गरीबांना न्याय देण्याची इच्छा शक्ती हवी

मालेगाव । प्रतिनिधी Malegaon

शक्ती प्रदत्त समितीच्या अहवालानंतर जिल्हाभरातील गावठाण (Gaothan), गायरानसह शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे (Encroachments on government land) नियमानुकूल करण्याचे सर्व प्रलंबीत प्रस्ताव पुढील 15 दिवसात मार्गी लावण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश देत कृषिमंत्री दादाजी भुसे (Agriculture Minister Dadaji Bhuse) यांनी गरिबांना न्याय देण्यासाठी इच्छाशक्ती महत्वाची असल्याचे सांगितले.

येथील शासकीय विश्रामगृह (Government Rest House) सभागृहात सर्वांसाठी घरे 2022 या योजनेतंर्गत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत जिल्हास्तरीय बैठक (District level meeting) आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मार्गदर्शन करतांना कृषीमंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी (Deputy Chief Executive Officer Ravindra Pardeshi), मनपा उपायुक्त डॉ. बी.जी. बिडकर (Municipal Corporation Deputy Commissioner Dr. B.G. Bidkar),

तहसिलदार चंद्रजित राजपूत (Tehsildar Chandrajit Rajput), गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे (Group Development Officer Jitendra Deore), उप अधिक्षक भुमीअभिलेख राहुल पाटील (Deputy Superintendent Land Records Rahul Patil), एस.व्ही. बच्छाव, महेंद्र पगारे, कल्पेश शेवाळे, राकेश वाघ, जी.बी. राजबशी, विश्वेश्वर देवरे, के.आर. बच्छाव, सचिन माळवाल, सी.आर. राजपूत, प्रमोद मोरे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे हा जुना विषय असल्याचे सांगतांना ना. भुसे म्हणाले, शक्ती प्रदत्त समितीच्या निर्णयानुसार नियमानुकूल होणार्‍या प्रकरणांची संख्या तुलनेने कमी आहे. प्रलंबीत प्रकरणे तातडीने मार्गी लागल्यास सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन पात्र लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या कामातून शासनास मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार असून स्थानिक ग्रामपंचायतींना देखील उत्पन्नाचे चांगले स्रोत निर्माण होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल प्रस्तावानुसार रमाई आवास योजनेतून दलीत बांधवांना दिलासा देण्याचे मोठे काम यातून होणार असल्याने याला प्रशासकीय यंत्रणेने प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर मागासवर्गीयांकडून कुठलेही शुल्क आकारण्यात येवू नये, शहरी भागातील नागरिकांसाठी महानगरपालिकेने एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याबरोबर एका अधिकार्‍यावर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देशही भुसे यांनी दिले.

राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेतर्गत घरकुल पात्र परंतु जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी अर्थसहाय पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय योजना (Pandit Deendayal Upadhyay Gharkul land purchase financial assistance scheme) असून वरील निर्देशाची तातडीने अंमलबजावणी झाल्यास घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्याही कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल, असा विश्वासही ना. भुसे यांनी शेवटी बोलतांना व्यक्त केला.