नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
मालेगाव महापालिकेच्या पंचवीस वर्षांच्या कारभाराचा पट भ्रष्ट कारवायांनी झाकोळला आहे. रवींद्र जाधव यांच्या लाचखोरीमुळे काळ्याकुट्ट कारभारावर कळस चढविला गेला इतकेच. आता तरी शासनाने या गावाचा गांभीर्याने विचार करावा. येथे कोणाची सत्ता आहे, यापेक्षा या गावातील लोकांसाठी चांगले काय करता येईल, हे पाहावे. पालिकेत कोणाचे फोटो असावे या मुद्यावर शहराला वेठीस धरण्यापेक्षा शहर जगण्योग्य बनविण्यासाठी या पालक संस्था किती कर्तव्यभावनेने काम करतात, यावर नजर ठेवली तरी खरे समाजकार्य केल्याचे पुण्य मिळू शकेल.
सरकारी कर्मचार्यांची वर्तनशैली हा नेहमीचाच अभ्यासाचा विषय असला तरी आजकाल त्यातील लंबक ज्यारीतीने दोन ध्रुवांवर लोंबकळतोय तो पाहता केवळ अभ्यास नाही तर या विषयाचे संशोधन करायला हवे, असे वाटू लागले आहे. हे असे वाटले, याचे कारण माध्यमांमधील शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या दोन बातम्या. पहिली बातमी मालेगाव महापालिका आयुक्तांना लाचेप्रकरणी अटक आणि दुसरी म्हणजे ड्रगमुक्त मोहिमेत उत्तम काम केल्याबद्दल नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांचा राज्यपालांकडून गौरव. एकाच दिवशी एकाच पानावर आलेल्या या दोन बातम्या काय दर्शवितात, तर तो पराकोटीच्या वर्तनशैलीचा लंबक. तुकाराम मुंढे यांचाही आदर्श समोर आहेच.
मुंढेंनी तर कधीच बदली वा बक्षिसीची पर्वा न करता आपल्या जनहिताच्या कामांना सर्वोच्च महत्त्व दिले. त्याच सरकारचे प्रतिनिधी असलेले मालेगावचे आयुक्त रवींद्र जाधव हे निवृत्तीला केवळ दोन दिवस राहिलेले असताना ऐंशी हजारांच्या लाच प्रकरणात पकडले जावे, हा हळहळण्याचा नाही तर लोभ माणसाचे किती स्खलन करतो, याचा वस्तुपाठ म्हणावा लागेल. जाता जाता दिसेल त्यावर हात मारून घेण्याचा प्रयत्न केवळ या जाधवांनीच केला असे नाही, अनेक सरकारी अधिकारी हा फंडा वापरतात. पैकी काही सापडतात तर काही भाग्यवान ठरून निवृत्तीचे दिवस सुखेनैव घालवतात. जाधव यांना केवळ काही तास हा हव्यास दूर ठेवता आला असता तर त्यांनाही करून भागूनही निवृत्ती सुखात घालविता आली असती. दुर्दैवाने कोठे थांबावे हे त्यांना कळले नाही. मालेगावचे दुर्दैव हे की, आयुक्त पदावर आलेल्या अशाच काही महाभागांनी या शहराचे केवळ लचके तोडण्याचे तेवढे काम केले.
महापालिका स्थापनेस पंचवीस वर्षे पूर्ण होत असताना रौप्यमहोत्सवी कामगिरी काय तर आयुक्त आपल्या तीन लाचखोर सहकार्यांसह पकडले गेले, केवढा हा दैवदुर्विलास. किशोर गजभिये, डॉ. हर्षदीप कांबळे आणि रवींद्र जगताप हे तीन आयुक्त वगळता या शहराला एकही सनदी अधिकारी देणे शासनाला जमलेले नाही. काही प्रशिक्षणार्थी आयएएस येथे कार्यरत होते; पण त्यांचे लोकप्रतिनिधींशी जमत नाही, या कारणावरून त्यांची रवानगी केली गेली. नगरपालिका केडरमधील मुख्याधिकारी गट अ (निवडश्रेणी) या पदावरील अधिकार्यांवरच शासनाने मालेगावची जबाबदारी देऊन सार्वजनिक हिताची ऐशीतैशी करून ठेवली. आलेल्या जवळपास प्रत्येक आयुक्ताने काही ना काही भानगडी करूनच येथून धूम ठोकली आहे. येथे येऊन गेलेल्या आयुक्त पदावरील काहींचे कारनामे तर एवढे भयानक राहिले की त्यामुळे आधीच वादग्रस्त असलेले हे शहर आणखी बदनाम झाले.
एका परीने आलेली प्रत्येक व्यक्ती मग शहराच्या हिताचे लचके तोडण्याचीच कामगिरी करीत राहिली. सुधीर राऊत या आयुक्तांना तर एका महिलेच्या घरात संशयास्पदरीत्या आढळल्यानंतर संतप्त नागरिकांनी तोंडाला काळे फासून रवाना केले होते. राजकीय नेत्यांशी असलेल्या वितंडवादातून हा प्रकार झाल्याचे नंतर सांगितले गेले, पण नेत्यांशी असा सलोखा ठेवायचा नसतो, या प्रशिक्षणात ते कमी पडलेले दिसतात. मीरा-भाईंदर पालिकेत भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून लक्ष्य झालेले भालचंद्र गोसावी यांना मालेगावात बढतीवर आणले गेले. त्र्यंबक कासार यांच्या काळातही करोना उपाययोजनांमध्ये गडबड केल्याचे आरोप झाले. रवींद्र जाधव यांची नियुक्ती झाली तेव्हा त्यांच्या धुळे पालिकेतील उपायुक्त असतानाच्या कारवायांची चर्चा रंगली होती. तेथे त्यांना पंधरा हजारांची लाच घेताना एसीबीने ताब्यात घेतले होते. हा पूर्वेतिहास असताना त्यांना मोठ्या दिमाखात मालेगावला आणून बढतीचे बक्षीस दिले गेले. मालेगावच्या विकासाचे स्वयंघोषित मसीहा दादा भुसे यांच्या शिफारशीवरूनच हे महाशय आले होते.
अर्थात, याशिवाय अगदी गोसावी, कासार अशी अनेक अधिकारी निवडून, वेचून दादांनी मालेगावच्या विकासासाठी आणली होती. अशा अधिकार्यांना उपकृत कशासाठी केले जाते हे काही वेगळे सांगायला नको. जाधव यांनी तर शब्दश: कहर केला. एकतर महाशय निवृत्तीच्या जवळ आले होते, त्यामुळे जमेल तेवढा हात मारायचा हे जणू त्यांनी ठरवून टाकले होते. त्यामुळेच ते आल्यापासूनच त्यांच्यावर घारीची नजर ठेवून असलेल्या मालेगाव विधायक संघर्ष समितीने त्यांच्या सर्वच काळातील कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी लावून धरली. लोकप्रतिनिधींची राजवट येण्यापूर्वी प्रशासक म्हणून त्यांनी केलेली मनमानी आणि त्याचे परिणाम मालेगावकर आजही भोगत आहेत. विशिष्ट राजकीय लोकांना लाभ व्हावा, अशीच त्यांची कार्यशैली राहिली. साहजिकच, दर्जा हा नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरला. कचरा संकलनाचा ठेका अवाजवी दराने देण्याचा विषय असो किंवा सिमेंटच्या रस्त्यांची निकृष्ट कामे, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर नेहमीच जाहीर आरोप केले. मलेरिया विभागातील औषध खरेदी, दहा अभियंत्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय, दलित वस्ती सुधार योजना, अमृत योजना तसेच पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतही भ्रष्टाचार झाल्याचे त्यांच्यावर समितीने जाहीर आरोप केले.
पदोन्नतीच्या प्रकरणात तर त्यांनी भरपूर मलिदा घेतल्याचे आजही बोलले जाते. कर्मचार्यांमध्येही त्यामुळे बरीच खदखद आहे. सत्ताधारी प्रभावशाली नेत्यांची हांजी हांजी करून आपले पद खुशहाल ठेवण्यात धन्यता मानणार्या अशा अधिकार्यांनी जनतेच्या तक्रारींची कधीच दखल घेतली नाही. नेते आपल्या बरोबर असल्याने कोणाची पर्वा का करायची, असा त्यांचा साधा हिशेब होता. जनतेला साधे स्वच्छ, शुद्ध पाणी पुरविणे, चांगले रस्ते, सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभी करणे ही सारी त्यांच्या दृष्टीने दुय्यम कामे होती. त्याचमुळे याकडे दुर्लक्ष केले गेले. सर्वश्री किशोर गजभिये, डॉ. हर्षदीप कांबळे, संगीता धायगुडे व डी. जी. फिलीप, जीवन सोनवणे आदींनी नियमानुसार विकासाला प्राधान्य देताना सत्तारुढ असो की विरोधी पक्ष, कोणाचीच पत्रास ठेवली नाही. विकासाला प्राधान्य देण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे सत्तारुढ नेत्यांशी त्यांचे कधीच जमले नाही. त्याचमुळे अशांच्या कारकीर्दी अल्पजीवी ठरल्या. मालेगाव महापालिकेच्या पंचवीस वर्षांच्या कारभाराचा पट हा असा झाकोळला आहे.
रवींद्र जाधव यांच्या लाचखोरीमुळे काळ्याकुट्ट कारभारावर कळस चढविला गेला इतकेच. आता तरी शासनाने या गावाचा विचार करावा. येथे कोणाची सत्ता आहे यापेक्षा या गावातील लोकांनी कोणाचे घोडे मारले आहेत, हे पाहायला हवे. पालिकेत कोणाचे फोटो असावे या मुद्यावर शहराला वेठीस धरण्यापेक्षा शहर जगण्यायोग्य बनविण्यासाठी या पालकसंस्था किती कर्तव्यभावनेने काम करतात, यावर नजर ठेवली तरी खरे समाजकार्य केल्याचे पुण्य मिळू शकेल. आमेन…
मो.९३२५३८३०९२




