राज-का-रण : सहकारातील स्वाहाकाराच्या मर्यादा

नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक

सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभा या लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्याच्या दिशेतील मैलाचा दगड असतात. कोणालाही मनमानी करण्याची संधी मिळू नये, हुकूमशाही कारभार कोणी करता कामा नये, सर्वसामान्य सभासद, गुंतवणूकदार आदींच्या न्याय्य हक्कासाठी या सभा म्हणजे खुले व्यासपीठ असते. हा सारा आदर्श मामला. प्रत्यक्षात, सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभांचे अलीकडचे स्वरूप कसे असते, हे वेगळे सांगायला नको.

सप्टेंबर महिना विविध सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभाचा असतो. वित्तीय संस्थांसाठी व महिना अर्धवार्षिक हिशेबाचा असल्याने तसाही तो महत्त्वाचा असतोच. परंतु सहकारी संस्थांची बार्षिक सभा म्हणजे अनेकांना आपली खुमखुमी जिरवण्याची जणू संधीच चालून आलेली असते. अभ्यासूमा मात्र संस्थेच्या वार्षिक ताळेबंदाची चिरफाड करण्यासाठी या सभेचा उपयोग करून घेता येतो. सत्तारूडांना सभा खेळीमेळीत पार पडावी असे वाटत असते तर विरोधकांना सत्तेवरील मंडळींना अडचणीत आणण्याचा हेतू साधण्यासाठी हे निमित्त मिळते. या वार्षिक सभा लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेतील मैलाचा दगड असतात. कोणालाही मनमानी करण्याची संधी मिळू नये, हुकूमशाही कारभार कोणी करता कामा नये, सर्वसामान्य सभासद, गुंतवणूकदार आदींच्या न्याय्य हक्कासाठी या सभा म्हणजे खुले व्यासपीठ असते. हा सारा आदर्श मामला, प्रत्यक्षात सहकारी संस्थांच्या बार्षिक सभांचे अलीकडचे स्वरूप कसे असते, हे वेगळे सांगायला नको. सत्तारूद्ध मंडळींना जर आपले काही झाकून ठेवायचे असेल तर त्यांच्याकडून सभा शांततेत व खलीत पार पाडण्यासाठी अनेक क्लुप्त्या केल्या जातात.

विरोधकांनाही सत्तारूद्धंना अडचणीत आणायचे असेल तर गोंधळाचे हत्यार असतेच. या महिन्यात झालेल्या विविध संस्थांच्या वार्षिक सभांचा माध्यमांमधील वृत्तांत बाचला तरी अशा सभाचे महत्त्व सभासद नसलेल्यांनाही कळू शकेल, अनेक जण सभा रेटून नेण्याचा प्रयत्न करतात. आजकाल अभ्यासू प्रश्नांचे सर्वांनाच वावडे असल्याने चमकोगिरी करण्यात धन्यता मानली जाते. मराठा विद्या प्रसारक समाजाच्या मेल्या वार्षिक सभेत तर एक सभासद चक्क कमरेला पिस्तूल लाधूनच आला तेव्हा अशा संस्थांचे राजकारण कोणत्या दिशेला चालले आहे, याची प्रचिती येते. अपवादात्मक प्रसंग सोडले तर या वार्षिक सभा खरोखरीच लोकशाहीची चाहती गंगा आहे, असे म्हटले तर बावगे ठरू नये. या सभांचा सभासद कसा उपयोग करून घेतात, याला बरेच महत्त्व असते. या महिन्यातील काही सभांचा केवळ अभ्यासासाठी घांडोळा घेतला तरी त्यातील मतितार्थ कळू शकेल, सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सभांबावत लिहिताना नमनालाच घडाभा असे झाले असले तरी हल्ली अशा सभांची महती ही केवळ त्यातील गोंधळ, हाणामाऱ्या, आरोप-प्रत्यारोप अशा माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांमुळेच अनेकांना कळते. साहजिकच, आम जनतेवा या संस्थांविषयीचा दृष्टिकोनही दूषित होतो. खरे तर अनेक संस्थांचा कारभारही चांगला, उत्तम, पारदर्शी चाललेला असतो. अनेक संस्था प्रसिद्धीपासून दूर राहुन नियतकर्तव्य पार पाडत असतात, तरीही संस्थेत कोणत्या का अंगाने होईना पण राजकारण शिरले की मग त्या संस्थेचा विचका व्हायला वेळ लागत नाही. या संस्था राजकारणापासून अलिप्त राहू शकत नाही, हे सत्य आहेच. मात्र, संस्थेच्या अस्तित्वालाच नख लागेल असे टोकाचे, आत्मविनाशी राजकारण होता कामा नये हे सांगण्यासाठी खरे तर हा प्रपंच.

गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील बड्या संस्थांच्या सत्तासंघर्षाच्या कहाण्या सर्वदूर पोहोचल्या आहेतच दुर्दैवाने त्यातील नकारात्मक गोष्टीच अधिक पुढे आल्या. मराठा विद्या प्रसारक समाज ही राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी शैक्षणिक संस्था व मराठा समाजाची प्रातिनिधीक संस्था असल्याने त्यातील राजकारणाची चर्चा अधिक होणे स्वाभाविक आहे. या संस्थेच्या अगदी दैनंदिन विषयांचीही चर्चा सार्वजनिक होत असते. साहजिकच, अशा संस्थेची बार्षिक सभा गाजणार अन बाजणार हे गृहीतच असते. गेल्या आठवड्यात त्यामुळेच या संस्थेच्या सभेतील परिस्थितीची झाडाझडती स्वतंत्रपणे करावी लागली. पाठोपाठ, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचीही सभा चांगलीच गाजली. बैंक खरे तर सध्या मृत्युशय्येवर अखेरच्या घटका मोजत आहे. बैंक प्रशासकांच्या ताब्यात आहे. तरीही मोठ्या संख्येने सभासद आले आणि आपापले विषय त्यांनी पोटतिडकीने मांडले. बँकेतील गडबड गोंधळाचीही याच सदरात अनेक पारायणे झालेली असल्याने पुनरावृतीचा धोका टाळून काही महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करावी लागेल, गेली काही वर्षे चाललेली बँकेतील घोटाळ्यांची चौकशी पूर्ण होऊन संचालकांना दोषी ठरवून जमीची प्रक्रिया सुरू असताना सदर चौकशी थांबवून नव्याने चौकशी करण्याची घोषणा झाली. त्याची गरज, आवश्यक्ता आणि अपरिहार्यता समजू शकते. परंतु त्याविषयी सभेत सभासदांना विश्वासात घेऊन माहिती द्यायला हवी होती. ते तर दूरच राहिले; पण निफाड, नाशिक या दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या भाडेपट्टा व्यवहारात जे गोंधळ झाले त्याविषयी चर्चा करू न देताच सभा गुंडाळणे योग्य नाही. निफाड तालुक्यातील सभासदांनी त्याचा सभास्थानीच निषेधही केला;

परंतु त्याची साधी दखलही घेतली गेलेली नाही. काही गोष्टी कशा रेटून नेल्या जातात याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणून सांगता येईल. नाशिक जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बँकेत सध्या जो सत्तासंघर्ष चालला आहे, त्याचेही पडसाद वार्षिक सभेत उमटणे अपरिहार्य होते. खरे तर ही संस्था पगारदारांची, त्यामु‌ळे धकबाकी, वसुलीच्या भानगडी नाहीत. थोडक्यात काय, तर आर्थिक स्थिती भक्कम असा समज. परंतु एकत्र निवडून येऊनही सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी त्यातील दोन गटांमध्ये सध्प्या जो निकराचा संघर्ष सुरू आहे, त्यामुळे संस्थेच्या गळ्याला नख लागणार नाही, हे पाहण्याची गरज आहे. या संस्थांचा कारभार बहुमताच्या जोराबर चालत असल्याने सत्ता समतोलासाठी निम्म्याहून अधिक संचालक सतेच्या बाजूने हवे असतात. वा कित अध्यक्षपदावरून सुरू असलेल्या वादात दहा संचालकांनी राजीनामे देऊन टाकले. हा आततायीपणा त्यांच्या नंतर चांगलाच अंगलट आला. सतेचे समीकरण सुटत नाही, हे पाहून सत्तारुढांनी हे राजीनामे स्वीकारून टाकले. हे संचालक उत्पात्र ठरल्यानंतर त्यांच्या जागी दोन जणांची नियुक्ती करून बहुमत टिकविण्याचा प्रयत्न केला. आता याच दोघांचे संचालकपद न्यायालयाने नामंजूर केल्याने सत्ताधारी गट अल्पमतात आला. गंमत पाहा, दहा संचालकांचे राजीनामे मंजूर झाल्याने त्या जागा रिक्त समजल्या जातील, राहता राहिले नऊ जण तेदेखील अल्पमतात आल्याने कोणतेही निर्णय घेण्यास सहकार खात्याने मनाई केली आहे.

थोडक्यात काय तर आता संस्थेचा कारभार रामभरोसे बालणार, अशा संस्थांमध्ये सहकार खात्यातील काही अधिकाऱ्यांची बनक्रदृष्टी असतेच. त्यांच्यादृष्टीने ही चराऊ कुरणे असतात. इतिहासात डोकावल्यास या खात्यातील अधिकाऱ्यांनी अशा संस्थामध्ये केलेल्या उचापती लक्षात येतील. संचालक, कर्मचारी दोषी ठरतात, त्यांच्यावर कारवाईदिखील होते. पण या संस्थांवर प्रशासकीय, वित्तीय शिस्तीचे नियंत्रण असणाच्या सहकारी खात्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कधी कारवाई झाल्याचे उदाहरण नाही. त्यामुळेच तुला ना मला घाल… या उक्तीची आठवण ठेवून संचालकांनी चर्तन ठेवायला हवे. सहकार खाते अशा संस्थांचे भजे करायला टपलेले असतेच, जसे पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यानंतर सर्वप्रथम स्टेशन डायरीत नोंद करणारा हवालदार समोरच्या पक्षालाही सावध करून गुन्हा दाखल करायला लावतो. अगदी अशीच खाशी सरकारी रीत सहकारी खात्यात असते. कोंबड्यांची झुंज लावून दिली की यांची करमणूक होते. अशात कोंबडचांचा जीव तर जातोच; पण पाहणाऱ्यांचा टाईमपास आणि नंतर त्याच कोंबड्यांवर ताव मारायलाही मिळतो. हे टाळण्यासाठी संचालकांनीच हस्व दृष्टी टाळून व्यक्तिगत स्वावपिक्षा संस्थेचे हित पाहायला हवे.

एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वाधिक मोठी म्हणून नावाजलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येदेखील सध्या सत्तेसाठी चाललेल्या साठमारीमुळे कमालीची अस्वस्थता आहे. छगन भुजवळ यांच्यामुळे पंढरीनाथ धोरे-राजेंद्र डोखळे डी. के. जाताप आणि जयदत्त होळकर-बाळासाहेब क्षीरसागर गटात मतेक्य झाले आणि दोन्ही गटांना प्रत्येकी सब्बा-सब्बा वर्षे चेअरमनपद देण्याचे ठरले. बाळासाहेब क्षीरसागर हे हे पहिले सभापती झाले. त्यांनी ठरल्यानुसार राजीनामा दिल्यानंतर नध्या चेअरमनपदाच्या निवडीपूर्वी पुन्हा गटांची तोडफोड होऊन डी. के. जगताप चेअरमन झाले. जगताप यांनी मराठा असूनही भुजबळांना मदत केली तर होळकरांनी विरोध केलेला असल्याने जगताप यांचा अध्यक्षपदाचा मार्ग सुकर झाला. आता जगताप यांची मुदत संपल्यानंतर कोण चेअरमन होणार बाबरून गेले काही महिने बराच संघर्ष सुरू आहे. जगतापांविरोधात अविश्वास आणण्याचेही प्रयत्न झाले. जगताप यांनी दिलेल्या राजीनामा पत्रावर आपली सही नसल्याचे सांगितल्यानंतर कोर्टचाजीही झाली.

पुढे तर नव्या चेअरमन निवडीसाठी दोनदा बैठकांचे आयोजन करून अगदीच हास्यास्पद कारणे देऊन त्या सभा रद्द झाल्या. यातील आरीचे शुक्राचार्य कोण, हे सर्वश्रुत असले तरी सत्तेच्या मलईचा विषय असल्याने कोणीच माधार घ्यायला तयार नाही. अलीकडे तर मतदारसंघात समीर भुजचळ यांच्या हालचाली, संपर्क वाढल्याने छगन भुजबळांनी त्यांना बाय दिल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत परस्परविरोधी गटाच्या ज्या मंडळींची छगन भुजबळांनी पूर्वी मोट बांधली होती, तशीच प्रक्रिया समीर यांना करणे आव्हानात्मक आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने समितीतील सगळ्यांचेच समाधान करणे केवळ अशक्य असल्याचे दिसत असल्याने नव्या चेअरमनची निवडणूकही तेवढीच लांबत चालली आहे. येवला मतदारसंघातील लासलगाव विचूर या निफाड तालुक्यातील ४६ गावांमधील मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी गेली काही वर्षे छगन भुजचळांनी प्रयत्नांची शर्थ केली होती. लासलगावच्या होळकर व पाटील कुटुंबीयांना आपल्या गोटात ठेवण्यासाठी भुजबळांनी शक्य ते सारे केले होते.

आता नव्या पिढीचे प्रतिनिधी म्हणून समीर यांना परिसरातील हा कौटुंचिक, सामाजिक समतोल कसा सांभाळता येतो याची झलक म्हणूनही लासलगाव बाजार समितीच्या चेअरमनपदाच्या निवडीकडे पाहिले जाते आहे. थोडक्यात काय, तर सहकारी संस्थांचे राजकारण हे केवळ त्या संस्थेपुरते मर्यादित नसते. त्यामागे इतरही अनेक कारणांची गुंतागुंत असते. तो गुंता सत्तेच्या माध्यमातून सोडविताना काही गफलती झाल्या तर सगळेच मुसळ केरात जाऊ शकते. याचा अद‌मास असल्यानेच बड्या पुढाऱ्यांना लहान संस्थांच्या राजकारणातही लक्ष घालावे लागते, कधी कधी बड्या नेत्यांच्या अशा हस्तक्षेपामुळे केवळ संस्थेचे नव्हे तर गावाचे आणि परिसराचेही राजकारण बदलते. हे असे काहीही झाले तरी चालेल; पण पुढाऱ्यांच्या सत्तेच्या साठमारीत या संस्थांची आर्थिक स्थिती मार खाणार नाही, गाकडे डोळ्यांत तेल घालून पाहण्याची जबाबदारी शेवटी स्थानिक संचालकांचीच असते. ही जबाबदारी गावाने, परिसराने टाकलेली असते. ती सार्वजनिक असते, याचा विसर पडता कामा नये. बाकी आयुष्य पडलेले आहेच, राजकारण करायला, पण त्यासाठी आधी संस्था तर जिवंत राहिली पाहिजे!

९३२५३८३०९२