कोपरगाव |तालुका प्रतिनिधी| Kopargaon
वडिलांच्या नावावर असलेल्या घरकुलाचा हप्ता मिळावा यासाठी ग्रामसेवकाने लाच मागितल्याची तक्रार करणार्या फिर्यादीला तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा कोपरगाव न्यायालयाचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी संजय खैरनार यांनी सुनावली. या खटल्यात तक्रारदाराने खोटी तक्रार केल्याचे साक्ष-पुराव्यावरून सिद्ध झाल्याने, फिर्यादीच आरोपी ठरला आहे.
या खटल्याबाबत मिळालेली माहिती अशी, राहाता तालुक्यातील कोर्हाळे येथील शंकर रावसाहेब वैद्य याच्या वडिलांच्या नावावर 2015 मध्ये घरकुल मंजूर झाले होते. घरकुलाचे दोन हप्ते त्यांना मिळाले होते. तिसरा हप्ता देण्यासाठी तेथील ग्रामसेवक शंकर भालेराव यांनी तीन हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली, अशी तक्रार शंकर वैद्य याने अहिल्यानगर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडे केली होती. तक्रारीनंतर लाचलुचपत विभागाच्या तत्कालीन उपअधीक्षकांनी सापळा रचून ग्रामसेवक भालेराव यास अटक केली होती. त्याच्या विरुद्ध कोपरगाव न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्याची सुनावणी कोपरगाव येथील तत्कालीन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश रघुवंशी यांच्यासमोर झाली.
सुनावणी दरम्यान उलट तपासात फिर्यादी शंकर वैद्य याने ग्रामसेवक भालेराव यांनी घरकुलाचा तिसरा हप्ता मिळण्याचा प्रस्ताव वडिलांच्या हातात दिल्याचे मान्य केले होते. प्रस्तावावरील त्याच्या वडिलांची सही, मजकूर त्याने मान्य केला होता. तसेच त्याने पंचायत समितीला पत्र देऊन आम्ही वेळेत प्रस्ताव सादर न केल्यामुळे आम्हाला घरकुलाचा हप्ता वेळेवर मिळाला नाही, असे कबूल केले होते. तसेच मी ग्रामसेवकाकडून तीन हजार रूपये उसने घेतले होते, ते माझेकडे मागत होते असे देखील त्याने उलट तपासात कबूल केले होते.
त्यामुळे ज्यावेळी लाचलुचपत अधिकार्याने सापळा यशस्वी केला तेव्हा लाच मागण्याचे कारणच अस्तित्वात नव्हते असे निष्पन्न झाले होते. तसा पुरावा आल्याने तत्कालीन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी या आरोपीने केवळ सरकारी नोकराला त्याचे रेप्युटेशनला हानी पोहोचविण्या करीता हेतूतः खोट्या केसमध्ये गोवल्याचे निष्कर्ष नोंदवून कोर्टाचे तत्कालीन अधीक्षक भरतसिंग परदेशी यांनी आरोपी शंकर रावसाहेब वैद्य विरुद्ध केस दाखल करण्याचे निर्देशित केले होते.
त्या केसची सुनावणी अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्री. खैरनार यांचे न्यायालयात होऊन सदर सुनावणीत फिर्यादी भरतसिंग परदेशी यांची साक्ष, सत्र न्यायालयातील न्याय निर्णय व निष्कर्ष व सरकारी वकिलांचा प्रभावी युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला दोषी धरून 3 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा व 15 हजारांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावण्यात आली. सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील प्रदीपकुमार रणधीर यांनी कामकाज पाहिले.
