कापडणे Kapaḍaṇe। प्रतिनिधी
जि.प.(Z.P) शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण (quality education) मिळत नाही. परिणामी ग्रामीण भागातील बहुतेक पालकांना (parents) आपली आर्थिक परिस्थिती नसतांनाही आपल्या मुलांना शहरातील खासगी शाळेत (private school) प्रवेश घ्यावा लागतो. हा एक गंभीर आणि दूरगामी सामाजिक परिणाम करणारा विषय आहे. शासनाने हा विषय गांभिर्याने घेत जि.प.शाळेत भौतीक सुविधा (Physical convenience) पुरवाव्यात. म्हणजे केवळ धुळे जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यातील जि. प. शाळेत विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागतील. इतर विषयांवर करोडोचा निधी खर्च करणार्‍या शासनाचे शिक्षण विभागाकडे मात्र अक्षम्य दुर्लंक्ष आहे, यात सुधारणा करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते(Social workers) व कापडणे परिसर विकास मंचचे निमंत्रक प्रफुल्ल रमेश पाटील यांनी केली आहे.
कापडणे परिसर विकास मंचतर्फे धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष भेटून मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यात म्हटले आहे की, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांचे प्रश्न व समस्यांच्या निराकरणासाठी प्रयत्नांची दिशा या तीन मुद्यांवर प्रशासनाने काम करणे गरजेचे आहे. यात पायाभूत सुविधांचा (Physical convenience) विचार होतांना शिक्षणाच्या दर्जावर विचार होणे आवश्यक आहे. आधीच्या शिक्षकांचा पगार कमी, तसेच सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीही बेताचीच होती पण तरीही जि.प. शिक्षणाचा दर्जा अतिशय उत्तम होता. आता तशी परिस्थिती नसतांनाही जिल्हा परिषद शिक्षणाचा दर्जा (quality education) अत्यंत खालावलेला आहे
. खासगी शाळांप्रमाणेच जिल्हा परिषद शाळेत देखील दर्जेदार पायाभूत सुविधा प्रायोगिक तत्त्वावर धोरणात्मक बदल केले पाहिजेत. काळ्या फळ्यांऐवजी पांढरे फळे देणे, डिजिटल स्कूल करणे, खाजगी शाळांसारख्या बोलक्या भिंती करणे, आकर्षक इमारती या साध्या गोष्टी जि.प. शाळेत झाल्या पाहिजेत. मात्र जि.प.शाळेत जुनी फरशी, कपाटे नाहीत, पाणी गळती होते. वरुन स्लॅब पडतो, चित्रकलेसाठी काही क्रिएटिव्हिटीची सोय नाही, बोलक्या भिंती नाहीत, ज्याचे लहान मुलांना आकर्षण असते अशा गोष्टींवर काम होणे गरजेचे आहे.
तसेच पिण्याच्या पाण्याची उत्तम सोय झाली पाहिजे, झाडांच्या कुंड्या पाहिजे, मुलांना चप्पल ठेवायला वेगळी सोय पाहिजे, फळ्यावर प्रकाश देणारे लाईट असावेत, निसर्गरम्य व आकर्षक वातावरण असावे तसेच लहान मुलांना खेळण्यासाठी थोड्याफार प्रमाणात तरी शाळेतच मैदानेही असावीत. स्वतंत्र मल्टिपर्पज हॉल असावेत जिथे प्रार्थना, जेवण किंवा इतर ग्रुप कार्यक्रम करता येतील. तसेच मागच्या पिढीतील बेंचेस काढून टाकून त्याऐवजी गोल टेबल व लहान खुर्ची असणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांच्या प्रश्नांवर देखील विचार होणे गरजेचे आहे. यात शिक्षण किंवा शाळेत राजकारणी लोकांचा हस्तक्षेप नसावा. शिक्षकांना (teacher) छोट्या- छोट्या कामांसाठी ऑफिसच्या फेर्‍या माराव्या लागतात ते बंद व्हावे. इतर कामांचाही भार कमी करावा जसे की, बीएलओचे काम शिक्षकांकडून करण्याऐवजी बेरोजगार तरुण किंवा रोजगार सेवक यांच्याकडुन सरकारने ते करुन घ्यावे. शिक्षणाचे काम जे उत्तम करतात त्या शिक्षकांना प्रेरणा देणारे धोरण असावे. उत्तम शिक्षकांचा यथोचित गौरव व्हावा. शिक्षकांकडील इतर अशैक्षणिक कामे (Non-academic work) कमी करून त्यांना फक्त आणि फक्त शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगावे. जसे की शिक्षकांना मुलांच्या स्वयंपाकाचे खूप टेन्शन असते ते काम थर्ड पार्टीला देण्यात यावे.
या समस्यांचे निराकरण करतांना शेवटच्या माणसाला केंद्रस्थानी ठेऊन काम होणे गरजेचे आहे. जि.प. शाळेत आता फक्त आर्थिक दुर्बल घटकच शिक्षण घेत आहेत व त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही म्हणून त्यांच्यात सामाजिक दरी भविष्यात वाढणार आहे. त्यासाठी कमी महत्वाच्या सरकारी योजना बंद करून तो पैसा शाळेकडे वर्ग केला पाहिजे. जसे की गावोगावी अनेक अनावश्यक इमारती बांधून रिकाम्या पडून आहेत.
(National Education Policy) 2022 अंतर्गत पायलट प्रोजेक्टसाठी तालुक्यास किंवा जिल्ह्यास दिशा देण्याचे काम व्हावे. एनजीओ व सरकारी अधिकार्‍यांच्या मदतीने प्रायोगिक तत्त्वावर एका केंद्रात एक शाळा निवडून मॉडेल शाळा तयार करावी. त्यासाठी निवडक चांगले व आदर्श शिक्षक निवडावे. बालवाडी व जि.प.शाळेत समन्वय असावा. किंबहुना आता बालवाडीच जिल्हा परिषदेच्या कक्षेत आणावी जेणेकरून चांगले विद्यार्थी व सुजान नागरीक घडतील. अंगणवाडी सेविकेने फक्त संगोपनाचे काम सोडून बालकांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. तसेच सेमी इंग्रजी शिक्षण म्हणजे एक विषय इंग्रजीतील आणि बाकी विषय मातृभाषेतील असे शिक्षण नर्सरीपासून ते चौथीपर्यंत जि.प. मार्फतच झाले पाहिजे असे निवेदनात म्हटले आहे.
याबाबत इतर जिल्हे अनुकरण करतील अश्या आदर्श जिल्हा परिषद शाळा निर्माण करण्यासाठी, शासनाने गांभीर्याने प्रयत्न करावेत अशी मागणी शेवटी, सामाजिक कार्यकर्ते व कापडणे परिसर विकास मंचचे (Kapadne Premises Development Forum) निमंत्रक प्रफुल्ल रमेश पाटील (Prafulla Ramesh Patil) यांनी केली आहे.
