मुंबई । Mumbai
मेट्रो कारशेडला कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. भाजपने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला होता. पण, आता या वादात केंद्र सरकारनेही उडी घेतली आहे. केंद्र सरकारने कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहे. यावरून राजकारण जोरदार तापले आहे. यावरुन केंद्र सरकारवर राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी टीका केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी म्हंटल आहे की, “कांजूरमार्गच्या जागेवर केंद्र सरकारने केलेला दावा धक्कादायक आहे. ती जमी महाराष्ट्र सरकारची आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे ज्या राज्याची जमीन असते त्याचा त्यावर पहिला अधिकार असतो. राज्याचे अधिकार काढून घेण्याचे पाप केंद्र सरकार करत आहे,. त्यांच्या कृतीतून हेच दिसतंय हे दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे. भाजपाचे नेते कोणत्या आधारावर आमच्यावर टीक करत आहेत? जमीन महाराष्ट्राच्या विकासासाठीच वापरली जाते आहे. महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे. मंदिरांचे टाळे तोडू अशी भाषा मी कधीच ऐकलेली नाही. सत्ता नसल्यामुळे भाजपाच्या नेत्यांना काही सुचत नाही. त्यामुळे ते बिचारे असं वागत असतील. कदाचित त्यांचा समतोल बिघडला असावा.” असे त्यांनी म्हंटल आहे.
‘केंद्र सरकार सरळसरळ महाराष्ट्राच्या विकासात हस्तक्षेप करतंय. जमीन महाराष्ट्राची, महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी तिचा वापर होतोय. तिथं कुठलंही म्युझियम होत नाही किंवा व्यक्तिगत काम होत नाही. असं असताना केंद्र सरकारनं अशी भूमिका घेणं कितपत योग्य आहे. हा महाराष्ट्रावर अन्याय आहे, महाराष्ट्राशी दुजाभाव आहे. केंद्र सरकार केवळ संघराज्य पद्धतीबद्दल केवळ भाषणं देते. पण केंद्राला हळूहळू आणीबाणी आणायची आहे असं दिसत असल्याचा आरोप सुळे यांनी केला.
भाजपकडून कटकारस्थान सुरू – नवाब मलिक
‘कांजूरमार्ग कारशेड हा मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेमार्गांना जोडणारा प्रकल्प असून २० लाख लोकांना त्याचा फायदा होणार असल्यानं हे काम कसं थांबवायचं यासाठी भाजपकडून कटकारस्थान सुरू आहे. भाजपचे लोक सुरुवातीला ही खासगी जागा आहे सांगत होते आणि आता केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे, असं म्हणत आहेत. त्यांना केवळ अडथळे आणायचे आहेत,’ असा आरोप अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
हा योगायोग नाही – सचिन सावंत
केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी म्हंटल आहे कि, “भाजपा म्हणजे महाराष्ट्र विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य आहे. या कमळाचार्याचा महाराष्ट्राच्या हितावर असलेला तिरका डोळा जनतेनेच फोडावा. मविआ सरकारच्या राज्य हिताच्या निर्णयांत भाजपा व मोदी सरकार सातत्याने अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करते. कांजूरमार्गची मेट्रो कारशेडची जमिन ही राज्याची आहे.
१९८१ अगोदर पासून महाराष्ट्र शासन नाव लागलेले आहे. २०१५ साली विभागिय आयुक्तांनी सॉल्ट डिपार्टमेंटला ही जमीन दिली गेल्याचे कोणतेही पुरावे देता आले नाहीत यामुळे त्यांचा दावा निकालात काढला होता. तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. असं असताना ३ वर्षे या निर्णयाला सॉल्ट डिपार्टमेंटने न्यायालयात आव्हान दिले नाही. पण ३ वर्षांनंतर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर मात्र लगेच त्यांना आठवण झाली. हा योगायोग नाही. महाराष्ट्र भाजपाच्या नेत्यांमुळेच मोदी सरकारने आडकाठी आणण्याची भूमिका घेतली आहे. जाहीर निषेध!”
