Daily Deshdoot Editorial 28 August 2026
अंगणवाडी ही केवळ चार भिंतींआड चालणारी लोककल्याणकारी शासकीय योजना नाही, तर ती देशाच्या भावी पिढीच्या आरोग्याचा पाया आहे, असे म्हटले तरी फारसे वावगे ठरणार नाही. गावागावांमध्ये सुरू झालेल्या या अंगणवाड्या तळागाळातील लोकांच्या बालकांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठा आधार ठरलेल्या आहेत. शासनाच्या अनेक चांगल्या योजनांपैकी हीदेखील एक योजना आहे. तिचेही उद्देश लोकहिताचेच आहेत. परंतु इतर बहुतांश योजनांप्रमाणे अंगणवाडी योजनेबाबतही अधूनमधून काही गोष्टी उघड होत असतात. मुळात, आपल्या देशामध्ये आहार या संकल्पनेबाबतच फार मोठी उदासीनता आहे. आहारातील पोषकता आणि माणसाला निरामय, आरोग्यसंपन्न जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली पोषणमूल्ये याबद्दलच आपल्या समाजामध्ये मोठी अनभिज्ञता असल्याचे म्हणावे लागते. त्याबद्दलच्या अनेक चुकीच्या गोष्टी समाजात रुजल्या आहेत. त्याचे विशेष गांभीर्यही कोणाला असल्याचे जाणवत नाही.
चौरस व परिपूर्ण आहाराचे महत्त्वच पटलेले नसल्याने की काय, वाढीला लागलेल्या चिमुरड्या मुलांना आहार नामक प्रकारातून काहीही वाढले तरी फारसे काही बिघडणार नाही, असा समज तयार झालेला आहे आणि त्यातच हा लाभार्थी वर्ग जर सर्वसाधारण वर्गातील असेल तर मग प्रशासकीय यंत्रणा अगदीच निर्धास्त होऊन जाते. या मुलांना पोषण आहारासाठी दिला जाणारा कच्चा माल काय दर्जाचा आहे, याची कोणाला फारशी फिकीर वाटत नाही. अंगणवाडी योजना सुरू करण्यामागे कुपोषण निर्मूलन हा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये कुपोषणाशी द्याव्या लागणार्या या अत्यंत महत्त्वाच्या लढ्यात अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस ही सर्वात महत्त्वाची फळी असते. परंतु याच व्यवस्थेत जेव्हा चिमुकल्यांच्या पोषण आहाराशी खेळ खेळला जातो आणि त्याविरोधात आवाज उठवणार्या सेविकेवरच निलंबनाचा बडगा उगारला जातो, तेव्हा संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुयात घडलेला हा प्रकार प्रशासनाच्या चुकीच्या प्राधान्यक्रमाची पोलखोल करणारा तसेच आपली बांधीलकी सर्वसामान्य जनतेशी असल्याचे मानणार्या कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचार्यांना दिल्या जाणार्या वागणुकीबद्दल चीड आणणारा आहे. नियम असे सांगतात की, अंगणवाड्यांत येणारा आहार हा केवळ ‘सरकारी कागदावरील धान्य’ नसून ते सार्वजनिक आरोग्याचे साधन आहे. त्याची स्वच्छता, पौष्टिक मूल्य आणि गुणवत्ता प्रत्येक पातळीवर तपासली गेली पाहिजे. परंतु वास्तवात कधी धान्यात किडे आढळतात, कधी डाळ निकृष्ट निघते तर कधी तयार अन्नात थेट अळ्याच असल्याचे प्रकार समोर येतात. अशा वेळी या भ्रष्ट आणि सुस्तावलेल्या पुरवठा साखळीला जाब विचारण्याऐवजी तेथील वास्तव उघड करणार्या सेविकेचेच तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातो. एवढेच नव्हे तर तिच्या रोजीरोटीवर गदा आणण्यात येते. राजकीय आणि सामाजिक दबावानंतर अखेर शासकीय यंत्रणेला निलंबन मागे घ्यावे लागले असले, तरी या संपूर्ण प्रक्रियेने जी भीतीदायक मानसिकता समोर आणली आहे, ती अत्यंत चिंताजनक आहे. केवळ तक्रार केली म्हणून कारवाई करण्याचे हत्यार उपसले गेले, तर उद्या कोणतीही सेविका निकृष्ट अन्नावर उघडपणे बोलण्याचे धाडस करणार नाही. ‘आपल्याला नोकरी टिकवायची असेल तर गप्प राहावे लागेल’ हा संदेश व्यवस्थेत जाणे म्हणजे थेट बालकांच्या जीवाशी खेळणे ठरेल.
डिजिटल नोंदीसाठी ‘पोषण ट्रॅकर’ नामक प्रणाली वापरली जात असली तरी या ट्रॅकरमधून अन्न पोहोचल्याचीच केवळ नोंद होते. ते खाण्यायोग्य आणि दर्जेदार आहे का, याची खात्री स्वतंत्र प्रयोगशाळा तपासणीशिवाय होऊ शकत नाही. केवळ शेवटच्या घटकावर म्हणजेच अंगणवाडी सेविकेला धारेवर धरून मूळ पुरवठादारांना पाठीशी घालण्याचा हा सोपा मार्ग पूर्णपणे चुकीचा आहे. ज्या कंत्राटदारांकडून निकृष्ट मालाचा पुरवठा होतो, त्यांना काळ्या यादीत टाकणे, त्यांचे करार रद्द करणे आणि आर्थिक दंड ठोठावणे गरजेचे आहे. तसेच गुणवत्ता तपासणी न करता हा माल राजरोसपणे स्वीकारणार्या संबंधित अधिकार्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. कारण हा विषय केवळ प्रशासकीय कागदपत्रांचा नसून लाखो बालकांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. अंगणवाडी सेविकेचा आवाज दाबणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे भ्रष्ट यंत्रणेला अभय देण्यासारखेच आहे. तो आवाज केवळ एका कर्मचार्याचा नसून, स्वतःच्या हक्कासाठी बोलू न शकणार्या मुया आणि कोवळ्या जीवांसाठीचा आक्रोश असतो. प्रशासनाने हा आक्रमक दृष्टिकोन बदलून दोषी पुरवठादारांच्या मुसया आवळल्या पाहिजेत, तरच या व्यवस्थेचे खरेखुरे शुद्धीकरण होऊ शकेल.
