कोलकाता । Kolkata
पश्चिम बंगालच्या राजकीय पटलावर ऐतिहासिक सत्तांतर झाल्यानंतर आता नवनिर्वाचित भाजप सरकारने आपल्या सर्वात मोठ्या निवडणूक आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्याचे नवे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी सूत्रे हाती घेताच राज्यातील बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंग्यांना बाहेर काढण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर काम सुरू केले असून, प्रशासकीय पातळीवर या मोहिमेचे पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे.
निवडणूक प्रचारादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बंगालमधील अवैध घुसखोरी पूर्णपणे रोखण्याचे आणि परदेशी नागरिकांना परत पाठवण्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते. आता त्याच आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुवेंदू अधिकारी सरकारने सुरू केली आहे. राज्यातील अवैध पद्धतीने राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना मायदेशी रवाना करेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात ठेवण्यासाठी राज्यात विशेष ‘होल्डिंग सेंटर’ (Holding Centers) उभारण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारने या मोहिमेसाठी अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) जारी केली असून, राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला आपापल्या जिल्ह्यात योग्य जागेचा शोध घेऊन तातडीने होल्डिंग सेंटर उभारण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार, अवैध परदेशी नागरिक पकडल्यानंतर त्यांची अधिकृत ओळख पटेपर्यंत आणि ते मूळ कोणत्या देशाचे आहेत हे स्पष्ट होईपर्यंत त्यांना या होल्डिंग सेंटर्समध्ये सुरक्षित कोठडीत ठेवले जाईल.
या संपूर्ण मोहिमेत बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांवर राज्य सरकारचे विशेष लक्ष असणार आहे. भौगोलिक रचनेमुळे याच भागांत अवैध घुसखोरांचे प्रमाण सर्वाधिक असण्याची शक्यता असल्याने, सीमावर्ती भागांत कडक पाळत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या आक्रमक निर्णयामुळे बंगालच्या सीमावर्ती भागात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, घुसखोरीच्या मुद्द्यावर आता थेट कृती सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
