Friday, June 19, 2026
HomeनगरShirdi : उपोषण स्थगित करण्याची आज विनंती करणार - ना. विखे पाटील

Shirdi : उपोषण स्थगित करण्याची आज विनंती करणार – ना. विखे पाटील

मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरणे चुकीचे

शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर टीका करणे योग्य नाही. समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून सकारात्मक कार्यवाही सुरू असून आज 29 मे रोजी जरांगे पाटलांची भेट घेऊन सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती देऊन त्यांना उपोषण स्थगित करण्याची विनंती करणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

- Advertisement -

माध्यमांशी बोलताना ना. विखे पाटील म्हणाले, मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री अतिशय सकारात्मक आहेत. मागील 2014 ते 2019 या काळात मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले होते. समाजबांधवांनी प्रामाणिक भावनेने मोर्चे काढले. समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने कार्यवाही केली, परंतु मधल्या काळात दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण टिकवता आले नाही. पुन्हा महायुती सरकार सत्तेवर आल्यावर प्रयत्न सुरू झाले असून जरांगे पाटलांच्या मागणीनुसार सरकारने हैदराबाद गॅझेटही जाहीर केले आहे.

आरक्षणाच्या संदर्भात अनेक कायदेशीर लढाया यापूर्वीही झाल्या आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आरक्षणाचा निर्णय करावा लागणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. याआधीही त्यांनीच समाजाला आरक्षण दिले आणि आताही तेच देणार आहेत. त्यांच्यामुळेच आरक्षणाच्या मागणीवर मार्ग निघत आहे. उपोषण हा काही एकमेव मार्ग नसून, जरांगे पाटलांच्या बहुतांशी मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. अन्य मागण्यांवर कार्यवाही सुरू आहे.

समाजासाठी त्यांचा जो संघर्ष सुरू आहे तो आदरयुक्तच आहे. उपसमितीचा अध्यक्ष म्हणून जी कार्यवाही केली, त्याची त्यांना वेळोवेळी कल्पना दिली आहे. त्यांनी आणखी काही मुद्दे उपस्थित केले असून त्या विषयांवर आज शुक्रवार 29 मे रोजी त्यांना समक्ष भेटून चर्चा करणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. जरांगे पाटलांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जो आरोप केला आहे, तो केवळ गैरसमजुतीतून केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ते टिकवण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनीच केले, हे सर्वश्रुत आहे. उपसमितीचा अध्यक्ष म्हणून मी जे निर्णय घेतले, ते मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातूनच झाले आहेत. त्यांची भूमिका सकारात्मक आहे आणि यापुढेही तशीच राहील.

ताज्या बातम्या

Ahilyanagar : ओळखपत्र अनिवार्य आणि पेन्सिलचा वापर !

0
अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahilyanagar महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत असणार्‍या जुन्या नियमांचे अधिक्रमण करून राज्यात नवे महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 लागू केले...