नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
उत्तराखंड राज्य आज (दि.27) इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता (UCC) लागू करणारे पहिले राज्य ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौऱ्यावर असणार असून त्यांच्या भेटीच्या आधी दुपारी १२.३० वाजता हा या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, अधिकाऱ्यांच्या मते, संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू केले जाईल. हा कायदा राज्याबाहेर राहणाऱ्या उत्तराखंडमधील रहिवाशांनाही लागू होईल. राज्य सचिवालयात यूसीसी पोर्टलचे अनावरण केले जाईल. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या कार्यक्रमाचे नेतृत्व करतील. एक दिवस आधी (२६ जानेवारी), सीएम धामी म्हणाले की, यूसीसी धर्म, लिंग, जात किंवा समुदायाच्या आधारावर भेदभाव न करता सुसंवादी समाजाचा पाया रचेल.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुढे म्हणाले, “आम्ही आमच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करत आहोत. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे, हे याचे एक उदाहरण आहे. राज्य सरकारने आपले काम पूर्ण केले आहे आणि जानेवारी २०२५ पासून संपूर्ण राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.”
ते पुढे म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी UCC आणण्याचे आश्वासन राज्यातील जनतेला दिले होते. सरकार स्थापन केल्यानंतर, आम्ही ते प्राधान्याने केले. समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यात आला आणि त्यावर कायदा आणण्यात आला. आता आपण ते वचन पूर्णपणे आणि औपचारिकपणे पूर्ण करणार आहोत. हे पंतप्रधानांच्या एका सुसंवादी भारताच्या निर्मितीच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असेल जिथे कोणत्याही धर्म, लिंग, जात किंवा समुदायाविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.
या कायद्यानुसार, विवाह आणि लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी आता अनिवार्य आहे. विवाहित दाम्पत्याला सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यापासून नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल. तसेच, या कायद्यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बहुपत्नीत्व, हलाला आणि तिहेरी तलाक सारख्या प्रथांवर बंदी असणार आहे.
दरम्यान, UCC कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठित समितीने १८ ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर आता राज्यात आजपासून (२७ जानेवारी) हा कायदा लागू होत आहे.
काय आहे समान नागरी कायदा?
समान नागरी संहिता UCC म्हणजे देशात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी (प्रत्येक धर्म, जात, लिंगाचे लोक) समान कायदा असणे. जर एखाद्या राज्यात नागरी कायदा लागू झाला तर लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, मालमत्तेचे विभाजन तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिप अशा सर्व बाबींमध्ये प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदा असेल. लग्नासोबतच लिव्ह-इन जोडप्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.
