नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
‘गुरुजी’ म्हटलं की डोळ्यांसमोर उभी राहते ती वर्गात हातात खडू धरून विद्यार्थ्यांना आस्थेने शिकवणारी एक आदरयुक्त मूर्ती. पण आज महाराष्ट्रातील शिक्षकांचे वास्तव पाहिले, तर त्यांच्या हातात खडूऐवजी मतदार याद्या, सर्वेक्षणाचे फॉर्म आणि मोबाईलमधील विविध शासकीय अॅप्स अधिक पाहायला मिळतात. सद्यस्थितीत शिक्षकांना केवळ ज्ञानदानाचे पवित्र कार्यच करावे लागत नाही, तर निवडणुकीच्या कर्तव्यासोबतच आता मतदार याद्या पुनरिक्षणाचे कामही सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यात भर म्हणून नियमित शाळा सांभाळणे आणि प्रशिक्षणाचे ऑनलाईन-ऑफलाईन उजळणी वर्ग पूर्ण करणे अनिवार्य झाले आहे.
आता शिक्षकांसोबतच आशा सेविका व आशा गटप्रवर्तक यांनाही याच कामाला जुंपण्यात आले आहे. या चौफेर कात्रीत अडकलेल्या शिक्षक तसेच आशा सेविकांची कमालीची मानसिक, शारीरिक ‘ससेहोलपट’ होत आहे. मखमलाबाद येथील एका शाळेतील सर्व ३७ तर दुसर्या शाळेतील ६७ शिक्षकांवर एसआयआरची जबाबदारी टाकली गेल्याने संबंधित शाळांमधील अध्यापनाचे काम ठप्प झाले आहे. शाळा नुकत्याच सुरू झालेल्या असताना अनेक शाळांमध्ये शिक्षकच नसतील तर मुलांच्या भवितव्यावर काय परिणाम होतील याचा विचार कोणी करायचा? मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (इङज) म्हणून त्यांना मतदार याद्यांचे पुनरिक्षण करणे, नव्या मतदारांची नोंदणी, मृत, स्थलांतरित किंवा अपात्र मतदारांची नावे वगळण्यासाठी पडताळणी, घरोघर जाऊन मतदारांची माहिती गोळा करणे, मतदान ओळखपत्र वितरण, विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण मोहिमेत सहभाग, मतदान केंद्रावरील सुविधा व माहिती अद्ययावत ठेवणे, आयोगाने मागितलेले अहवाल तयार करणे, मतदार जागृती कार्यक्रम, मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी जनजागृती मोहीम आयोजित करणे, निवडणूकपूर्व प्रशिक्षण व बैठकांना उपस्थिती, मतदान केंद्राचे भौतिक सत्यापन करणे, मतदारांच्या तक्रारी व अर्जांची छाननी, ऑनलाईन पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे, निवडणुकीसंदर्भातील विविध सर्वेक्षणे व विशेष मोहिमांमध्ये सहभाग आदी कामे करावी लागत आहेत.
याशिवाय जनगणना, विविध शासकीय सर्वेक्षणे, माध्यान्ह भोजन योजना, आधार नोंदणी, शिष्यवृत्ती माहिती, डिजिटल शाळा अहवाल, बायोमेट्रिक हजेरी, आरोग्य मोहिमा, लसीकरण जनजागृती, प्रभातफेर्या, राष्ट्रीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक उपक्रम आदी अनेक शाळाबाह्य कामे करावी लागतात. त्यामुळे अध्यापनासाठी उपलब्ध वेळ कमी होत असून शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची रास्त तक्रार शिक्षक संघटनांची आहे. शिक्षकाचे मूळ काम वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांना शिकवणे, त्यांच्या क्षमतांचा विकास करणे हे आहे. मात्र, सध्या त्यांना मतदार याद्यांच्या कामासाठी घरोघरी फिरावे लागत आहे. एका बाजूला गुणवत्तेचा आलेख उंचावण्याचे सरकारी निकष आणि दुसर्या बाजूला अशैक्षणिक कामांचा डोंगर, अशा दुहेरी दबावाखाली शिक्षक वावरत आहेत.
जेव्हा शिक्षक मतदार याद्यांच्या कामासाठी किंवा प्रशिक्षणासाठी बाहेर असतो, तेव्हा वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. ‘शाळाबाह्य कामे नाही’, असे कागदावर म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती अगदी उलट आहे. शिक्षकांचे ज्ञान अद्ययावत असावे यासाठी प्रशिक्षण असणे गैर नाही; परंतु त्याचा वेळ आणि नियोजन याचा ताळमेळ बसत नाही. नियमित शाळा आणि निवडणुकीच्या कामाचा ताण आधीच असताना, त्यात ‘सक्तीच्या उजळणी वर्गांची’ भर पडते. अनेकदा ही प्रशिक्षणे सुट्टीच्या दिवशी किंवा शाळा सुरू असतानाच आयोजित केली जातात. त्यामुळे शिक्षकाला एकाच वेळी अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करणे, मतदार याद्यांचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करणे आणि प्रशिक्षणाला उपस्थित राहून त्याचे अहवाल सादर करणे अशा तीन आघाड्यांवर लढावे लागते. या प्रचंड ताणामुळे शिक्षकांचे कौटुंबिक आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. विश्रांतीचा अभाव आणि सततच्या दबावामुळे अनेक शिक्षकांना उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि मानसिक नैराश्याला सामोरे जावे लागत आहे. जो शिक्षक स्वतः मानसिकदृष्ट्या थकलेला असेल, तो वर्गात आनंदी वातावरणात विद्यार्थ्यांना कसे शिकवू शकेल? सरकारी यंत्रणा मात्र शिक्षकांना केवळ एक हक्काचा ‘अतांत्रिक कामगार’ समजून त्यांच्यावर आदेशांचा भडीमार करीत आहे.
काम वेळेत न झाल्यास थेट निलंबन किंवा पगार रोखण्याच्या धमया दिल्या जातात, ज्यामुळे शिक्षकांचा स्वाभिमान दुखावला जात आहे. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा अशा अनेक घोषणा आणि न्यायालयीन निर्देश आले, तरीही अंमलबजावणी शून्य आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी निवडणुका आवश्यक आहेत यात शंका नाही; पण त्यासाठी देशाचे भविष्य घडवणार्या पिढीला (विद्यार्थ्यांना) वार्यावर सोडणे कितपत योग्य आहे? निवडणूक आणि मतदार याद्यांच्या कामासाठी सुशिक्षित बेरोजगार तरुण किंवा स्वतंत्र यंत्रणेची नियुक्ती का केली जाऊ शकत नाही, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. जोपर्यंत शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांच्या या दुष्टचक्रातून मुक्त केले जात नाही, तोपर्यंत देशाच्या आणि राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा पाया मजबूत होऊ शकत नाही. शिक्षकांची ही ससेहोलपट आता तरी थांबायला हवी आणि त्यांना सन्मानाने ‘फक्त शिक्षक’ म्हणून जगू दिले पाहिजे, ही केवळ शिक्षक संघटनांचीच नव्हे तर सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणार्या सर्वांचीच मागणी आहे.
