नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनावरून देशांत रणकंदन माजलेले आहे. नीट पेपरफुटी प्रकारणात आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांविरोधात दिल्ली पोलिसांनी २० जुलै रोजी केलेल्या लाठीचार्जवरुन केंद्र सरकारसह दिल्ली पोलिसांची कारवाई चांगलीच चर्चेत आली होती. या संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सर्व प्रकरणानंतर पोलिस अत्याचाराची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ‘विशेष तपास पथक’ (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाई आणि हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पावले उचलली आहेत. या हिंसाचाराच्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासासाठी उच्चस्तरीय ‘एसआयटी’ (SIT) चौकशीचे आदेश देतानाच, अटक करण्यात आलेल्या निष्पाप विद्यार्थ्यांची तात्काळ मुक्तता करण्याचे तसेच आंदोलकांचा वैयक्तिक डेटा सार्वजनिक न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, बिहार, दिल्लीसह ८ राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, आंदोलनाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही आणि डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, हे प्रकरण फक्त दिल्लीचे नाही, तर मध्य प्रदेश, नागपूर, बिहारसह अनेक राज्यांमधील विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांशी आणि पोलीस कारवाईशी संबंधित आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, याचिकांमध्ये पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बॅटन, लाठीचार्ज, अश्रुधूर आणि महिला तसेच पत्रकारांसोबत कथित मारहाण यांसारखे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी केली जाणार आहे. जर जबाबदारी निश्चित केली नाही, तर चौकशीला काही अर्थ राहणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले आहे.
ज्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, पण आंदोलनप्रकरणी अटक केलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. आंदोलनादरम्यानचे सर्व सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज, ड्रोन फुटेज, पोलिसांच्या बॉडी कॅमेऱ्यांचे रेकॉर्डिंग, वायरलेस मेसेज आणि पीसीआर लॉग्स सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती आणि डिजिटल डेटा सुरक्षित ठेवला जावा आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत सार्वजनिक किंवा प्रकाशित केला जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.
