राहाता । प्रतिनिधी
नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरात याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर समोर आलेल्या त्याच्या राजकीय संबंधांनी संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या प्रकरणाचे पडसाद आता राजकीय वर्तुळात उमटू लागले असून, खरातशी असलेल्या कथित आध्यात्मिक संबंधांमुळे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. दरम्यान, राज्याचे महसूल मंत्री आणि अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत नाशिक पोलीस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मंत्री विखे पाटील यांनी शिर्डी पोलिसांच्या तत्परतेचे कौतुक करताना नाशिक पोलीस यंत्रणेवर ताशेरे ओढले. नाशिक क्राईम ब्रँच आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या (LCB) नाकाखाली इतके मोठे गैरप्रकार सुरू असताना तिथली यंत्रणा नेमकी काय करत होती, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. शिर्डी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून धाडस दाखवले नसते, तर हा धक्कादायक प्रकार कधीच उघड झाला नसता, असेही त्यांनी नमूद केले. नाशिक पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळेच खरातचे साम्राज्य फोफावले असावे, असा संशय त्यांच्या विधानातून व्यक्त होत आहे.
अशोक खरात याच्या संस्थेला थेट दारणा धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहितीही विखे पाटील यांनी दिली. खरातचे उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांशी किती जवळचे संबंध होते, हे या पाणी आरक्षणावरून स्पष्ट होते. खरातचे लागेबांधे अत्यंत खोलवर पसरलेले असून हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत घृणास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले. शिर्डी पोलिसांनी वेळीच दखल घेतली नसती तर हा आरोपी आज मोकाट असता, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने ‘लुकआऊट नोटीस’ जारी केली होती. ही नोटीस वेळेत काढली नसती तर आरोपी परदेशात पळून जाण्याच्या तयारीत होता, असा खुलासाही मंत्र्यांनी केला. पोलीस महासंचालकांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घातल्यानंतर तपासाला वेग आला. मात्र, नाशिकची यंत्रणा शिर्डी पोलिसांच्या कारवाईनंतरच जागी झाली आणि पुरावे गोळा करू लागली, याबद्दल विखे पाटील यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
विखे पाटील यांनी खरातच्या संस्थेला मिळणाऱ्या पाणी आरक्षणाबाबतही मोठे संकेत दिले आहेत. खरातच्या संस्थेचे दारणा धरणातील पाणी आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, हे पाणी देण्याचा अध्यादेश कोणी काढला आणि यासाठी कोणी शिफारस केली होती, याची सखोल चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या चौकशीतून अनेक बड्या नावांचे खुलासे होण्याची शक्यता असून, भविष्यात या प्रकरणावरून नाशिक पोलीस आणि संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
