मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
मराठा आरक्षणाच्या मागण्या मान्य करताना ओबीसी आरक्षणाशी कोणतीही तडजोड करू नये, असा स्पष्ट इशारा देत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते तथा अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी सरकारविरोधात पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतला. ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणारे निर्णय झाले किंवा त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून सुरू असलेल्या हालचाली आणि कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांबाबत दिल्या जात असलेल्या आश्वासनांवर भुजबळ यांनी आज प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबत महायुतीतील काही मंत्री आणि आमदारांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही त्यांनी थेट निशाणा साधला.
जात पडताळणी समिती ही अत्यंत महत्त्वाची आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबविणारी संस्था आहे. तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव आणता कामा नये. मुंबईतील चार नगरसेवकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे त्यांना पद गमवावे लागले आहे. त्यामुळे समितीने एकदा रद्द केलेली प्रमाणपत्रे आता राजकीय दबावाखाली पुन्हा ‘दुरुस्त’ केली जाणार का? असा सवाल भुजबळ यांनी केला.
कुणबी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार होत असल्याच्या आरोपांवरून भुजबळ यांनी सरकारला सावध केले. बदललेली किंवा संशयास्पद कागदपत्रे सरकार स्वीकारणार का? असा प्रश्न करत ओबीसी समाजाच्या राजकीय ताकदीकडे दुर्लक्ष करणे महायुतीला महागात पडू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठा समाजासाठीच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी रुपये देण्यात आले. तर ओबीसी कल्याणासाठी केवळ ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा दावा करत या असमानतेच्या निषेधार्थ आपण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतून बाहेर पडलो होतो, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. मराठा-कुणबींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करायचे असेल तर प्रत्येक समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे लागेल, असेही ते म्हणाले.
