कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargaon
सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरून अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पश्चिमेचे पाणी गोदावरीच्या तुटीच्या खोर्यात वळवण्याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारची उदासीनता आता न्यायालयाच्या रडारवर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सरकारला कडक शब्दांत फटकारले असून उत्तर व प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी 8 मे 2026 ही शेवटची संधी दिली आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे शेतकरी संघटना आणि निळवंडे कालवा कृती समितीमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख नानासाहेब जवरे व सचिव रूपेंद्र काले यांनी ही जनहित याचिका (क्र. 05/2024) दाखल केली होती. यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, सरकार केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही शून्य आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू असतानाही 50 खासदार आणि 350 आमदारांच्या राज्यात हा प्रश्न सर्वोच्च प्राधान्याचा का नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याची दखल घेत न्यायालयाने सदर कामाची समयसुचिता आणि आर्थिक तरतूद स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा आणि उल्हास उपखोर्यात सुमारे 317 टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे. यातील 89.92 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्यात वळवण्याचे प्रस्तावित आहे. एकट्या प्रवरा खोर्यासाठी 15 टीएमसी पाणी मिळाल्यास निळवंडे धरणाचे लाभक्षेत्र बारमाही बागायती होऊ शकते. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, 30 प्रवाही वळण योजनांची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी त्याचा वेग अत्यंत चिंताजनक आहे.
न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सरकारला आपले सविस्तर प्रतिज्ञापत्र 8 मे 2026 पूर्वी दाखल करावेच लागेल. ही मुदत अंतिम असून त्यानंतर उन्हाळी सुट्टीनंतर 8 जून रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. सरकारने यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशांना दाद न दिल्याने यावेळी न्यायालयाने शेवटची संधी हा शब्द वापरून प्रशासनाला पेचात पाडले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, कालवा कृती समितीचे मच्छिंद्र दिघे, गंगाधर रहाणे यांच्यासह नगर, नाशिक आणि मराठवाड्यातील दुष्काळी भागातील शेतकर्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे. आता सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात नेमकी कोणती आर्थिक तरतूद आणि कालमर्यादा स्पष्ट केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
