अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारण विभागाच्यावतीने राबवण्यात आलेल्या जलजीवन योजना सुरूवातीपासून नगर जिल्ह्यात वादग्रस्त ठरली होती. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जलजीवनच्या योजनांबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त करत या योजनांच्या चौकशीची मागणी केली होती. दरम्यान, सरकारच्यावतीने जलजीवन योजनेतील दोषींवर निलंबनाची कारवाई करत या विषयातून लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न नाहीना, अशी शंका उपस्थित करण्यात आलेली आहे. वर्षभरापासून चौकशीच्या गुर्हाळनंतर केवळ करण्याऐवजी संबंधीतांवर प्रपत्र 1 ते 4 दोषारोपत्र बजावण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
नगर जिल्ह्यात सरकारकडून हजारो कोटी रुपयांची कामे जलजीवन योजनेत मंजूर करण्यात आलेली. गेल्या तीन वर्षापासून मोठा गाजावाजा करून राबवण्यात आलेल्या जलजीवन योजनेतील नळांना बहुतांशी ठिकाणी पाणी नसल्याचे समोर आलेले आहे. जिल्हा पातळीवर अधिकारी दर महिन्यांला जलजीवन योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर देखील या योजनेच्या कामात प्रगती दिसून आली नाही. अनेक ठिकाणी योजनेत मंजूर कामे आणि प्रत्यक्षात झालेली कामे आणि काढण्यात आलेले बील यात मोठी तफावत असल्याचे दिसून आले. यामुळे जलजीवन योजनेतील पैशा पाण्यात गेल्याचे प्रथमदर्शनी असतांना गेल्या वर्षभरानंतर जिल्ह्यातील योजनेच्या चौकशीला मुहूर्त लागेला आहे. त्यानंतर संबंधीत अधिकार्यांचे केवळ निलंबन करण्यात आल्याने या घोटाळ्यावरून लक्ष विचलीत करण्याचा संशय व्यक्त होतांना दिसत आहे.
जलजीवन योजनत सुरूवापासून कोणत्या पाणी पुरवठा विभागाचा चार्ज कोणत्या कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे ठेवायाचा यावरून जिल्हा परिषदेत मत‘भेद’ होते. या ठिकाणी जर्मीतील कार्यकारी अभियंता असावा यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून पुरेपूर खबरदारी घेण्यात आली होती. त्यानंतर अलिकडच्या काही महिन्यापूवी पाणी पुरवठा विभागाचा चार्ज एकाकडे तर मर्जीतील अधिकार्यांकडे जलजीवन विभागाचा स्वतंत्र चार्ज ठेवण्यात आलेला होता.
निलंबितांचे मुख्यालय नाशिक
निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व अधिकार्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 मधील नियम 4 (1) (अ) नुसार निलंबित करण्यात आले असून, निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय मुख्य अभियंता कार्यालय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक येथे ठेवण्यात आले आहे. सक्षम प्राधिकार्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.सर्व निलंबित अधिकार्यांना 7 दिवसांच्या आत कार्यालयात रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले असून, तसे न केल्यास त्यांचा निर्वाह भत्ता बंद केला जाईल. तसेच, निलंबन काळात त्यांना कोणतीही खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही; तसे केल्यास ती गंभीर गैरवर्तणूक समजून वेगळी शिस्तभंग कारवाई केली जाईल व निर्वाह भत्ता मिळण्याचा हक्कही ते गमावतील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आणखी चौघे रडारवर
जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग आणि एमजेपी (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण) विभागातील आणखी चौघेजण रडावर असून या सर्वांवर देखील निलंबनाची कारवाई होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सुत्रांनी दिली. यासह जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन बड्या अधिकार्यांची चौेकशी स ुरू असून राज्य सरकार त्या बड्या अधिकार्यांवर हात टाकणार का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
