नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
नार-पार-गिरणा नदीजोड योजनेतील कालवे अस्तरीकरण कामावरून सध्या मालेगाव व बागलाणच्या शेतकर्यांमध्ये संघर्ष उभा राहिला आहे. ज्या अधिकच्या पाण्यासाठी हा सारा संघर्ष चालला आहे, तो बाजारात तुरी अन् भट भटणीला मारी या उक्तीची आठवण करून देणारा आहे. ज्या नव्या अतिरिक्त पाण्याच्या भरवशावर हा सारा डोलारा उभा केला जात आहे, ते तर अद्याप तिकडेच खेळते आहे. त्यामुळे जेवढे लवकरात लवकर हे पाणी पूर्वेकडे वळविता येईल ते आधी पाहिले पाहिजे.
भविष्यात तिसरे महायुद्ध झालेच तर ते पाण्यासाठी होईल, अशी भविष्यवाणी गेली काही वर्षे जगातील असंख्य पर्यावरणवादी संस्था व कार्यकर्ते करीत आहेत. सध्या महायुद्धसदृश ज्या काही लढाया मध्यपूर्वेत व युरोपात चालू आहेत, त्या मात्र नेत्यांच्या अहंकाराच्या लढाया आहेत. त्याला थोडी तेलाचीही किनार असली तरी पाण्यासाठी ते युद्ध नसल्याने भविष्यात भलत्याच कारणांनीही युद्ध होत राहतील, असा एक नवा, वास्तववादी विचार मांडला जात आहे. भविष्यात काय व्हायचे ते होईल; पण सध्या पाण्यासाठी व्हावयाच्या लढाईची एक लघु आवृत्ती खान्देशात म्हणजेच बागलाण व मालेगावमध्ये होऊ घातली आहे.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या गिरणा डावा व उजवा कालव्याच्या विस्तारीकरण व अस्तरीकरण कामावरून या दोन तालुयातील लोक आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. दोन्ही भागातील लोकप्रतिनिधी म्हणजेच शिक्षणमंत्री दादा भुसे व आमदार दिलीप बोरसे यांनीही शड्डू ठोकले आहेत. सध्या या कामांवरून इशारे, धमया, निवेदने, शिष्टमंडळे असे आंदोलनादी मार्ग अवलंबिले जात असले तरी हा विषय काही दिवसांतच धुमसणार अशी शयता दिसते आहे. भुसे हे शिवसेनेचे तर बोरसे हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करीत असल्याने या प्रश्नाला पक्षीय किनारही लाभली आहे. दोन्ही तालुयातील बराचसा भाग अवर्षणप्रवण असल्याने पाण्याचा हा नैसर्गिक प्रवाह आपल्यासाठीच हवा, असा दोघांचाही आग्रह आहे.
गिरणा, मोसम, आरम अशा नद्यांचे सान्निध्य मिळूनही दोन्ही तालुके तसेच नजीकचा इतर काही भाग कायम तहानलेला राहिलेला आहे. भूमीची तसेच त्यावर राहणार्या लोकांची तहान भागावी यासाठी सुमारे पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी पश्चिमवाहिनी नद्यांचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी अडवून ते विविध जोड बंधार्यांद्वारा गिरणा खोर्यात वळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. तसे पाहू गेल्यास हा विषय त्यापूर्वीही दीर्घकाळ चर्चिला गेला. नार-पार योजनेसंदर्भात तत्कालीन मंत्री प्रशांत हिरे यांनी तर मंत्रिमंडळ परिषदेची बैठकच मालेगावात घेऊन तिला पाणी परिषदेचे स्वरूप दिले होते. तद्नंतर छगन भुजबळ यांनी त्यात रस घेऊन त्यांच्या येवला मतदारसंघाच्या पाणीप्रश्नासाठी मांजरपाडा आणि वांजूळ पाणी योजना राबविण्याचा निर्णय घेऊन प्रत्यक्षात पाणी आणूनही दाखविले. याचा फायदा येवल्याबरोबरच चांदवड व मनमाडच्या काही भागाला जरूर झाला. या सर्वच परिसरात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्याने पूर्वीच्या अनेक लोकप्रतिनिधींनीही पाण्यासाठी सतत टाहो फोडल्याचा इतिहास आहे.
चांदवडमधून तीन वेळा विधानसभेवर निवडून गेलेले जयचंद कासलीवाल यांनी तर त्यांच्या तीनही कारकीर्दी या पाण्यासाठीच खर्च केलेल्या दिसतील. डॉ. दौलतराव आहेर यांनीही त्यांच्या नेतृत्वाच्या भराच्या काळात कसमादेच्या पाणीप्रश्नासाठी बरेच प्रयत्न केलेले दिसतात. खरे तर हा विषय प्रसिद्ध जलतज्ज्ञ अभियंता हरिभाऊ जाधव यांनी ऐरणीवर आणला होता. त्यांनी तर एकट्याने या संपूर्ण प्रकल्पाचा अभ्यास करून काय करता येऊ शकते याची आखणीही केली होती. लोकप्रतिनिधींनी संघटितरीत्या तेव्हा त्यांना मदत केली असती तर खूप आधीच या योजनेची तड लागली असती. असो, विलंब हा आपल्या शासकीय अन् राजकीयदेखील व्यवस्थेचा स्थायीभाव असल्याने एकेक करता करता आज त्याची एक वेगळीच आवृत्ती पुढे येऊ घातली आहे. ती येत असतानाच दोन तालुयांमध्ये संघर्षाचीही नांदी झाली आहे. ही लढाई किती तीव्र होईल, हे लागलीच सांगता येत नसले तरी पुढारी प्रामाणिक राहिले आणि पाण्यावर सर्वांचा समान हक्क या तत्त्वाचा मनापासून स्वीकार केला तर त्यातूनही मार्ग निघू शकेल.
ही योजना नेमकी काय आहे हे प्रथम सर्वांनीच समजून घेण्याची गरज आहे. सध्याच्या झुंडीच्या राजकारणात काहीही समज नसताना होत असलेली आंदोलने हा नाजूक विषय झालेला असल्याने विषयाची माहिती करून नंतर त्याचा अभ्यासू प्रतिवाद केला गेला तर कोणालाही पटू शकेल. नार, पार, औरंगा तसेच अंबिका या चार पश्चिमवाहिनी नद्या महाराष्ट्रात उगम पावून विनावापर अरबी समुद्रात मिळतात. पश्चिमवाहिनी खोर्यालगत पूर्वेस गिरणा खोरे असून ते तुटीचे असल्याने आंतरराज्य नदीजोड योजनेच्या माध्यमातून हे पाणी गिरणा व तापी खोर्यात उपसा जोड योजनांद्वारे वळविण्याचे महाराष्ट्र शासनाने ठरविले. पंधरा वर्षांपूर्वी शासनाने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण या संस्थेस या योजनेचा अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. हा अहवाल आल्यानंतरही सरकारी खायाप्रमाणे इतरही विविध खाती, अभ्यासक आदींची भर पडत गेली आणि अखेरीस दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना मंजूर करण्यात आली. नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प तयार करण्यास शासनाने साडेआठ वर्षांची मुदत दिली. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर १० हजार ६६० दशलक्ष घनफूट पाणी उपलब्ध होऊ शकेल.
हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी किमान साडेआठ ते दहा वर्षे लागतील, असे सांगितले जाते. असे असताना म्हणजेच पाणी उपलब्ध होण्यापूर्वीच गिरणा डावा, उजवा कालवा विस्तारीकरण व अस्तरीकरण कामासाठी साडेचारशे कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. गिरणा उजवा कालवा लाभक्षेत्रातील ठेंगोडा, आरई, नवी शेमळी, जुनी शेमळी, ब्राह्मणगाव, यशवंतनगर, धनद्री, लखमापूर, पांढरून, दुंधे तळवाडे या भागातील शेतकर्यांनी त्याला आक्षेप घेत जोपर्यंत नार-पार लिंक योजनांमध्ये पाणी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत हे काम होऊ देणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मते आजच शेतीसाठी दोन आवर्तने दिली जातात. अस्तरीकरण केल्यास आज थोड्या प्रमाणात भरणार्या विहिरी कोरड्याठाक होऊन शेती उजाड होईल, अशी साधार भीती त्यांना आहे. मंत्री भुसे यांनी सिंचनासाठी हे काम गरजेचे असल्याचे सांगितले असले तरी त्यांना रावळगाव औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांसाठी हे पाणी पळवायचे आहे, असा शेतकर्यांचा आरोप आहे. हे पाणी पळविल्यास शेतीला फक्त एक आवर्तन मिळू शकेल, अशी भीतीही त्यांना वाटते.
वास्तविक, या योजनेतील पाणी उपलब्ध होण्यासाठी नऊ ते दहा वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. पाणी उपलब्ध नसताना आजच कोट्यवधीचा खर्च करणे हा अपव्यय असल्याचाही आक्षेप आहे. पाणी उपलब्ध झाल्यास दहा वर्षांनी हा कालवा तसाही कालबाह्य होणार आहे. त्यामुळे आजच त्यावर कोट्यवधी खर्च करण्याची गरज काय, असाही सवाल शेतकरी करीत आहेत. हीच भूमिका डावा कालवा लाभक्षेत्रातील विठेवाडी, लोहोणेर, सटवाईवाडी, वासोळ, खलप, मेशी, डोंगरगाव भागातील शेतकर्यांचीही आहे. मालेगाव तालुयातील दुष्काळ पाचवीला पुजलेल्या माळमाथा भागातील शेतकर्यांसाठी हे पाणी घेऊन जात असल्याचे दादा भुसे यांचे म्हणणे असून विस्तारीकरण व अस्तरीकरण कामाने शेतकर्यांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाही ते देत आहेत. असे असले तरी हे पाणी कोठून उपलब्ध करणार यावर मात्र त्यांचे मौन राहिले आहे. एकीकडे शेतकर्यांमध्ये हा विषय पेटलेला दिसत असतानाच बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांनी नार-पार- गिरणा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत टप्पा-२ मध्ये आरम-मोसम नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित करावा, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. हा या संघर्षावरील पर्याय असू शकत असेल तर शासनाने त्याचा विचार करून या वादावर तो भडकण्याआधीच पाणी टाकलेले बरे, अशीही चर्चा आहे.
तापी पाटबंधारे खोरेअंतर्गत असलेले आरम नदी खोरे अत्यंत तुटीचे आहे. त्याचाही विचार या योजनेत प्राधान्याने व्हावा, अशी आमदार बोरसेंची मागणी आहे.
दादा भुसे यांनी माळमाथ्याच्या शेतकर्यांसाठी शासनाकडे आपले वजन वापरून कालव्याच्या बांधबंदिस्तीद्वारे अधिकचे पाणी मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे, तो चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण त्यांना त्यांच्या मतदारांची चिंता आहे. पण ही बांधबंदिस्ती केल्यानंतर या कालव्यातून वाहणार्या पाण्याच्या झिरपण्यामुळे तटावरील शेकडो हेटर जमिनीच्या सध्या होणार्या सिंचनाचा प्रश्न उभा राहील, हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. पाट वा कालवा काँक्रिटीकरण केल्यास त्यातून वाहणारे पाणी जिरणार नाही. साहजिकच, नजीकच्या विहिरी आटू शकतील. त्यामुळे शेती तर उजाड होईलच; पण परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचीही पंचाईत झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. ज्या अधिकच्या पाण्यासाठी हा सारा संघर्ष चालला आहे, तो बाजारात तुरी अन् भट भटणीला मारी या उक्तीची आठवण करून देणारा आहे.
ज्या नव्या अतिरिक्त पाण्याच्या भरवशावर हा सारा डोलारा उभा केला जात आहे, ते तर अद्याप तिकडेच खेळते आहे. त्यामुळे जेवढे लवकरात लवकर हे पाणी पूर्वेकडे वळविता येईल ते आधी पाहिले पाहिजे. अन्यथा न दिसलेल्या पाण्यासाठी दोन तालुयांमध्ये डोकेफोड व्हायची. ती टाळावयाची असेल तर दादा भुसे व दिलीप बोरसे या लोकप्रतिनिधींनी काट्याचा नायटा होण्यापूर्वीच संवाद साधायला हवा. सुदैवाने दोघेही एकाच सरकारच्या घटक पक्षांचे भाग आहेत. त्यामुळे संवादात अडथळा येण्याची शयता नाही. यंदा उन्हाळा अंमळ अधिकच तापताना दिसतोय, त्याचवेळी पाऊसही सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शयता वर्तविली जात आहे. अशा या अवघडलेल्या काळात सुसंवादाची नितांत गरज आहे. शेती व शेतकरी आधीच पिचलेला आहे. निसर्गाने त्याला झोडून काढले आहेच, आता सुलतानी शक्तींनी तरी त्यांचा समग्र विचार करावा, ही विनंती.
