विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश आणि प्रवेशअर्जासोबत जोडावे लागणारे शासकीय दाखले हा नेहमीच वादंगाचा विषय असतो. सामान्य विद्यार्थ्यांनाही प्रवेशअर्जासोबत ढीगभर दाखले जोडावे लागतात तर आरक्षण सवलतीचा लाभ घेणार्या विद्यार्थ्यांची गोष्टच वेगळी. प्रवेशअर्जासोबत जोडाव्या लागणार्‍या दाखल्यांचे उद्देश काय? त्याचा नेमका काय फायदा होतो? ते दाखले जोडले तरी प्रवेशप्रक्रिया वेगाने का पूर्ण होत नाही? असे प्रश्न संबंधितांना का पडत नसावेत? दाखले देणारे शासकीय अधिकारी, विद्यार्थ्यांचे पालक आणि विद्यार्थ्यांना तरी या प्रश्नांची उत्तरे सांगता येत असतील का? दाखले जोडणी मात्र मागच्या पानावरून वर्षानुवर्ष पुढच्या पानावर सुरु असल्याचे आढळते. उदाहरणार्थ, दहावी उत्तीर्ण होऊन अकरावीत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्याला जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिका, वीजबिल, फोटोसहित ओळखपत्र, आधारकार्ड, परीक्षा प्रवेशपत्राची मुळप्रत, दहावीची गुणपत्रिका, उत्पन्नाचा दाखला आणि जातीचा दाखला इतके दाखले जोडावे लागतात असे सांगितले जाते. व्यावसायिक प्रवेश घेताना आणि विद्यार्थ्याचा जन्म महाराष्ट्रातील असेल तर कागदपत्रांची यादी अजूनच वाढते. राखीव जागांचा लाभ घेण्यासाठी जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. वरील दाखल्यांची यादी कोणाला तरी एका दमात वाचता येऊ शकेल का? दाखल्यांच्या भेंडोळ्यात विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे वेगवेगळ्या सरकारी कचेार्‍यांचे हेलपाटे मारत भिरभिरे का होते याचा अंदाज यावरुन यावा. नाशिक जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रांची अडीच हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे का प्रलंबित आहेत? व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आरक्षण सवलतीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सूचना सीईटी सेलने केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच त्या प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांची धावाधाव सुरु आहे. संबंधित कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांना दहा दहा तास रांगेत रांगावे लागत आहे. तरीही प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांना किती हेलपाटे मारावे लागणार? हे कोणीही सांगू का शकत नाही? एक दिवस रांगेत उभे राहाणार्या काही विद्यार्थ्यांचा संयम संपला. त्यांचे आपसात वाद सुरु झाले. ते सोडवण्यासाठी पोलीसांना बोलवावे लागल्याचे सांगितले जाते. विद्यार्थ्यांवर ही वेळ कोणी व कशासाठी आणली? जात वैधता प्रमाणपत्रे वेळेत का दिली जाऊ शकत नाहीत? ती देण्याची पद्धती किचकट असावी की संबंधित समितीची कार्यक्षमता कमी पडत असावी? आरक्षण सवलतीचा लाभ घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रमाणपत्रे अत्यावश्यक असतात हे संबंधितांना माहित नसते का? तरीही तो दाखला देण्यासाठी महिनोनमहिने चालढकल का केली जाते? काही ठिकाणच्या जात पडताळणी समित्यांचा कारभार वादाच्या भोवर्‍यात का सापडतो? बेकायदा पैसे वसूल केल्याचे आरोप समितीच्या सदस्यांवर का होत असावेत? काही समित्यांना न्यायालयाने नोटिस बजावल्याच्या घटनाही घडतात. सरकारी कार्यालयांची कामे अनावश्यक पद्धतीने अकारण का वाढवली जातात ते सरकारी सेवकांना तरी सांगता येईल का? विविध प्रकारच्या दाखल्यांमुळे विद्यार्थ्यांची सोय होते की गैरसोय? याची पडताळणी कधीतरी केली जात असेल का? जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करता आले नाही तर विद्यार्थ्यांना आरक्षण सवलतीचा लाभ घेता येत नाही. तो त्यांना मिळू नये हाच या दिरंगाईमागे उद्देश असावा असे आता जनतेला वाटू लागले तर ते चूक ठरेल का? दाखल्यांसाठी सगळी बंधने विद्यार्थ्यांवरच का? अर्ज आल्यापासून विशिष्ट मुदतीत दाखला देण्याचे बंधन सरकारी कार्यालयांवर का नसावे? जे दाखले संबंधित सरकारी विभाग वेळेवर उपलब्ध करुन देऊ शकत नसेल ते दाखले आवश्यक ठरवण्याचा नियम रद्द का करु नये? असा नियम केवळ आडकाठी करण्यासाठीच केला जातो का? अनेक सरकारी कारभारात ‘पेपरवेट’चे महत्व फारच माजले आहे अशा शंका-कुशंका निराधार नसाव्यात हेच यावरुन स्पष्ट होत नाही का? धोरणातील धरसोडवृत्तीमुळे शिक्षणक्षेत्राचा आत्तापर्यंत झाला एवढा खेळखंडोबा पुरे नाही का? केवळ काही दाखल्यांसाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य पणाला लावण्यात निदान सरकारचा तरी सहभाग असू नये ही जाणीव कधी विकसित होणार?
