भारतीय संविधानानुसार आपण संघराज्य व्यवस्थेचा स्वीकार केला असल्याने केंद्रस्तर आणि घटक राज्यस्तरावरील शासन व्यवस्थांची रचना भारतात पाहायला मिळते. भारतासारख्या विस्तीर्ण देशात शासन-प्रशासनाच्या सुलभतेसाठी आणि बहूविविध घटकांना एकसंध राखण्यासाठी अशा पद्धतीच्या संघराज्य व्यवस्थेची आवश्यकता आणि उपयुक्तता राष्ट्रीय चळवळीतील नेते व घटनाकर्त्यांना लक्षात आली. म्हणून ही व्यवस्था स्वीकारली गेली. भारतात केंद्रीय पातळीप्रमाणे घटक राज्यांच्या पातळीवरही संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार केलेला दिसतो. सध्या विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघ आणि शिक्षण मतदारसंघांच्या निवडणुकांची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. त्या विधान परिषदेविषयी माहिती जाणून घेऊ…..
विधान परिषद हे राज्य विधिमंडळातील वरिष्ठ सभागृह आहे. एखाद्या राज्यात विधान परिषदेची रचना, तिची निर्मिती करता येते अथवा अस्तित्वात असलेली विधान परिषद बरखास्तही करता येते. त्यासाठी काही बाबींची पूर्तता करावी लागते.
१) संबंधित राज्याच्या विधानसभेने विशेष बहुमताने, म्हणजेच दोन तृतीयांश बहुमताने असा ठराव पारीत करावा लागतो.
२) हा ठराव संसदेने साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो. अशा काही बाबींची पूर्तता झाल्यावर त्या राज्यात वरिष्ठ सभागृह अस्तित्वात येते.
विधान परिषदेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी पात्रता:
१) उमेदवार भारताचा नागरिक असला पाहिजे.
२) त्याने वयाची ३० वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
३) संसदेने कायद्यान्वये ठरवून दिलेल्या अर्हता, अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
या तीन प्रमुख पात्रता व त्यासंबंधीच्या अटी आपल्या संविधानात नमूद आहेत.
उमेदवाराच्या पात्रतेशी संबंधित बाबींवर कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास त्यावर राज्यपाल निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने निर्णय घेऊ शकतात. त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. निर्हर्रत (अपात्र) ठरलेल्या व्यक्तीला निवडून आल्यानंतरही राजीनामा देणे भाग असते. सभागृहाच्या अनुज्ञेवाचून ६० पेक्षा अधिक दिवस गैरहजर राहणाऱ्या सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते. सदस्य हा एकापेक्षा अधिक सभागृहांच्या किंवा एकापेक्षा अधिक राज्य विधिमंडळांचा सदस्य असू नये. सदस्याला केवळ एकाच म्हणजे वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्यत्व स्वीकारता येईल.
विधान परिषदेची रचना :
राज्याच्या विधानपरिषदेत कमीत कमी ४० आणि जास्तीत जास्त त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश इतके सदस्य असतात. विधान परिषद स्थायी सभागृह असते. त्याचे एक तृतीयांश सभासद दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. म्हणजे एकदा निवडून आल्यावर प्रत्येक सभासद सहा वर्षे त्या सभागृहात राहू शकतो. विधानपरिषदेची रचना विधानसभेपेक्षा मूलत: वेगळी असावी. विविध हितसंबंधांना व कार्यक्षेत्रांना प्रतिनिधित्व मिळावे यादृष्टीने संविधानकर्त्यांनी या रचनेसंबंधी पुढील तरतुदी केल्या आहेत.
अ) १/३ सदस्य राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि कायद्यान्वये संसद ठरवून देईल, अशी प्राधिकरणे यांचे निर्वाचित प्रतिनिधी असतील : २६ प्रतिनिधी.
ब) १/१२ सदस्य राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या, कोणत्याही भारतीय विद्यापीठाचे पदवीधर वा तत्सम अर्हता ३ वर्षे (३ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेला) धारण करणाऱ्या व्यक्तीचे प्रतिनिधी असतील : ७ प्रतिनिधी.
क) १/१२ सदस्य माध्यमिक व त्यापेक्षा वरच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किमान ३ वर्षे अध्यापक असणाऱ्या व्यक्तींचे प्रतिनिधी असतील : ७ प्रतिनिधी.
ड) १/३ सदस्यांची निवड त्या राज्याची विधानसभा त्या सभेचे सदस्य नसलेल्या प्रतिनिधींची करेल : २६ प्रतिनिधी.
इ) १/६ सदस्य साहित्य, शास्र, कला व समाजसेवा या क्षेत्रांतील अनुभवी व जाणकार व्यक्तींमधून राज्यपाल नामनिर्देशित करतात : १२ प्रतिनिधी.
वरीलपैकी पहिल्या ३ गटांतील सदस्यांची निवडणूक करण्यासाठी संसदेच्या कायद्यानुरुप क्षेत्रीय मतदारसंघ आखले जातात.
पहिल्या चार गटांच्या निवडणुका प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाच्या तत्वावर एकल संक्रमणीय मताद्वारे घेतल्या जातात. नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या राज्यसभेप्रमाणेच राज्याच्या विधानपरिषदेतही १२ पेक्षा अधिक असू नये, असा संकेत पाळला जातो. या सर्व निकषांनुसारच महाराष्ट्र राज्याच्या विधानपरिषदेची सदस्य संख्या ७८ इतकी प्रमाणित करण्यात आली आहे.
सध्या महाराष्ट्रात पदवीधर मतदारसंघाची जोरदार चर्चा सुरु असल्याने त्या निवडनणुकांची प्रकिया आणि मतदारांचे निकष काय असतात तेही पाहणे महत्वाचे आहे. पदवीधर निवडणुकीसाठी मतदान करायचे असेल तर त्यासाठी प्रत्येक पात्र मतदाराला दर निवडणुकीवेळी मतदार नोंदणी करावी लागते. प्रत्येक निवडणुकीवेळी नवीन नोंदणी केली जाते. मतदानावेळी बॅलट म्हणजे मतपत्रिकेवर आपल्या पसंतीच्या उमेदवारापुढे पसंतीक्रम नोंदवावा लागतो. त्याबरोबरच मतदारसंघात हजर राहूनच मतदान करणे आवश्यक असते.
मतदारासाठी पुढील निकष:
१) मतदार भारतीय नागरिक असावा.
२) संबंधीत मतदार त्या मतदारसंघाचा रहिवासी असावा.
३) निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होण्याच्या तारखेपूर्वी ३ वर्षं आधी पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा.
४) विहित नमुन्यातील अर्ज (फॉर्म १८) भरावा लागेल. ही नोंदणी तहसिल कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय कार्यालय किंवा ऑनलाईन पद्धतीने केली जाते.
नावनोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :
१) मतदाराचे शैक्षणिक पदवी गुणपत्रक, प्रमाणपत्र (३ वर्षे आधीचे).
२) आधार कार्ड.
३) छायाचित्र.
४) सही नमुना.
निवडणूक प्रक्रियेसाठी अंमलात येणारी एकल संक्रमणीय निवडणूक पद्धत कशी पार पडते ?
पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक एकल संक्रमणीय मताद्वारे पार पाडली जाते. ही प्रक्रिया गुप्त मतदानातून होते. या पद्धतीनुसार प्रत्येक मतदाराला एक मत असते. परंतु त्यास १, २, ३… या क्रमाने मतपत्रिकेवर उमेदवाराची पसंती दाखवता येते.
सामान्य भाषेत याचा अर्थ असा की, निवडून येण्यासाठी उमेदवारास एकूण मतांपैकी किमान ५० टक्के अधिक एक इतकी तरी मते मिळालीच पाहिजेत. ती मिळताच उमेदवार पहिल्या फेरीतच विजयी घोषित केला जातो. यासाठी कोटा ठरवला जातो. एकूण मतदान अधिक एक हा टप्पा पार करावा लागतो.
अन्यथा कमी मते मिळालेल्या उमेदवारास बाद करून त्याची दुसऱ्या, तिसऱ्या आदी पसंतीची मते उरलेल्या उमेदवारांच्या खात्यात जमा केली जातात. ही प्रक्रिया अंततः एक तरी उमेदवार निवडून येईपर्यंत चालू राहते.
अशा पद्धतीने ही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते. सार्वत्रिक निवडणुकांपेक्षा ही निवडणूक प्रक्रिया जरा जास्त किचकट असते. त्यामुळे सामान्य व्यक्ती या प्रक्रियेपासून अनभिज्ञ असतात. सामान्य व्यक्तीलाही राज्यातील वरिष्ठ सभागृह, सभागृहाची रचना, कामकाज, सदस्य निवडीची प्रक्रिया, या सभागृहाचे महत्व समजावे म्हणून हा लेखप्रपंच!
– अमोल बाळासाहेब बच्छाव
