विजय थालापतीच होणार तामिळनाडूचा नवा मुख्यमंत्री?, शेवटच्या क्षणाला कसं जुळवलं आकड्यांचं गणित?

दिल्ली । Delhi

तामिळनाडूच्या राजकारणात अखेर मोठा राजकीय ट्विस्ट पाहायला मिळाला असून अभिनेता-राजकारणी थालापती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाच्या सत्तास्थापनेचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. निवडणुकीनंतर निर्माण झालेला सत्तेचा पेच आता सुटताना दिसत असून CPI, CPIM आणि VCK या पक्षांनी टीव्हीकेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याने विजय यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत टीव्हीके हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. मात्र बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 118 जागांच्या तुलनेत पक्षाकडे 108 जागा असल्याने सत्तास्थापनेत अडथळे निर्माण झाले होते. यानंतर विविध पक्षांशी चर्चा सुरू होती. अखेर CPI, CPIM आणि VCK यांच्या मिळून 6 जागांचा पाठिंबा तसेच काँग्रेसच्या 5 आमदारांचे समर्थन मिळाल्याने विजय यांचा आकडा बहुमताच्या जवळ पोहोचला आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन राजकीय समीकरण आकाराला येत आहे.

234 सदस्यीय विधानसभेत टीव्हीकेने 108 जागा जिंकल्या आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर DMK ला 60 जागा मिळाल्या, तर AIADMK ने 47 जागांवर विजय मिळवला. काँग्रेसला 5, पीएमकेला 4, आययूएमएलला 2, CPI आणि CPI(M) ला प्रत्येकी 2, भाजपला 1 जागा मिळाली असून अन्य पक्षांच्या खात्यात 4 जागा गेल्या आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, विजय यांनी राज्यपालांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली आहे. याआधी त्यांनी दोन वेळा राज्यपालांची भेट घेतली होती. मात्र स्पष्ट बहुमत नसल्याने त्यांना सरकार स्थापनेसाठी संमती मिळाली नव्हती. राज्यपालांनी 118 आमदारांच्या सह्या घेऊन येण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे तामिळनाडूच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांत मोठी खळबळ उडाली होती.

दरम्यान, DMK आणि AIADMK हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. त्यावर प्रतिक्रिया देताना विजय यांनी “असं झाल्यास आमचे 107 आमदार राजीनामा देतील,” असा इशाराच दिला होता. त्यांच्या या भूमिकेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापले होते.

विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत तरुण मतदारांनी टीव्हीकेला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा दिल्याचे चित्र दिसून आले. विजय यांच्या लोकप्रियतेचा आणि बदलाच्या राजकारणाच्या घोषणांचा प्रभाव मतदारांवर पडल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. आता राज्यपालांची भूमिका आणि पुढील घडामोडींकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.