यासाठी काहीजण बोगस अपंगत्वाचा आधार घेतांना दिसत आहेत. जिल्ह्यात यापूर्वी 2012 मध्ये 75 शिक्षकांचे प्रमाणपत्र तपासणीनंतर बनावट असल्याचे सिध्द झालेले होते. त्यानंतरही हा प्रकार थांबलेला दिसत नाही. यंदा (2025 मध्ये) शिक्षकांच्या बदल्यांची प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. मात्र, शिक्षकांकडून बदलीसाठी अर्ज मागवण्यात आलेले असून आलेल्या अर्जातील प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांचा बदलीसाठी संवर्गनिहाय वर्गीकरण करण्यात आलेेले आहे. दरम्यान, यंदा देखील शिक्षकांच्या बदल्यामध्ये अनेकांनी बदलीसाठी बनावट अथवा कालबाह्य अपंग प्रमाणपत्र, घटस्फोटाचे दाखल सादर केल्याची चर्चा शिक्षकांच्या वर्तुळात सुरू आहे.
याबाबत 16 जून रोजी सार्वमतने ‘बदलीसाठी शिक्षक बनले लुळे-पांगळे’ या मथळ्या खाली वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल जिल्हा परिषदेसह ग्रामविकास विभाग पातळीवर घेण्यात आली आहे. यामुळेच ग्रामविकास विभागाने सोमवारी तातडीने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली धोरणातील विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-1 बाबत स्पष्टीकरणाचे आदेश काढले आहेत. या आदेशात जिल्हा परिषदेच्या 18 जून 2024 च्या शासन निर्णयात विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-1 ची व्याख्या स्पष्ट केलेली आहे. यात विविध आजारानेग्रस्त शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग मुलांचे पालक परित्यक्त्या-घटस्फोटीत महिला शिक्षक, 53 वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक, विधवा, कुमारिका शिक्षक, तसेच ज्या शिक्षकांचे जोडीदार गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत, अशा शिक्षकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र, यातील काही शिक्षकांनी विविध आजारांचे बनावट, खोटी प्रमाणपत्रे तयार करून बदलीमधून सुट मिळवत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. तसेच काही न्यायालयीन प्रकरणात जिल्हातंर्गत शिक्षकांच्या बदलीमध्ये विविध संवर्ग निर्माण करून अशा शिक्षकांना बदलीपासून का वगळण्यात आले, याचा खुलासा करण्याबाबत शासनाला आदेश देण्यात आलेले आहेत.
यामुळे ग्रामविकास विभागाने सुधारित आदेश काढत विशेष संवर्ग-1 मध्ये गणले जाण्यासाठी संबंधित शिक्षकांने सादर केलेले दिव्यांगत्वाचे ऑनलाईन युडी-आयडी प्रमाणपत्राबाबत नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यी समितीस सदर शिक्षकाच्या दिव्यांगाबाबत साशंकता असल्यास संबंधीतांची जिल्हा शल्यचिकीत्सकांकडून तपासणी करून घेण्यात यावी. तसेच हे प्रमाणपत्र दिव्यांग कल्याण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शकन सुचनांप्रमाणे दिलेले आहे की नाही तपासावे, त्याच सोबत विविध आजारांबाबत सादर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये काही अनियमितता आढळून आल्यास, अशा शिक्षकांची देखील जिल्हा शल्यचिकित्सकांमार्फत फेरतपासणी करण्यात यावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुर्लक्ष करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई
ग्रामविकास अविभागाने सुधारित आदेशात या पुढे शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून बदलीचा लाभ घेतल्यास संबंधीत शिक्षकांविरोधात कारवाई न करणार्या संबंधित अधिकार्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
घटस्फोटीत-परिक्त्यांची घरी जावून होणार समक्ष खात्री
विशेष संवर्ग-1 मधून बदलीसाठी अर्ज करणार्या घटस्फोटीत-परित्यक्त्या महिला शिक्षकांबाबत काही अनियमिता आढळून आल्यास संबंधीत घटस्फोटीत शिक्षकेच्या न्यायालयाने मंजूर केलेल्या धटस्फोटाच्या प्रमाणपत्राची प्रत, परिक्त्या शिक्षिकेने ती पतीसोबत राहत नसल्याचे सादर केलेले स्वयंघोषणापत्र, त्यांच्या रहिवासी दाखले, आधार कार्ड, शिधापत्रिका आदीवरून पडताळणी करावी. तसेच आवश्यकतेनूसार अशा महिला शिक्षकांच्या निवासी पत्त्यावर जावून प्रत्यक्षात शहानिशा करावी, असे आदेशात स्पष्ट केलेले आहे.
