नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
तुमचा होतो खेळ, आमचा जातो जीव’ अशी एक उक्ती आपण अनेकदा ऐकत असतो. दोन बड्यांच्या वादात कधी कधी लहानथोरांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो, असा त्याचा साधा-सरळ अर्थ. मालेगावात सोपान खंडेराव बोरसे या प्राध्यापकाचा अत्यंत दुःखद असा अंत हे वरील उक्तीचे चपखल उदाहरण म्हणावे लागेल. गेल्या काही महिन्यांपासून महात्मा गांधी विद्यामंदिर तसेच तिच्याशी संलग्न इतर काही शाळा, महाविद्यालयांची चौकशी सुरू आहे. तशी ती व्हायलाही कोणाची हरकत नाही. संस्थेने काही चुकीचे केले असेल तर तसे चौकशीत निष्पन्न होऊन शासन कारवाईदेखील करू शकेल. पण चौकशीच्या नावाखाली सध्या या संस्थेतील शिक्षकवृंदाची जी ससेहोलपट चालू आहे, त्याचे समर्थन कदापि करता येणार नाही. नाशिक जिल्ह्याच्या आणि विशेषतः उत्तर महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक जडणघडणीत महात्मा गांधी विद्यामंदिरसारख्या संस्थांचे मोठे योगदान आहे. संस्थाचालकांचे राजकीय विचार काहीही असोत; पण त्याचा सूड संस्थेवर आणि तिथे काम करणार्या सामान्य शिक्षकांवर उगवण्याची नवी आणि अत्यंत घातक राजकीय संस्कृती सध्या रुजत आहे.
महात्मा गांधी विद्यामंदिर ही संस्था हिरे कुटुंबाची आहे. संस्थेच्या रूपाने फार मोठे शैक्षणिक साम्राज्य हिरेंच्या हाती एकवटलेले आहे. या कुटुंबाची राजकीय वाटचाल किती जुनी व त्यात कोण वगैरे बाबी उगाळण्यात तसा अर्थ नाही. परंतु मालेगावात विद्यमान शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा उदय झाल्यानंतर त्यांनी पद्धतशीर पण लोकशाही मार्गाने आपला पैस वाढविला. सलग पाच वेळा विधानसभेत बाजी मारल्यानंतर भुसेंनी हिरेंचे राजकीय साम्राज्य संपूर्णपणे खालसा केले. हिरेंच्या पुढील पिढीलाही पराभवाची चव चाखायला लावून भुसेंचा अश्वमेध सुसाट सुटला. अलिकडे, म्हणजे गेल्या दोन-चार वर्षांत मात्र ही राजकीय खुन्नस व्यक्तिगत सुडात बदलल्याची जाणीव होत गेली. अद्वय हिरे यांच्या जिल्हा बँकेतील प्रकरणात त्यांना अटक होणे, प्रदीर्घ काळ तुरुंगात रहावे लागणे, पाठोपाठ संस्थेची चौकशी सुरू होणे, काही शाळा-महाविद्यालयांवर प्रशासकाची नियुक्ती करणे हे सुरू झाले. भुसेंच्या आदेशाने हे होते किंवा कसे याचा काहीही पुरावा नाही. परंतु त्यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा कारभार असल्याने अशा चौकशांमागील गुप्त हात कळून येऊ शकतो. विरोधकाला आणि त्यांच्या संस्थांना आर्थिक व प्रशासकीयदृष्ट्या नामोहरम करण्यासाठीच सत्तेचा असा गैरवापर होत आहे का, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. राजकीय वर्चस्वाच्या या लढाईत शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राचे रणांगण करणे हे लोकशाहीला मारक आहे.
संस्थेकडून काही नियमभंग झाला असेल तर त्याला तोंड देणे ही व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. त्यानुसार गेले वर्षभर तरी ही चौकशी सुरू आहे. चौकशी नेहमीची नसल्याने त्यात शिक्षक, संस्थाचालक यांना लक्ष्य करून सळो की पळो करून सोडण्याचा इरादा प्रत्येक तपासणीवेळी अनुभवास आला. वरिष्ठांचा आदेश असल्याने आमचा नाईलाज असल्याची कारणे शिक्षण खात्यातील अधिकारी खासगीत देत असले तरी, त्यातील काहींनी सगळ्या मर्यादा सोडून बोरसेंसारख्या अत्यंत सत्शील अशा प्राध्यापकास मानसिक त्रास दिला. बारावीची परीक्षा सुरू असताना त्यांना या अधिकार्यांनी दरडावून बोलावले. तेव्हा बोरसे धावतपळतच कार्यालयाकडे निघाले. यावेळी झालेल्या मानसिक ताणामुळे त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि ते कार्यालयातच कोसळले. तत्पूर्वी शिक्षणाधिकारी व त्यांच्या साथीदारांनी जी अद्वातद्वा भाषा केली त्यामुळे समस्त शिक्षकवृंद संतप्त झालेले होतेच. मात्र, त्याची परिणती सोपान बोरसे यांच्या मृत्यूत व्हावी, यापरते दुःख नाही. बोरसे हे अत्यंत शालीन, समंजस होते. संपूर्ण पंचक्रोशीत त्यांचे नाव आदराने घेतले जात असे. त्यांचे अध्यापनही विद्यार्थीस्नेही असल्याने ते सर्वांचेच प्रिय होते. अशा शिक्षकाला कोणाच्या तरी सुडाचे बळी व्हावे लागणे ही शोकांतिका आहे.
शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन केल्यामुळे अधिकार्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा लागला. भुसे व हिरे कुटुंबातील वादात एका प्राध्यापकाचा असा दुर्दैवी अंत होणे ही शिक्षण क्षेत्राची नाचक्की आहे. दादा भुसे हे शिक्षणमंत्री तर आहेतच, शिवाय ते मालेगावातील हिरेंचे विरोधक असल्याने या घटनेवरून त्यांना लक्ष्य केले जाणे स्वाभाविक आहे. माजी आमदार व संस्थेचे प्रमुख अपूर्व हिरे यांनी साधारण तसाच सूर आळवला असून ‘आम्ही कोणत्याही चौकशीला सामोरे जायला तयार असताना व चौकशी पथकाला सर्वतोपरी सहकार्यही करीत असताना हा छळवाद कशासाठी?’ असा सवाल विचारला आहे. सरकारला याचे उत्तर द्यावे लागेल.
हिरे व भुसे यांच्यातील वितंडवाद जुना आहे. यापूर्वीही अद्वय हिरे यांनी भुसेंच्या काही उद्योगांच्या चौकशीची मागणी करून भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. विधानसभेला शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार अद्वय हिरे यांच्या प्रचारासाठी संजय राऊत यांनी भुसेंवर आरोपांची सरबत्ती केल्यानंतर भुसेंच्या हिरेंविरोधातील कारवाईला जोर आला, ही वस्तुस्थिती आहे. भुसे निवडून आल्यानंतर त्यांनी या आरोपांबद्दल राऊतांवर खटला गुदरला. पुरावे नसल्याने राऊतांनीही माफी मागून वेळ मारून नेली. मात्र, तेव्हा हिरेंनी सेनेला रामराम करून भाजपचे कमळ हाती घेतले होते, ही त्याची पार्श्वभूमी होती. तर असा हा सुडाचा प्रवास, आज एका निष्पाप प्राध्यापकाच्या अकाली मरणापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. दया, क्षमा आणि शांतीचे धडे संतांनी तर दिलेच; पण विद्यार्थ्यांवर संस्काराच्या माध्यमातून त्याचा आविष्कार करणार्या शिक्षकांचे मात्र अकारण मरण होत असेल तर समाजानेच आता पुढाकार घेऊन हे थांबवायला हवे.
चौकशी करणे वेगळे आणि त्याच्या आधारे छळछावण्या उभारणे वेगळे, हे आता शिक्षण खात्यालाही सांगावे लागत असेल तर कठीण आहे. या सर्व दुर्दैवी प्रकारात राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका काय, हादेखील कळीचा प्रश्न आहे. एका मंत्र्याच्या व्यक्तिगत राजकीय सुडात प्रशासकीय यंत्रणा वेठीस धरली जात असताना आणि त्यात एका निष्पाप शिक्षकाचा बळी जात असताना, राज्याच्या नेतृत्वाने यावर मौन बाळगणे कितपत योग्य आहे? प्रशासकीय अधिकार्यांनी मंत्र्यांच्या इशार्यावर नाचताना कायद्याच्या आणि माणुसकीच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या असतील, तर राज्य सरकारने या प्रकरणाची तटस्थ उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करायला हवी.
