डेटा सार्वभौमत्वाची गरज

आजमितीला मोबाईलमधील प्रत्येक अ‍ॅप्समध्ये यूजरची वैयक्तिक माहिती दडलेली आहे. ही वैयक्तिक माहिती आयपी अ‍ॅड्रेसच्या मदतीने शेअर केली जाते. तुम्ही एखाद्या संकेतस्थळावरून कपड्याची खरेदी करत असाल तर कालांतराने फेसबुकवर किंवा एखाद्या वर्तमानपत्राचे वेब पेज पाहताना तुम्हाला त्याच संकेतस्थळाच्या जाहिराती आणि तुम्ही इच्छुक असलेल्या कपड्यांच्या जाहिराती दिसतील. हे चित्र पाहून आपण गोंधळात पडतो. एखाद्या अ‍ॅप्सवरचे सर्चिंग दुसर्‍या संकेतस्थळाकडे कसे जाऊ शकते, असा विचार येऊ शकतो. एकंदरीतच डेटा सार्वभौमत्व हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आज जागतिक शक्ती यूजरचा डेटा मिळवण्यासाठी वेगवेगळा मार्ग अवलंबत असताना भारताला केवळ आपल्या देशातील उत्पादीत डेटाची मालकी पुरेशी नाही, तर भौगोलिक सीमेच्या आतील डेटाचे देखील आकलन करावे लागणार आहे. एखाद्या कायद्याच्या माध्यमातून देशांतर्गंत डेटावर देशाचा सार्वभौम अधिकार असणे गरजेचे आहे.

अलीकडेच केंद्र सरकारने डिजिटल गोपनियता डेटा संरक्षण विधेयक-2022 चे स्वरूप शेअर करताना यासंदर्भात लोकांकडून सूचना मागितल्या. आजच्या काळात लोकांंची वैयक्तिक माहिती, गोपनीयता हे अ‍ॅप्स, संकेतस्थळ, सेवा देणार्‍या कंपन्या यासह विविध प्रकारच्या डिजिटल माध्यमातून शेअर केली जाते. या डिजिटल युगात एखादा अ‍ॅप डाउनलोड करतो तेव्हा त्यात अनेक प्रकारच्या परवानग्या विचारल्या जातात. ग्राहकाने त्यास नकार दिला, तर त्या अ‍ॅपचा वापर करता येत नाही. हीच गोष्ट डिजिटल वर्तमानपत्र, विविध सेवा देणारी संकेतस्थळ यालाही लागू होते.

अशा स्थितीत खासगी माहितीचे संरक्षण करणे किंवा त्याची वैयक्तिक माहिती ही त्याच्या परवानगीशिवाय वापरू नये यासाठी कायद्याची नितांत गरज भासू लागली. या विधेयकातील तरतुदीनुसार एखादा व्यक्ती एखाद्या अ‍ॅप्सला डेटा वापरण्यासंदर्भात परवानगी देत असेल तर त्यालाही कॉन्सेंट मॅनेजरच्या माध्यमातून परत घेता येऊ शकते. या विधेयकातही अशीच तरतूद आहे की 18 पेक्षा कमी वयोगटातील व्यक्तीला (किशोरवयीन मुले) पालकांच्या परवानगिशिवाय संबंधित अ‍ॅप्स आणि सेवेचा वापर करता येणार नाही. यासंदर्भात एक बोर्डची स्थापना करण्याची देखील तरतूद करण्यात आली असून हे बोर्ड या कायद्यासंदर्भात संबंधित पक्षाला माहिती देण्याचे काम करेल. देशाचे ऐक्य, सार्वभौमत्व, सुरक्षा अन्य देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवणे किंवा गुन्ह्याच्या हेतूने चिथावणी देणार्‍या गोष्टींना रोखण्याबाबत एखाद्याचा डेटा हवा असेल तर अशा वेळी सरकारला या विधेयकाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. अर्थात हे विधेयक लोकांची गोपनियता अबाधित राखण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल समजले जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या विधेयकांत आणखी सुधारणांची गरज आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांवर 500 कोटी रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. टीकाकारांच्या मते, गुगल, फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन आणि अन्य मोठ्या टेक कंपन्यांचा व्यवसाय पाहता ही रक्कम, कंपन्यांचा आकार आणि त्यांच्याकडून होणारा डेटाचा दुरुपयोग करत या माध्यमातून होणारी कमाई हे तुलनेने खूपच कमी आहे.

जगातील अन्य देशांत कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंडाची रक्कम ही मिळणार्‍या लाभांच्या प्रमाणात निश्चित केली आहे. याप्रकारे आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा फायदा घेत आपण कायदा मोडणार्‍या बड्या कंपनीवर दंडाची रक्कम ही त्यांना मिळणार्‍या लाभाच्या प्रमाणात निश्चित करायला हवी. या विधेयकाबाबत घेतल्या जाणार्‍या आक्षेपात आणखी एक गोेष्ट म्हणजे या कायद्याचे पालन करण्यासाठी ज्या मंडळाची स्थापन केली जाणार आहे, त्या मंडळातील सदस्यांची संख्या, त्यांची पात्रता, योग्यता याबाबत विधेयकात काहीच उल्लेख नाही. यानिमित्ताने एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो, की भारतात गोपनीयतेवरून नागरिक संवेदनशील आहेत का? कदाचित नाही. गोपनीयतेबाबत आपण संवेदनशील अजूनही नाही. मात्र आपला खासगीपणा, वैयक्तिक माहिती यास विशेष आर्थिक महत्त्व आहे. आजच्या युगात डेटाचा वापर आणि त्याचे महत्त्व याला कमी लेखता येणार नाही. डेटाच्या वापरातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही क्रांती पूर्णत्वास आणू शकतो. याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्यासाठी सर्व मार्ग शोधले जात आहेत.

भारतात सुमारे 80 कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन असून ते विविध प्रकारच्या अ‍ॅप्सचा वापर करत आहेत. या क्रमात मोठ्या इ-कॉमर्स कंपन्या, गुगलसारखे सर्च इंजिन, जिओ मॅपिंग, इ-कॉमर्स कंपन्या, सोशल मीडिया कंपन्या आदी कंपन्या या लोकांचा खासगी डेटा, त्यांची सवय, सामाजिक संबंध, आर्थिक व्यवहार, खरेदी विक्री आदी प्रकारच्या डेटाला एकत्र करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) क्षमता वाढवत आहेत आणि अधिकाधिक लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र डेटा मिळवूनही उपयुक्त डेटा वितरणातील असमानता राहाते. जेव्हा जागतिक शक्ती या डेटा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असताना भारताला केवळ देशातील डेटाची मालकी मिळवून भागणार नाही तर भौगोलिक सीमेच्या आत डेटाचे आकलन करण्याची देखील गरज आहे. डेटा आणि त्यांच माध्यमातून शोषण करणे हे आजच्या डेटा अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्ट्ये आहे. अशावेळी असा एक कायदा हवा असून तो त्या डेटावर देशाचा सार्वभौम हक्क प्रस्थापित करेल. डेटाचा विस्तार करत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि विविध प्रकारच्या माहितीवर मोठ्या टेक कंपन्यांची, इ-कॉमर्स आणि सोशल मीडिया कंपन्यांचा एकाधिकार होण्यापासून रोखायला हवे. समाजातील विविध घटकातील वित्तीयसह आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहाराच्या संदर्भात माहिती कशी गोळा केली जाते, हे जाणून घ्यायला हवे. विकसित देश आपल्या कंपनीची स्पर्धा कमी करण्यासाठी डेटाचा सुलभ वापर व्हावा यासाठी उपाय करत आहेत. डेटाचा मुक्त प्रवाह विकसित आणि विकसनशील देशात अमर्यादित संबंध प्रस्थापित करेल.

अशा स्थितीत विकसनशील देशांच्या कंपन्यांना फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी डेटाचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास संमेलनाच्या व्यापार आणि विकास रिपोर्ट 2018 ने म्हटले की, डेटा नियंत्रित करणे हे प्रत्येक देशासाठी महत्त्वाचे आहे आणि त्याचा उपयोग करणे आणि त्याचा प्रवाह विनियमित करण्यासाठी सक्षम असायला हवे. अहवालात असेही म्हटले की, विकसनशील देशांत डिजिटल पायाभूत व्यवस्था विकसित करणे आणि डिजिटल क्षमतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक आणि औद्योगिक धोरण तसेच राष्ट्रीय नियामक रचनेला आकार देताना लवचिकता ठेवली नाही आणि धोरणात्मक स्थान दिले नाही तर डिजिटल कंपन्यांकडून मिळालेली विकासाची क्षमता ही लुप्त होऊ शकते.

कायद्यात अशी तरतूद करावी, की देशातील खासगी डेटावर परदेशातही देशाचाच सार्वभौम अधिकार राहील आणि त्याचा वापर करून गोळा केलेली माहिती भारतात पुन्हा प्रदान करताना संभाव्य अडथळे ओळखता येतील. तरच डेटा आणि माहितीवरचा एकाधिकारशाही प्रस्थापित होणार नाही. त्याचबरोबर या माहितीच्या आधारे लहान मोठे ई-कॉमर्स प्लेअर, नवीन आणि लहान स्टार्टअप्स, सरकारी संस्था, सर्वसामान्य आणि संशोधनकर्त्यांशी माहिती मुक्तपणे उपलब्ध झाल्यास आपला देश डिजिटल क्षेत्रात सुपर पॉवर होईल आणि औद्योगिक क्रांती 4.0 कडे वेगाने वाटचाल करण्यास निश्चितच यश मिळवेल.