राज्यात सर्वत्र वाहतुकीचे तीन तेरा उडाले आहेत. शहरे वारंवार वाहतुकीच्या कोंडीत सापडतात. वाहतुकीचे नियम मोडण्यासाठीच असतात असा वाहनचालकांचा भ्रम, किंबहुना असा भ्रम झालेला आहे. बेदरकार पद्धतीने वाहने हाकणारे वाहनचालक या समस्येत भरच घालतात. रस्त्यांची दूरवस्था, वाहनांचा अतीवेग आणि नियम धाब्यावर बसवण्याची आत्मघाती प्रवृत्ती अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील सर्वच शहरात वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे. शाळा सहसा शहराच्या दाटीवाटीच्या भागात असतात. काही शाळांच्या इमारतींचे प्रवेशद्वार भर वाहतुकीच्या रस्त्यावरच उघडते. त्यामुळे विद्यार्थी वाहतूक करणारी वाहनेही भर रस्त्यातच उभी राहातात. त्यामुळे शाळा सुटल्यावर वाहनात बसायच्या वेळी विद्यार्थी गोंधळून जातात. वाहनांचे हॉर्न आणि भरधाव वेगाने जाणारी वाहने यामधून कसाबसा रस्ता शोधणे ही त्या सर्व बालकांसाठी नित्याचीच कसरत झाली आहे. शाळेच्या परिसरातही वाहतूक वेगानेच सुरु असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरुनच रस्ता ओलांडावा लागतो. अशावेळी अपघात होण्याची शक्यताही बळावते. शाळेच्या 500 मीटर परिसरात वाहने जपून चालवणे अपेक्षित असते. तथापि नियमभंगालाच हिरोगिरी मानण्याचा प्रघात अंगवळणी पडला आहे. नाशिकरोडमधील एका शाळेच्या बाहेर एक पालक विद्यार्थ्याला घेऊन उभे होते. भरधाव वेगाने जाणार्‍या एका रिक्षाने त्यांना धडक दिली. त्यात विद्यार्थी व त्याचे पालक जखमी झाले होते. त्यांना इस्पितळात पोहोचवावे लागले. अशा घटना टाळण्याच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यायचे महाराष्ट्र सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी ‘सुरक्षित शाळा’ हा उपक्रम मुंबई महापालिकेकडून राबवला जाणार आहे. या उपक्रमाची सुरुवात राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते नुकतीच झाली. शाळांमध्ये विद्यार्थी मोठ्या संख्येने पायी चालत जातात. शाळा जेव्हा भरतात आणि सुटतात त्या वेळा इतर वाहतुकीसाठी सुद्धा वर्दळीच्या असतात. अशावेळी विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. शाळांच्या परिसरातील रस्त्यांवर रंगीबेरंगी पट्टे मारणे, शाळेजवळच्या पदपथावर कठडे बांधणे, शाळा परिसरातील वाहतुूक वेगावर नियंत्रण आणणे असे विविध उपाय या उपक्रमांतर्गत योजले जाणार आहेत. प्रायोगिक तत्वावर हा उपक्रम मुंबई परिसरातील दोनशे शाळांमध्ये राबवला जाणार आहे. मुल शाळेत जाऊन घरी परत येईपर्यंत पालकांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. या उपक्रमाची अंमलबजावणी झाली तर विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना निश्चितच दिलासा मिळू शकेल. तथापि अनेक सरकारी योजना कागदावर अतिशय आकर्षक दिसतात. पण प्रत्यक्षात मात्र लोकांना कुठेच का जाणवत नाहीत? ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेचा केंद्र सरकारने चांगलाच गाजावाजा केला. आता तो शब्दच तर गहाळ झाला आहे. पण स्मार्ट सिटी योजनेतंर्गत शहरांमध्ये अर्धवट बांधकामांचे सांगाडे लोकांचा त्रास वाढवणारे ठरले आहेत. अनेक ठिकाणी याअंतर्गत सुरु असलेली कामे वादग्रस्त ठरली आहेत. ‘सुरक्षित शाळा’ या उपक्रमाचे असे होऊ नये याची दक्षता पर्यावरण मंत्री घेतील अशी अपेक्षा जनतेने करावी का? पर्यावरण मंत्री तरुण, उत्साही आणि कल्पक आहेत. ही योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी तेवढ्याच उत्साहाने आवश्यक तो पाठपुरावा ते करतील का? या योजनेचे फायदे लोकांच्या अनुभवास येतील का?
