Daily Deshdoot Editorial 19 October 2026
भारताच्या डिजिटल क्रांतीने आर्थिक व्यवहारांचे चित्र आमूलाग्र बदलले आहे. चहाच्या टपरीपासून मोठ्या मॉलपर्यंत आणि भाजीविक्रेत्यापासून नामांकित व्यापार्‍यापर्यंत सर्वत्र यूपीआय व्यवहारांनी रोकडविरहित अर्थव्यवस्थेला नवी गती दिली आहे. मात्र, निवडक यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर प्रस्तावित असलेल्या ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेटच्या (एमडीआर) अंमलबजावणीला दिवाळीच्या हंगामापुरती स्थगिती देण्याच्या निर्णयाने एका महत्त्वाच्या प्रश्नाला पुन्हा ऐरणीवर आणले आहे. डिजिटल व्यवहारांचा वाढता खर्च नेमका कोण उचलणार? सणासुदीच्या काळात मिळालेला दिलासा स्वागतार्ह असला, तरी तो कायमस्वरूपी तोडगा नाही. आजचे संकट उद्यावर ढकलण्यापेक्षा त्यावर पारदर्शक आणि न्याय्य उत्तर शोधणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षित, वेगवान आणि अखंड व्यवस्था उभी करण्यासाठी तंत्रज्ञान, सर्व्हर, सायबर सुरक्षा, बँकिंग पायाभूत सुविधा आणि देखभाल यांवर मोठा खर्च होतो, हे नाकारता येणार नाही. कोणतीही व्यवस्था विनाखर्च चालू शकत नाही. मात्र, हा खर्च नेमका किती आहे, सध्या तो बँका, सरकार किंवा तंत्रज्ञान सेवा पुरवठादार यांपैकी कोण उचलत आहे आणि नव्या शुल्काची आवश्यकता का निर्माण झाली, याबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. खर्चाची वस्तुस्थिती जनतेसमोर न मांडता शुल्क आकारणीचा निर्णय घेतल्यास संभ्रम वाढेल. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेला निधी उभारणे आणि नागरिकांवरील आर्थिक भार मर्यादित ठेवणे, या दोन्ही बाबींचा समतोल साधावा लागेल.
आज डिजिटल पेमेंट हा केवळ सोयीचा पर्याय राहिलेला नाही, तर दैनंदिन जीवनाची गरज बनला आहे. एटीएममध्ये रोकड उपलब्ध नसणे, पैसे काढण्यावरील मर्यादा, बँकांमधील रांगा आणि सुट्या पैशांची समस्या यांमुळे नागरिक यूपीआयकडे वळले. फोन पे, गुगल पे यांसारख्या माध्यमांनी व्यवहार काही सेकंदांत पूर्ण करणे शय केले. लहान दुकानदारांनाही सुट्या पैशांची चिंता न करता ग्राहकांकडून थेट पैसे स्वीकारता येऊ लागले. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा कोणताही निर्णय केवळ व्यापार्‍यांच्या नफ्यापुरता मर्यादित रहात नाही; त्याचे परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर आणि डिजिटल व्यवहारांविषयीच्या विश्वासावरही होऊ शकतात. विशेषतः, लहान व्यापार्‍यांचा प्रश्न अधिक संवेदनशील आहे.
मोठ्या कंपन्यांना अतिरिक्त व्यवहार खर्च पेलणे शय असले, तरी कमी नफ्यावर व्यवसाय करणार्‍या किराणा दुकानदारांना, फेरीवाल्यांना आणि छोट्या सेवा व्यावसायिकांना प्रत्येक शुल्काचा हिशेब ठेवावा लागतो. प्रस्तावित शुल्काचा भार व्यापार्‍यांनी स्वतः सहन केला, तर त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल; तो ग्राहकांकडून वसूल केला, तर आपोआपच ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागेल. परिणामी, शुल्काचा निर्णय कोणाच्या हिताचा आणि कोणाच्या खर्चाने घेतला जात आहे, याचे मूल्यमापन आवश्यक ठरते. व्यवहारमूल्य, व्यापार्‍याचा आकार आणि व्यवसायातील नफ्याचे प्रमाण विचारात घेऊन वाजवी कमाल मर्यादा निश्चित करावी.
छोट्या व्यापार्‍यांसाठी संरक्षणात्मक तरतुदी कराव्यात आणि ग्राहकांवर छुपा भार पडणार नाही, याची खात्री करावी.यासाठी सर्वप्रथम डिजिटल व्यवहारांच्या एकूण खर्चाचे पारदर्शक लेखापरीक्षण करून त्याची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर व्यापारी संघटना, सार्वजनिक व खासगी बँका, ग्राहक प्रतिनिधी, सरकार आणि तंत्रज्ञान सेवा पुरवठादार यांच्यात व्यापक चर्चा व्हावी. शुल्क आकारणीची गरज, त्याची व्याप्ती, संभाव्य परिणाम आणि पर्यायी निधीव्यवस्था यांचा अभ्यास करूनच अंतिम धोरण निश्चित करावे. आवश्यक असल्यास लहान व्यापार्‍यांसाठी अनुदान किंवा अन्य मदतीचे पर्यायही तपासावेत. केवळ तात्कालिक जनक्षोभामुळे निर्णय मागे घेणे किंवा दबावाखाली शुल्क लागू करणे, या दोन्ही भूमिका दूरदृष्टीच्या अभावाचे निदर्शक ठरतील.भारताच्या डिजिटल क्रांतीचे यश व्यवहारांच्या आकडेवारीत किंवा तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतच मोजता येणार नाही.
या व्यवस्थेवर सामान्य नागरिक आणि छोट्या व्यापारी वर्गाचा असलेला विश्वास हेच तिचे खरे भांडवल आहे. दिवाळीपुरती मिळालेली स्थगिती हा अंतिम दिलासा न ठरता कायमस्वरूपी आणि न्याय्य धोरणाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरले पाहिजे. ङ्गडिजिटल भारतफ अधिक सक्षम करताना त्याचा खर्च सर्वसामान्यांच्या माथी मारणे टाळले पाहिजे. कारण डिजिटल क्रांतीची खरी कसोटी व्यवहारांची गती नव्हे, तर ती प्रत्येकाला परवडणारी, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ठेवण्याची क्षमता हीच आहे. धोरणकर्त्यांनी तात्पुरत्या मलमपट्टीपलीकडे जाऊन पारदर्शक, टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक व्यवस्था उभारावी. डिजिटल प्रगतीचा वेग कायम राखताना आर्थिक न्यायाचे भान सुटू न देणे हीच काळाची खरी गरज आहे.
