अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या हजेरीसाठी राज्यभर बायोमेट्रीकपद्धत अवलंबली जाते. मात्र, नगर जिल्ह्यात झेडपी सीईओंनी नांदेडचे खासगी ‘अ‍ॅप’ उपलब्ध करून ते दडपशाहीने कर्मचार्‍यांच्या माथी मारण्याचा प्रयोग चालवला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मोबाईलला बँक खाते जोडलेली आहे. तसेच खासगी अ‍ॅपमधील हजेरीसाठी महिलांसहित सर्वांना सेल्फी काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कर्मचार्‍याच्या मोबाईलमध्ये त्यांची खासगी माहिती, फोटो, आर्थिक व्यवहार असतात. यामुळे माहीत नसलेल्या खासगी अ‍ॅपचा वापर केल्यास या बाबींना धोका पोहचू शकतो. त्यामुळे माहीत नसलेले हे खासगी अ‍ॅप आम्ही वापरणार नाही, असा इशारा जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय समितीने दिला आहे.
नगर जिल्हा परिषद ही राज्यात अग्रेसर आहे. याठिकाणी काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी प्रामाणिकपणे केलेल्या कामाचे फलित आहे. याचा विचार न करता फक्त क्यूआर कोड नोंदवला नाही, म्हणून सीईओंनी कर्मचार्‍यांचे पगार कपात करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. जानेवारी महिन्यात पूर्ण दिवस कर्मचारी उपस्थित होते. हजेरीपटावर त्यांच्या सह्या असताना पगार स्थगित करण्यात आले आहेत. फक्त क्यूआर करणार्‍या कर्मचार्‍याला वेतन देणार हे शासनाच्या कोणत्या नियमात बसते?, असा सवाल करत सीईओ आशिष येरेकर हे राजकारण करत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी गोड बोलून शिक्षकांचा मोर्चा स्थगित केला. त्यानंतर अचानक खासगी अ‍ॅप आणले.
70 प्राथमिक शिक्षकांनी न्यायालयातून सोयीच्या जागी बदली मिळावी, म्हणून आदेश आणले. मात्र, सीईओंनी न्यायालयाचे आदेशही धुडकावले. स्वतःची दोन वेळा झालेली गैरसोयीची बदली मात्र खुबीने रद्द करून घेतली. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेवरून आंतरजिल्हा बदलीहून आलेल्या विधवा महिलांची सोय केली. मात्र, त्यांच्या दोन वेतनवाढी कायमस्वरूपी बंद केल्या. काही प्रकरणात शिक्षकांचे विनाकारण निलंबन करणार्‍या सीईओंना मात्र आदर्श पुरस्कार मिळालेल्या शिक्षकांना दोन वर्षापासून साधे फुलही द्यावेसे वाटले नाही. गुणवत्ता व शिस्तीला आम्ही बांधील आहोत. पण दडपशाही आणि दमदाटीची एकेरी भाषा सहन केली जाणार नाही. असुरक्षित खासगी अ‍ॅपवर बहिष्कार सुरूच राहील, असा इशारा समन्वय समितीचे समन्वयक रावसाहेब रोहकले व एकनाथ ढाकणे यांनी दिला आहे.
काही बाबी लोकांसमोर आणणार
दडपशाहीविरुद्ध कोर्टात जाण्याचा व जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय समन्वयच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात एक शिष्टमंडळ पालकमंत्री, ग्रामविकासमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. अनेक आमदारांशी मोर्चा संदर्भात चर्चा झाली आहे. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी नसल्याने अधिकार्‍यांवर कुणाचेच नियंत्रण राहिले नाही. मोर्चाच्यानिमित्ताने आम्हालाही काही बाबी लोकांसमोर आणायच्या आहेत, असे काही राजकीय नेत्यांनी सांगितल्याचे समन्वयक रावसाहेब रोहकले यांनी सांगितले.
