नाशिक शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जाणार्या जुन्या मुंबई-आग्रा महामार्गावर गेली पाच महिने म्हणजेच तब्बल एकशे बावन्न दिवस बिर्हाड थाटलेल्या आदिवासी बांधवांनी अखेर आपले आंदोलन मागे घेत रस्ता मोकळा केला. या मार्गावरुन दररोज नित्यनेमाने ये-जा करणार्या हजारो नाशिककरांनी रस्ता मोकळा झाल्यामुळे सुटकेचा निश्वास टाकला असेल. शहराच्या मुख्य भागात येण्यासाठी महत्वाचा असलेला हा रस्ता आंदोलनामुळे एकेरी केला गेला. परिणामी रस्त्यावरील वाहतूक महिनो-महिने रडतखडत चालली. दररोज, विशेषत: कामावर जा-ये करणार्या चाकरमान्यांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते.
पोलीस बळजबरीने त्यांना हटवू शकत नव्हते आणि मागण्या मान्य झाल्याविना ही मंडळी तेथून हलायलाच तयार नव्हती. ही कोंडी फोडण्याचे प्रसंगोपात अनेक प्रयत्न झाले, पण आंदोलक आपल्या मागण्यांवरच ठाम राहिले; तर आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनीही शिक्षकभरतीचा विषय दर्जा पाहूनच केला जाईल, या आपल्या निर्णयावर तसूभरही हलणार नाही, असा निर्धार केल्याने विषय ताणला गेला होता. वर्षानुवर्षे आदिवासी भागात हंगामी, रोजंदारीवर वा तासिका तत्वावर ज्ञानदानाचे काम करणार्या शिक्षकांची कायमस्वरुपी भरतीची वेळ आली तेव्हा ती बाह्यस्त्रोताद्वारे नियमानुसारच होईल, असे आदिवासी विभागाने कळवले. केवळ तेवढ्यावरच न थांबता त्यांनी तशी प्रक्रियाही सुरु केली आणि रोजंदारीवरील लोकांना घरी पाठवले.
सरकारची गरज होती, तेव्हा आम्हाला बोलावून घेतले आणि आता भरतीची वेळ आली तर ङ्गगरज सरो वैद्य मरोफचा पवित्रा सरकार घेत असल्याबद्दल या आदिवासी तरुणांमध्ये संताप दाटून आला. त्यांची कोणीच दखल घेत नसल्याने शेवटी त्यांना बिर्हाड आंदोलनाशिवाय पर्याय उरला नव्हता. मंत्री उईके हे तर ही भरती नियमानुसारच व बाह्यस्त्रोताद्वारेच होईल, याबाबत केवळ आग्रहीच नव्हे तर हट्टीही होते. अनेक आदिवासी लोकप्रतिनिधींनीही यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करुन पाहिला. परंतु आदिवासी समाजाला खर्या अर्थाने व्यावहारिक शिक्षणप्रवाहात आणावयाचे असेल तर त्यांना प्राथमिक शिक्षणापासूनच दर्जेदार शिक्षण द्यायला हवे. त्यासाठी शिकवणार्यांचा दर्जाही तेवढाच उत्तम हवा, यासाठी त्यांचा आग्रह होता. त्याबाबत कोणाचेही दुमत नव्हते, पण अनेक शिक्षक वर्षानुवर्षे अध्यापनाचे काम करीत असताना, कायमस्वरुपी भरतीत त्यांना प्राधान्य मिळावे, काही सवलती मिळाव्यात, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी होती. शिवाय शिक्षक पात्रता परीक्षा देण्याची अट शिथील व्हावी, असेही त्यांचे म्हणणे होते.
या अटींना सरकारची तयारी नव्हती. दोन्ही बाजू आपापल्या मुद्यांवर ठाम राहिल्याने कोंडी फुटत नव्हती. एकीकडे प्रशासन, पोलीस यांच्यावर दबाव वाढत होता. नाशिककरांनाही पोलिसांनी हे बिर्हाड दूर मोकळ्या जागेत नेऊन ठेवावे, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात होत काहीच नव्हते. सुरुवातीला आदिवासी लोकप्रतिनिधींनीही दुर्लक्ष केले. मात्र, आंदोलनाची धार वाढत गेली तसतसे मंत्री, लोकप्रतिनिधी येत गेले. आश्वासने देत गेले, पण लेखी आश्वासने वा नियुक्तीची पत्रं हातात पडल्याविना आंदोलन मागे घेण्यास त्यांची तयारी नव्हती. जे नव्या भरतीत पात्र ठरत होते त्यांनीही रुजू व्हायला नकार दिलेला होताच. सप्टेंबर महिन्यात मात्र उभयतांमध्ये यशस्वी चर्चा होऊन आंदोलन मागे घेतले गेले होते. तेव्हा काहींनी विरोध केला आणि तणाव पुन्हा वाढला. अखेरीस वनवासी कल्याण आश्रमाच्या पदाधिकार्यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर कोंडी फुटण्यास मदत झाली.
अर्थात, बिर्हाड उठले असले तरी शासनाच्या अटीशर्तीनुसारच सगळे काही झाल्याने एवढे दिवस सर्वांनीच वाया का घालवले, असा प्रश्न आता पडला आहे. मुळात या मधल्या काळात एक परीक्षा होऊन गेली. त्याला अनेकांनी अर्ज करुन आपापले मार्ग मोकळे केले. १७९१ पैकी १२६५ जण नव्याने भरले गेले. आंदोलनातील जे काही पात्र होते, त्यांनीही नोव्हेंबरपासून रुजू व्हायला सुरुवात केल्यानंतर खर्या अर्थाने कोंडी सुटायला सुरुवात झाली, असे म्हंटले पाहिजे. आंदोलनकर्त्यांमध्ये एकवायता नसल्याने शेवटी गोंधळ वाढला. शिक्षक पात्रता परीक्षेची अट सर्वोच्च न्यायालयानेच घातलेली असल्याने त्याबाबत विभागही ताठर होता. टीएटीआय ही परीक्षाही पवित्र पोर्टलसाठी गरजेची असते. भरतीसाठी पवित्र पोर्टलवर नावनोंदणीला पर्याय नसतो. त्यासाठी ही टीएटीआय परीक्षा द्यावीच लागते. या दोन्ही परीक्षांमधून सूट मिळावी, ही प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी लावून धरली होती.
सप्टेंबरमधील चर्चेत खरे तर सरकारने अशा काही अटी स्वीकारल्या होत्या. विशेष म्हणजे शासनानेही काहीबाबत वय, पात्रता या अटी शिथील करण्याबाबत लवचिकता दाखवली होती. फक्त टीईटी परीक्षेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्याबाबत मतैयही झाले होते. आता जे काही निर्णय झाले ते सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीतीलच आहेत. असे होते तर मग काही मोजया लोकांच्या हट्टापायी हे बिर्हाड विनाकारण लांबवित नेले का? असा प्रश्न पडला आहे. मधल्या काळात सगळ्याच प्रकल्प केंद्रांवर अगदीच एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच शिक्षक हजर होणे बाकी राहिले होते. साहजिकच ङ्गहैव गेले अन् दैवंहीफ असे होऊ लागल्याने आंदोलनकर्त्यांनी आवरते घेतलेले दिसते.
वर्ग तीनच्या कर्मचार्यांबाबत तर अद्याप निर्णयही झालेला नसताना आंदोलन मागे घेतले गेले. हाच शहाणपणाचा निर्णय आधीच घेतला गेला असता तर अनेकांच्या पोटापाण्याची सोय झाली असती. अनेक वर्षांनंतर शासनाच्या ठामपणाचा मात्र प्रत्यय आला. त्याच्या योग्या-योग्यतेबद्दल चर्चा होऊ शकते, पण जे काही झाले त्यामुळे किती ताणायचे व कुठे थांबायचे याचा आंदोलनकर्त्यांनाही धडा मिळाला, असे म्हणता येते.
