दुर्दम्य आशावादी 2023 चे स्वागत!

तुम्ही कुणीही असा, 2022 मधल्या असंख्य लोकल अथवा ग्लोबल घटनांचे तुम्ही केवळ साक्षीदार नाही, तर भागीदारदेखील आहात. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जगभरातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर कमी अधिक प्रमाणात परिणाम झाला. इंधन आणि अन्नधान्याचा तुटवडा, महागाई आणि अनिश्चिततेमुळे डळमळीत झालेल्या अर्थव्यवस्था पाहता इथल्या खेड्यातला शेतकरीदेखील या युद्धाच्या परिणामकारकतेचा बळीच म्हणायला हवा. शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पूर आला आणि त्याहीपेक्षा अधिक बरबादी तिथल्या राजकीय अनागोंदीने झाली. श्रीलंकेमधील राजकीय अनिश्चितता आणि आर्थिक तंगी हिंसाचारावर उतरली. त्याचे परिणाम सरकार उलथवून टाकण्यात झाले आणि त्याची झळ भारताच्या दक्षिण प्रांतात निश्चितच जाणवली. संपूर्ण युरोप आणि चीनचा काही भाग हा उष्ण तापमानाच्या झळांनी होरपळून निघाला अन् क्लायमेट चेंज हा विषय केवळ आंतरराष्ट्रीय परिषदातून चर्चेचा न राहता जनसामान्यांच्या जीवनाशी जोडला गेला.

‘चॅटजीपीटी’ हा आर्टिफिशियल इंटलीजन्सचा अप्रतिम आविष्कार अखेर अवतरला अन् त्यामुळे 2023 साठी हजारो शक्यता निर्माण झाल्या. वर्षाच्या अखेरीला कोरोना संपुष्टात आला असे वाटत असतानाच चीन आणि इतर काही देशांमध्ये त्याने वर काढलेले डोके 2023 च्या आनंददायी सूर्यावर पुन्हा मळभ आणते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. 2022 चा सूर्य मावळला तो कतारमध्ये फिफाचा वर्ल्डकप जिंकणार्‍या मेस्सीच्या जल्लोषात.

या वर्षाच्या सुरुवातीला रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आणि एका जिओ-पॉलिटिकल अशांततेला सुरुवात झाली. जवळपास 80 लाख युक्रेनियन नागरिकांनी स्थलांतर केले आणि जवळच्या देशात स्थलांतरितांचे नवे प्रश्न निर्माण झाले. या सगळ्याचे गंभीर परिणाम जसे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले तसेच रशियाच्या इंधनावर अवलंबून असणार्‍या युरोपवरही झाले. जवळपास 46 देशांनी रशियावर बंदी घातली. आर्थिक संबंध तोडून टाकले. 2022 मध्ये या एका नव्या दीर्घकालीन संघर्षाची ठिणगी पडली. या वणव्याच्या झळा 2023 मध्येही जाणवणार हे नक्की. लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशियाचा दौरा करणार आहेत. सप्टेंबरमध्ये जी-20 परिषद भरणार आहे. त्यात या प्रश्नी काही तोडगा निघेल ही एक वेडी आशा. भारत आणि युरोपियन युनियनमधल्या चर्चा सरत्या वर्षी सकारात्मक वातावरणात पार पडल्या. त्याची उत्तम फळे 2023 मध्ये आपल्याला पहायला मिळतील. दोन वर्षांपूर्वी गलवानमध्ये झालेल्या रक्तलांच्छित धुमश्चक्रीनंतर तवांगमध्ये भारत-चीन सीमेवर 2022 मध्ये भीषण परिस्थिती उद्भवली. 2023 मध्ये हे संबंध फारसे सुधारतील, असे म्हणण्याला काहीही आधार नाही. अफगाणिस्तानमधल्या सरकारने दहशतवाद, अल्पसंख्यकांचा सन्मान, स्त्रियांचे शिक्षण याबाबतीतले आपले सुरुवातीचे दावे किती खोटे होते हे यावर्षी सिद्ध केले. 2023 मध्ये दहशतवाद एक्स्पोर्ट करणारा देश म्हणून अफगाणिस्तान निश्चितपणे अधिकाधिक विलग होत जाईल. त्याचे परिणाम भारतीय उपखंडातल्या राजकारणावर होणार.

सीओपी 27 या क्लायमेट चेंज परिषदेत आपल्यासकट अनेक देशांनी कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित अनेक अटी मान्य केल्या. त्याचबरोबर कोणत्या देशांनी उल्लंघन केल्यास किती किंमत मोजायची हेदेखील ठरले. विकसित राष्ट्रांनी आपला विकास साधताना अशी अनेक बंधने झुगारली आणि आता विकसनशील राष्ट्रांवर ते बंधने घालत आहेत. हा दुटप्पीपणा सरत्या वर्षात समोर आला. पर्यावरणाचे रक्षण-संवर्धन करत समतोल विकास साधण्याचे आव्हान 2023 मध्ये पेलावे लागेल. अशावेळी अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत्रांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. यासंदर्भात काही धोरणात्मक बदल दिसतील. त्याचा परिणाम म्हणून इथेनॉल पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हेइकलचे चार्जिंग पंप यांची संख्या 2023 मध्ये वाढून एका नव्या उद्योगशाखेला चालना मिळणार. सध्या संपूर्ण जगासमोर भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे ऊर्जा आणि इंधनाचे आवश्यक साठे. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे तो अधिक तीव्रतेने ऐरणीवर आला. गोठावणार्‍या थंडीत युरोपमधली घरे उबदार ठेवण्याचे आव्हान त्या सरकारांना पेलावे लागणार आहे. निफ्टी आणि सेन्सेक्स या दोन्हींचे आकडे 2022 मध्ये आकर्षक दिसले असले तरी संपूर्ण स्टॉक मार्केट स्थिर होते का, हा खरा सवाल आहे. त्यात पेटीएम आणि झोमॅटो यांच्या आयपीओचा अनुभव ताजा आहे. दुसरीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरची कामगिरी दिलासादायक आहे. त्यामुळे 2023 चे स्वागत स्टॉक मार्केट आश्वासक आशावादाने करताना दिसेल.

सरत्या वर्षात खासगी क्षेत्रात नोकरकपातीची कुर्‍हाड जोरात कोसळताना दिसली. टेक्नॉलॉजी कंपन्यांमधून हजारो नव्हे तर लाखो तंत्रज्ञांचे जॉब गेले. भारतात देखील कोव्हिडनंतर रोजगार बाजारातील परिस्थिती सुधारली आहे, असे दिसत नाही. पण त्याच वेळी ‘गिग इकॉनॉमी’मध्ये समाधानकारक नोकरभरती सुरू आहे. सरकारसमोर 2023 मध्ये रोजगारनिर्मितीचे आव्हान कधी नव्हे, एवढे तीव्र असेल. कारण अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका आणि 2024 च्या पूर्वार्धात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. काही मल्टीनॅशनल कंपन्यांनी 2022 मध्ये या देशातून गाशा गुंडाळला, त्या प्रत्येकाची कारणे वेगवेगळी होती. त्यामुळे 2023 मध्ये हा ट्रेंड कायम राहील, असे वाटत नाही. किंबहुना, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट समाधानकारकरित्या वाढतील असेच चिन्ह आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृती आपल्याकडे चांगलीच रुजली. 2023 मध्ये तिची व्याप्ती वाढतच जाणार आहे. पारंपरिक टेलिव्हिजन क्षेत्राला 2022 मध्ये जोरदार धक्का बसला आणि सामाजिक माध्यमांनी जाहिरातदार आणि करमणूक क्षेत्र तसेच बातम्यांच्या ग्राहकांसमोर समाजमाध्यमांचा सशक्त पर्याय उभा केला. या सगळ्याच्या मुळाशी गुणवत्तेचे आणि ग्राहकांच्या गरजा प्रतिबिंबित करण्याचे प्रश्न आहेत. जशी ‘फूड ऑन डिमांड’ ही संकल्पना आपल्याकडे स्थिरावली तशी ‘कंटेंट ऑन डिमांड’ ही संकल्पना 2023 मध्ये अधिक जोमाने वाढेल.

2022 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री चांगली होती. 2023 मध्ये ती तडाखेबंद असेल. मुंबई, पुणे अशा अनेक शहरातून इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस आता जोमाने कार्यरत आहेत. सरत्या वर्षाच्या अखेरीला परदेशी व्यवहाराची वित्तीय तूट खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्याचा परिणाम आपल्या गंगाजळीवर झाला. त्यातच निर्यात आकर्षक असण्यासाठी आपल्या चलनाचे अवमूल्यन होत असल्यामुळे रुपयासमोर डॉलर वधारत आहे. हे चित्र 2023 मध्ये पालटायचे असेल तर उद्योगक्षेत्राने उसळी घेणे गरजेचे आहे. सरकारी धोरणातून मिळणारी चालना आणि खासगी क्षेत्राचे आशावादी प्रयत्न यावर ते अवलंबून असेल. 2023 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये याचा कल स्पष्ट होईल. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये आपापल्या चलनाचे अवमूल्यन ही बाब काही नवी नाही. दुर्दैवाने आपल्याकडे अशा तांत्रिक गोष्टींचे खूप मोठ्या प्रमाणात राजकीयीकरण केले जाते आणि त्याकडे अर्थतज्ज्ञांच्या नजरेने पाहिले जात नाही. 2023 मध्ये यात सुधार होईल, अशी अपेक्षा आहे. विकसित राष्ट्र बनण्याच्या आपल्या प्रवासाची एक गरज म्हणजे आपला जीडीपी दहा टक्क्यांनी वाढणे. सध्या आपण सहा ते आठ टक्क्यांदरम्यान रेंगाळतोय. उद्योगक्षेत्राला येत्या वर्षात सरकार कशी चालना देते यावर हे प्रत्यक्षात येणे अवलंबून असेल.

2022 मध्ये सामाजिक माध्यमांचा धुमाकूळ बराच वाढला. त्याचा परिणाम गडद झाला आणि सामूहिक संहारक शक्ती वाढली. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली. 2023 चे वैयक्तिक, सार्वजनिक सरकारी निर्णय हे शुद्ध माहितीच्या आधारावर घेतले जातील की सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदममधून, हे ही बघण्याजोगे असेल. 2022 मध्ये लोकशाही बळकट करणार्‍या अनेक घटना जगभर घडल्या. बोल्सेनारो यांचा पराभव, फ्रान्समध्ये मॅक्रॉन यांचा उदय, पुतीन यांची घसरलेली जागतिक पसंती, चीनमधील निदर्शने हे सगळे खूप आश्वासक आहे. पण त्याचबरोबर गूड गव्हर्नन्सचे लढे अधिकाधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. 2022 ने अधोरेखीत केलेली बाब म्हणजे, लोकलचा ग्लोबलशी आणि ग्लोबलचा लोकलशी ‘कनेक्ट’ वाढला. अगदी ट्रेड ब्लॉक्सचे निर्बंध, देशांच्या सीमारेषा ओलांडून एका वेगळ्या विश्वगुरूच्या शोधात जगाचा प्रवास सुरू झाला आहे. तो 2023 मध्ये भारतापर्यंत येऊन थांबेल. अशा परिस्थितीत जगाशी कनेक्टेड कसे रहायचे, मते कशी बनवायची, दृष्टिकोन कसे सुधारायचे हा प्रश्न कळीचा राहणार आहे.