नाशिक । दि.१० प्रतिनिधी
संपुर्ण जिल्ह्यासह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष,उपाध्यक्षांची निवड दि. 21 डिसेंबरला होण्याची शक्यता आहे. यावेळी अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (खुले) झाल्यामुळे अध्यक्षपदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठ्याप्रमाणात वाढली असून अनेक जण गुढघ्याला बाशिंग बांधुन आहे. हे पद पदरात पाडून घेण्यासाठी इच्छुकांंनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली असून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकार्यांना दिलेला चार महिन्यांचा वाढीव कार्यकाळ येत्या 20 डिसेंबरला संपुष्टात येत आहे.त्यामुळे नवीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड प्रक्रिया 21 डिसेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे. ग्राम विकास विभागाने मंगळवारी (दि.10) अध्यादेशाद्वारे याविषयी सूचना जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना केल्या आहेत.
जिल्हा परिषद पदाधिकार्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ 21 सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येणार होता.मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर ग्राम विकास विभागाने चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली. मुदतवाढीचा अध्यादेश 23 ऑगस्ट रोजी प्राप्त झाला होता.त्यामुळे या तारखेपासून पुढे 120 दिवसांचा कालावधी ग्राह्य धरत ग्राम विकास विभागाने मंगळवारी नवीन आदेश पारित करत विद्यमान पदाधिकार्यांचा अवधी 20 डिसेंबर रोजी संपणार असल्याचे म्हटले आहे.
त्यामुळे नवीन अध्यक्ष,उपाध्यक्षांंची निवड प्रक्रिया त्वरित करणे आवश्यक असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडीसाठी विशेष बैठक बोलविण्याबाबतचा अजेंडा बुधवारी(दि.11) निघण्याची शक्यता आहे.
नवनियुक्तांनाही संधी
दरम्यान, 73 सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषदेत सध्या चार जागा रिक्त आहेत.त्यापैकी मानूर(ता.कळवण) गटात गितांजली पवार या अपक्ष म्हणून बिनविरोध निवडूण आल्या आहेत.
तर गोवर्धन (ता.नाशिक) व खेडगाव (ता.दिंडोरी) या दोन जागांसाठी गुरुवारी (दि.12) मतदान होत आहे. पदाधिकारी निवडणूक प्रक्रिया त्यानंतर होणार असल्याने एकूण 72 सदस्यांचे संख्याबळ विचारात घेतले जाईल.यामुळे पोटनिवडणुकीत निवडूण येणार्या सदस्यांनाही या निवडीत सहभागी होता येणार आहे.
सद्यस्थितीत शिवसेनेचे 24, राष्ट्रवादी काँग्रेस15,भाजप 15, काँग्रेस आठ, अपक्ष पाच व माकपचे तीन सदस्य आहेत.राज्यातील महाविकास आघाडीचा पॅटर्न जिल्ह्यातही राबवला गेला तर शिवसेना,राष्ट्रवादी व काँग्रेस एकत्र येऊन सहज सत्ता स्थापन करु शकतात.मात्र,भाजप सत्तेपासून दूर राहणार की फोडाफोडीचे राजकारण करणार? याकडे सर्व जिल्ह्यांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
अशी होईल प्रक्रिया
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना आहे.जिल्हाधिकारी स्वत:किंवा उपजिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते.प्राधिकृत अधिकारी म्हणून आता प्रथमत: निवडणूक निर्णय अधिकार्यावर जबाबदारी सोपवली जाईल. त्यानंतर अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करण्यासाठी विशेष सभेची नोटीस जाहीर करण्यात येईल.
त्यासाठी सात दिवस अगोदर ही नोटीस बजावणे बंधनकारक आहे.त्यामुळे या आठवड्यात नोटीस बजावली जाईल,अशी शक्यता वर्तविली जात आहे जाते.