राहाता |वार्ताहर| Rahata
राहाता परिसरातील शेतकर्‍यांनी उन्हाळी आवर्तनासाठी जास्तीत जास्त 7 नंबर मागणी अर्ज भरून शेती पाण्याची मागणी करावी. तसेच करोना काळातील दोन वर्षांच्या 7 नंबर पाणी मागणी आकाणीत सूट द्यावी, अशी मागणी राहाता नगरपालिकेचे गट नेते अ‍ॅड. विजय बोरकर यांनी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे.
जलसंपदा विभागाने उन्हाळी हंगामासाठी 7 नंबर शेती पाणी मागणी अर्ज भरण्यासाठी 10 मार्च अंतिम मुदत दिली आहे. परिसरातील शेतकरी बांधवांनी उन्हाळी शेती आवर्तनासाठी मोठ्या प्रमाणात 7 नंबर पाणी अर्ज भरून शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्याची मागणी जास्त प्रमाणात करून उन्हाळ्यात पिकांना जीवदान देण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. प्रत्येक वर्षी उन्हाळी हंगामासाठी शेतीला पाणी मिळण्यासाठी शेतकरी बांधव वेळेत पाणी मागणी अर्ज भरत नाही. परिणामी मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी जलसंपदा विभागात मोठ्या प्रमाणात गर्दी करून पाणी मागणी अर्ज भरण्यासाठी धावपळ करतात. अनेक शेतकरी गर्दी झाल्यामुळे पाणी अर्ज भरत नाही. पाणी अर्जाची मागणी कमी प्रमाणात आल्याने शेतीला पाण्याची गरज नाही, असे समजून जलसंपदा विभाग शेतकर्यांना पाणी देण्यासाठी गांभीर्याने घेत नाही. उन्हाळ्यात पाणी मागणी अर्ज कमी प्रमाणात आल्याने त्या पद्धतीने शेतीला पाणी जलसंपदा विभागाकडून दिले जाते.
उन्हाळ्यात उन्हाची तीव्रता जसजशी वाढत जाते तशी पिके सुकू लागतात. परिसरातील विहिरी व कूपनलिकांची पाण्याची पातळी एप्रिल व मे महिन्यात तळ गाठत असल्याने शेतकर्यांना पिके वाचविण्यासाठी पाण्याची अत्यंत गरज जाणवते. परंतु उन्हाळी आवर्तन सुरू असूनही अनेक शेतकरी 7 नंबर पाणी अर्जाची मागणी करत नसल्यामुळे त्यांना जलसंपदा विभागाकडून पाणी दिले जात नाही.
परिणामी उन्हाळी आवर्तन सुरू असूनही 7 नंबर पाणी अर्जाची मागणी न केल्यामुळे शेती मालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. शेतातील पिके सुकून जातात 7 नंबर पाणी मागणी अर्ज भरला असता तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असे अनेक शेतकर्यांना वाटते परंतु शेतीसाठी पाणी मागणी कमी असल्यामुळे आवर्तन जास्त दिवस सुरू ठेवले जात नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी जास्तीत जास्त उन्हाळी आर्वतनासाठी 7 नंबर पाणी मागणी अर्ज भरून कालवा जास्त दिवस सुरू ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शेतीसाठी पाणी मागणी भरणे गरजेचे आहे.
तसेच गेल्या दोन वर्षापासून करोनामुळे देशात लॉकडाऊन परिस्थिती निर्माण झाली. शेतीमालाची विक्री करण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकर्यांना शेतीमालाची कवडीमोल भावात विक्री करावी लागली. त्यामुळे कोरोना काळात शेतकर्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले. आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यात शेतकर्‍यांच्या हितासाठी धाडसी निर्णय घेऊन शेतकरी बांधवांना मदतीचा हात देण्यासाठी राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यवहार सुरू ठेवून शेतकर्यांना तसेच हातावर पोट असणार्‍या हजारो कामगारांना व्यवसाय उपलब्ध करून त्यांच्या कुटुंबियांची उपजीविका भागवण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावली. 2016 ते 17 या वर्षापासून जलसंपदा विभागाने 7 नंबर पाणी मागणी आकारणीत तिप्पट वाढ केली आहे. कोरोना काळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्यांना 19-20 व 20-21 या वर्षातील 7 नंबर पाणी मागणीत सूट देऊन शेतकर्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी अ‍ॅड. विजय बोरकर यांनी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे.
