नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
ज्या नाशिककडे एकेकाळी उत्तर महाराष्ट्राचे औद्योगिक हब म्हणून गर्वाने पाहिले जात होते, त्या नाशिकच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या नशिबी मात्र आजही उपेक्षा, उदासीनता आणि समस्यांचा वनवासच लिहिला गेला आहे. त्यामुळेच सत्तेच्या उच्च पातळीवर बसलेल्या लोकप्रतिनिधींना आणि प्रशासनाला आरसा दाखविण्याची वेळ आली आहे, कारण नाशिकचा उद्योग कुठल्याही एका समस्येने नाही, तर धोरणात्मक अनास्थेने आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाने पिचला आहे, हे नाकारता येणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे तसेच सुनेत्रा पवार हे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आज रविवारी नाशिक दौर्‍यावर येत आहेत. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत लोकप्रतिनिधींचा महाकुंभ या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रशासनाचे हे तीन प्रमुख नाशिकमध्ये येत आहेत. राज्यभरातील साधारण दहा हजार सरपंच तसेच ग्रामपातळीवरील लोकप्रतिनिधींच्या या महाकुंभाला हे तिघेही मार्गदर्शन करणार आहेत. संपूर्ण राज्य भादव्याच्या उन्हाने होरपळत असताना तसेच दुष्काळाचा दाह वाढला असताना हा लोकप्रतिनिधींचा कोट्यवधींचा रमणा घेणे योग्य की अयोग्य यावर बराच खल झाल्यानंतर अखेर शो मस्ट गो ऑन या उक्तीनुसार मुबलक पाऊस पडलेल्या नाशिकची निवड केली गेली.
आधीच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीत नाशिककर असल्याने या कार्यक्रमालाही लोकप्रतिनिधींचा महाकुंभ असे संबोधले गेले. या सरकारला प्रतीकात्मक गोष्टींमध्ये विशेष रस असल्याने येत्या दोन-अडीच वर्षांत कशाकशाचे कुंभ होतील हे सांगता येत नाही. असो. सिंहस्थाच्या कामांमुळे संपूर्ण नाशिक तसेच आसपासचा किमान तीस ते चाळीस किलोमीटरचा परिसर सध्या विकासाच्या प्रसूतिकळा सहन करीत असल्याने या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने येणार्‍या हजारो लोकांमुळे या कळा कदाचित आणखी तीव्र होऊ शकतील. परंतु लोकशाहीच्या भल्यासाठी या अशा प्रचारकी कार्यक्रमांची गरज असल्याने बर्‍याच सव्यापसव्यानंतर अखेर कार्यक्रम होत आहे.
राज्याचे प्रमुख येत असल्याने त्यांच्यापुढे आपले नेहमीचेच गार्‍हाणे मांडावे असा विचार आला खरा; पण सध्या समाज माध्यमे ती जबाबदारी नित्यनेमाने कर्तव्यभावनेने पार पाडत असल्याने पुनरावृत्ती टाळून एका न सुटलेल्या मात्र नाशिकच्या भल्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विषयावर मंथन करण्याचा हा प्रयत्न. मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या सर्व संघाने या ज्वलंत विषयाकडे अधिक गांभीर्याने पाहावे ही विनंती. अंधभक्तांनी देशाला केव्हाच विकसित करून ठेवलेले असले आणि जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा डंका पिटलेला असला तरी त्यामुळे येथील स्थानिक किरकोळ समस्यांचे निवारण तर दूरच; पण संपूर्ण उद्योग विश्वावरच काळी छाया पसरली आहे, याची आठवण करून देणे गरजेचे आहे.
ज्या नाशिककडे एकेकाळी उत्तर महाराष्ट्राचे औद्योगिक हब म्हणून गर्वाने पाहिले जात होते, त्या नाशिकच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या नशिबी मात्र आजही उपेक्षा, उदासीनता आणि समस्यांचा वनवासच लिहिला गेला आहे, याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आलेले आहे. त्यासाठीच सत्तेच्या उच्च पातळीवर बसलेल्या लोकप्रतिनिधींना आणि प्रशासनाला आरसा दाखवण्याची वेळ आली आहे; कारण नाशिकचा उद्योग कुठल्याही एका समस्येने नाही, तर धोरणात्मक अनास्थेने आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाने पिचला आहे, हे नाकारता येणार नाही. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मध्यंतरी अनेकदा नाशिकच्या उद्योगांशी विविध मुद्यांवर चर्चा केली. दावोसमधील परिषदेत नाशिकमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक येत असल्याचेही सांगितले गेले.
प्रत्यक्षात आजही नोकरशाहीकडून होणारी अडवणूक, लोकप्रतिनिधींकडून वाढलेला त्रास, पायाभूत सुविधांचा बोजवारा, एसटीपी तसेच वीजपुरवठा व अन्यायकारक दर यासह अनेक समस्यांनी नाशिकचा उद्योग त्रासला आहे. अनेकांनी तर स्थलांतर केले आहेच, शिवाय नव्यांनी येणे पुढे ढकलले आहे. या वास्तवाकडे डोळे उघडून पाहण्याची गरज असल्याने हा प्रपंच. नाशिक हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र असून येथे कृषी प्रक्रिया, ऑटोमोबाईल, अभियांत्रिकी, वाईन, अन्नप्रक्रिया आणि सेवा क्षेत्रातील उद्योग कार्यरत आहेत. सातपूर, अंबड, सिन्नर, इगतपुरी आणि दिंडोरी परिसरात विविध प्रकारचे उद्योग आहेत. मात्र, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) व्यवसायवाढ करताना आर्थिक, प्रशासकीय आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
रखडलेल्या पायाभूत सुविधा
नाशिकच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये (उदा. सातपूर, अंबड) प्रवेश केला की, येथील पायाभूत सुविधांची दुरवस्था पाहून विकासाच्या दाव्यांची पोलखोल होते. उद्योगांची मुख्य धमनी मानले जाणारे अंतर्गत रस्ते आज कुचकामी ठरले आहेत. खड्ड्यांचे साम्राज्य, त्यावर साचणारे पाणी आणि वर्षानुवर्षे न झालेली दुरुस्ती यामुळे मालवाहतूक करणे कठीण झाले आहे. सध्या नव्याने काँक्रिटीकरण सुरू असले तरी त्याचा दर्जा आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. रस्ते एवढे वर उचलण्यात आले आहेत की, अनेक कंपन्यांचे प्रवेशद्वार काही मीटर खाली राहिल्याने मोठे ट्रक, कंटेनर यांची वाहतूक कमालीची धोकेदायक झाली आहे. रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेली साईडपट्टी कचरा व मातीच्या ढिगार्‍यांनी पूर्णपणे भरलेली आहे, ज्यामुळे वाहनांना साईड देणेही मुश्किल होते. तुटपुंज्या पायाभूत सुविधांमुळे परिसराला बकाल स्वरूप आले आहे. रस्त्यांवर पथदीपांचा अभाव असल्याने रात्रीच्या वेळी महिला कामगार व कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न भेडसावतो.
उद्योगांचे कंबरडे मोडणारी व्यवस्था
कोणत्याही उद्योगाच्या पाठीचा कणा असतो तो म्हणजे अखंडित आणि सवलतीच्या दरातील वीजपुरवठा. परंतु नाशिकमध्ये या दोन्ही आघाड्यांवर निराशाच हाती लागली आहे. उद्योगांना आकारले जाणारे विजेचे दर हे इतर भागांच्या तुलनेत मारक आहेत. वाढीव वीजबिलांमुळे आणि उच्च दरामुळे येथील लघु व मध्यम उद्योग आर्थिक संकटात सापडले आहेत. स्पर्धात्मक युगात टिकून राहणे उद्योजकांसाठी कठीण झाले आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत १ व अमृत २ योजनांतर्गत लागू असलेल्या तरतुदींनुसार ड्रेनेज व पावसाळी गटार योजनांची खरेतर तातडीने अंमलबजावणी व्हायला हवी. औद्योगिक क्षेत्रातील वीजपुरवठा अधिक विश्वासार्ह होण्यासाठी अतिरिक्त वीज उपकेंद्रे (सबस्टेशन्स) उभारणीची नितांत गरज आहे. याशिवाय सातपूर व अंबड औद्योगिक क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी दिल्यास पालिका आयुक्त व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून औद्योगिक समस्यांचा नियमित पाठपुरावा करणे सोयीचे होईल.
ट्रक टर्मिनस उभारून वाहनचालकांसाठी विश्रांती, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा ताण शहरातील उर्वरित भागांवरील नागरी सुविधांवर होणार नाही. औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हजारो कामगार आणि मालवाहतूक करणार्‍या गाड्यांची वर्दळ असते. परंतु कुठेही शिस्तबद्ध पार्किंगची सोय नाही. रस्त्यांवरच अवजड वाहने उभी राहत असल्यामुळे दिवसभर वाहतूककोंडीची समस्या भीषण रूप धारण करते. कच्च्या मालाची ने-आण करताना किंवा तयार माल बाहेर पाठवताना वेळेवर माल पोहोचत नाही, ज्याचा थेट परिणाम उद्योगांच्या उत्पादकतेवर होतो. विविध विभागांकडून परवानग्या मिळवण्यासाठी अनेक कार्यालयांत पाठपुरावा करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी एक खिडकी योजना चालू करायला हवी. उद्योग विस्तारासाठी बांधकाम, अग्निसुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आणि इतर प्रकारची मंजुरी मिळण्यातही कमालीचा विलंब होतो.
या विलंबाचे मर्म वेगळे सांगायला नको. वेगवेगळ्या विभागांकडून एकाच प्रकारच्या कागदपत्रांची वारंवार मागणी केली जाणे हादेखील असाच हडेलहप्पीपणा. उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीसाठी अशा झारीतील शुक्राचार्यांचा वेळीच बंदोबस्त करायला हवा. नवीन औद्योगिक भूखंडांची उपलब्धता आणि वाढती गुंतवणूक यांच्यातील तफावत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. औद्योगिक भूखंडांचे दर, भाडेपट्टा आणि हस्तांतरणाच्या अटी लिष्ट असल्याने उद्योजकांना त्रासदायक ठरत आहेत. विद्यमान उद्योगांना विस्तारासाठी अतिरिक्त जागा मिळवण्यातील अडचणी येत असल्याने काही उद्योगांनी आपला विस्तार इतर राज्यात करण्याचे योजिले आहे.
खंडणीखोरांचा सुळसुळाट
नाशिकच्या औद्योगिक विश्वाला सध्या सर्वात मोठा विळखा बसलाय तो म्हणजे ‘खंडणीखोरांचा’. प्रामाणिकपणे व्यवसाय करून हजारो हातांना रोजगार देणार्‍या उद्योजकांना नाहक त्रास देणे, खंडणी मागणे आणि धमकावणे या प्रकारांमुळे उद्योजकांचे मनोधैर्य खचले आहे. स्थानिक पातळीवर उपद्रव करणार्‍या समाजकंटकांचा आणि खंडणीखोरांचा सुळसुळाट इतका वाढला आहे की, उद्योजक व्यवसाय करावा की देशोधडीला लागावे, या विवंचनेत आहेत. यावर पोलीस प्रशासन व राजकीय आश्रयामुळे प्रभावी अंकुश बसत नाही, हे नाशिकच्या औद्योगिक सुरक्षेवरील मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
म्हणूनच स्वतंत्र पोलीस निरीक्षक किंवा नियुक्त पोलीस संपर्क अधिकारी तसेच वरिष्ठ नोडल अधिकारी नेमण्याचा विचार व्हायला हवा. उद्योजकांच्या तक्रारींसाठी निश्चित संपर्क व्यवस्था, गोपनीय तक्रार नोंदणी आणि कालबद्ध पाठपुरावा असावा. कामगार संघटनांशी संबंधित प्रश्न कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून हाताळावेत, ही तर अत्यंत साधी अपेक्षा आहे. जिल्ह्यातील उद्योगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी औद्योगिक पायाभूत सुविधा, विश्वासार्ह वीजपुरवठा, वेळेवर देयके, सुलभ वित्तपुरवठा, कौशल्य विकास, पारदर्शक निविदा प्रक्रिया आणि प्रभावी प्रशासकीय समन्वय या बाबींवर एकत्रितपणे काम करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी नाशिकमध्ये येऊन फक्त आश्वासनांची खैरात करून जाण्यापेक्षा या ज्वलंत वास्तवावर ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. नाशिकचे उद्योग बाहेर जात आहेत, नवीन गुंतवणूक येण्यात अडचणी येत आहेत आणि जे आहेत ते या मूलभूत समस्यांशी रोज दोन हात करत आहेत. जर खरोखरच राज्याला औद्योगिक प्रगतीच्या मार्गावर न्यायचे असेल, तर केवळ फाईल्सवर सह्या करून चालणार नाही, तर जागेवर येऊन या प्रत्येक समस्येचे कालबद्ध निवारण करावे लागेल. अन्यथा, नाशिकचा हा औद्योगिक रोष येत्या काळात तीव्र आंदोलनात रूपांतरित झाल्याशिवाय राहणार नाही. नाशिकचा उद्योग आता केवळ आश्वासनांवर जगणार नाही, त्याला हवी आहे ती कृती आणि स्पष्ट धोरणे! कधीकाळी उद्योगाचे घरी रिद्धी सिद्धी पाणी भरी, असे माहात्म्य सांगितले जायचे. कालौघात दिवस एवढे बदलले आहे की, आता उद्योगाचे घरी समस्याच पाणी भरी अशी वेळ आली आहे.
भूमिगत गटारी आणि सीईटीपी
औद्योगिक वसाहतीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात भूमिगत गटारींची व्यवस्था नसणे किंवा असलेली व्यवस्था कोलमडणे हे प्रशासकीय अनास्थेचे उत्तम उदाहरण आहे. सांडपाण्याची योग्य निचरा व्यवस्था नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यातच, मागील पाच वर्षांपासून रखडलेला सीईटीपी (सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प – CETP) हा येथील उद्योजकांसाठी चिंतेचा आणि थट्टेचा विषय बनला आहे. कागदावर मोठ्या घोषणा झाल्या, फाईल्स फिरल्या; पण प्रत्यक्षात प्रकल्प पूर्णत्वास आला नाही. यामुळे पर्यावरणाची हानी होत असून उद्योगांवर टांगती तलवार कायम आहे. अलीकडेच दूषित पाण्याच्या समस्येमुळे काही कंपन्यांना प्रदूषण मंडळाने नोटिसा पाठविल्या. ज्यांचा दोष आहे त्यांच्याबाबत कठोर व्हायला हवेच, पण ज्या कंपन्यांमधून शून्य दूषित पाणी बाहेर पडते अशांनाही नोटिसांच्या माध्यमातून त्रास देणे ही प्रशासकीय अनागोंदी आहे. आधीच जागतिक अस्थिरतेमुळे उद्योग जगत त्रासात आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय दरोडे पडायला लागले तर उद्योगांना आपला गाशा गुंडाळावा लागेल, हे लक्षात घ्यायला हवे.
मो. ९३२५३ ८३०९२
