नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
कुंभमेळ्यासारख्या जागतिक स्तरावरील महोत्सवाचे आयोजन करताना प्रशासनाने जी तत्परता, दूरदृष्टी आणि गांभीर्य दाखवायला हवे होते, त्याचा अभाव दिसून येत आहे. प्रशासनाची ही बेपर्वाई केवळ चिंताजनकच नाही, तर अक्षम्य आहे. आता कागदी घोडे नाचवून, नोटिसा बजावून किंवा पाहणी दौरे करून चालणार नाही. जबाबदारी ढकलण्याची प्रवृत्ती सोडून, युद्धपातळीवर रस्त्यांची दुरुस्ती आणि सर्व यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय साधून कामे पूर्ण करण्याची नितांत गरज आहे.
खड्ड्यांमुळे झालेल्या नाशिकच्या दुर्दशेला आम्ही नाही तर सिंहस्थ प्राधिकरण व महानगर गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) ही कंपनी जबाबदार असल्याचा दावा महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी महासभेत करताच एमएनजीएलच्या प्रतिनिधीने पलटवार करीत, आम्ही आमचे काम चोख केले आहे, तुम्ही तुमच्या कामाचे बघा अशा थाटात प्रत्युत्तर दिल्यामुळे नाशिककरांची मात्र भीक नको, कुत्रं आवर अशी अवस्था झाली. प्राधिकरणाने अधिकृतरीत्या काहीही स्पष्टीकरण दिले नसले तरी त्यांच्या वेबसाईटवरील माहिती तपासली असता दोषसिद्धी ही पालिकेच्या खात्यात जात असल्याचे दिसते. म्हणजे, एकूणच सध्या नाशिकची जी काही अवस्था झाली आहे, त्याला पालिका प्रशासनाचा कारभार काहीअंशी जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी तरी दिसते. ही अवस्था अशी का झाली, याची असंख्य कारणे प्रशासनाबरोबरच भक्त मंडळीही देत आहेतच; पण नाशिककरांना त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही.
सिंहस्थाची कामे असल्याने लोक ही समस्याही गोड मानूनच घेत आहेत. पण या संकटाला भिडून जनसामान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्यापेक्षा प्रशासन आपापली जबाबदारी झटकून एकमेकांकडे बोट दाखवून या समस्येचाच फुटबॉल करीत असतील तर ते योग्य नाही, हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. मुळात, सिंहस्थाची कामे तब्बल दोन वर्षे उशिरा सुरू झाली, असे माध्यमे कानीकपाळी ओरडून सांगत असताना राज्याच्या प्रमुखांनीच मैं हूं ना म्हणत या तक्रारवजा सूचनेची केव्हाच वाट लावली होती. परंतु साक्षात राज्याचे प्रमुख हमी घेत असल्याने नाशिककरांनी विश्वास ठेवला. महापालिकेच्या निवडणुकीतही या विश्वासानेच महायुतीवरील जबाबदारी वाढविली.
मात्र, सध्या म्हणजेच गेल्या महिनाभरापासून नाशिककर ज्या भीषण परिस्थितीला तोंड देत आहेत, त्याची जबाबदारी आता कोणी घ्यायची, हा सवाल पुढे आल्यावर संबंधित घटक मात्र टोलवाटोलवी करणार असतील तर हा नागरिकांच्या संयमशीलतेचा अपमान आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. सध्या नाशिकची जी काही अवस्था आहे, त्याची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही. मात्र, झाले ते विसरून आम्ही एकदिलाने ही स्थिती सुधारू असे सांगण्याचा उत्तरदायित्वाचा खरेपणा तरी दाखवायला कोणीतरी पुढे यायला हवे. ही अपेक्षा कदाचित अतिशयोक्ती वाटू शकेल; पण आजही या समस्या निवारणाचा प्रामाणिकपणा लोकांच्या लक्षात आला तर नाशिककर झाल्या चुकांनाही माफ करतील. पण मी नाही त्यातली, अशी भूमिका संबंधित घेणार असतील तर तो नि:संशय गुन्हा आहे. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी या परिस्थितीची दखल घेऊन काही सूचना केल्यानंतरही प्रशासकीय टोलवाटोलवीतच समाधान मानले जाणार असेल तर भविष्यात आपल्यासाठी काय वाढून ठेवले आहे, याच्या विचारानेच पोटात भीतीचा गोळा उठतो.
कोणत्याही मोठ्या विकास प्रकल्पात विविध शासकीय विभागांचा समन्वय असणे अत्यंत गरजेचे असते. मात्र, नाशिकमध्ये नेमकी याच समन्वयाची मोठी वानवा दिसून येत आहे. एक विभाग रस्ता बनवतो, तर दुसरा विभाग दुसर्याच दिवशी तोच रस्ता खोदून ठेवतो. या दुर्दशेची कारणमीमांसा करताना वारंवार अधिकारी वर्ग बारा युटिलिटी या वाहिन्यांमधून दिल्या जाणार असल्याचे सांगतात. असे असताना प्रत्यक्षात या खोदकामामुळे विजेच्या केबल, फायबर ऑप्टिकल व इतर भूमिगत सुविधांची किती हानी झाली वा होत आहे, याचा तर विचारही नाही. जेथे काम चालू आहे, तेथे साधे फलक लावले जात नाहीत, रस्ते कधी एकेरी करणार, कधी बंद करणार याची कोणताही सूचना केली जात नाही. नागरिक आपलेच घर वेड्यासारखे शोधत फिरतात. मुख्यमंत्री दखल घेतात, ते आदेश देतात. ज्यांना हे आदेश दिले गेले ते खालच्यांना सांगतात. असे करीत प्रत्यक्षात फक्त सांगकाम्यांचीच भरती होत राहते.
कामे काही होत नाहीत. जी काही होतात, ती एवढी तुटपुंजी असतात की सकाळी दुरुस्ती केलेला रस्ता सूर्य मावळेपर्यंत पुन्हा पहिले रूप घेऊन लोकांवर सूड उगवताना दिसतो. यासाठी कोण जबाबदार हे पुढे यायला हवे. वाढता राजकीय दबाव आणि जनतेचा तीव्र संताप पाहता महापालिकेने अखेर कारवाईचा देखावा करत आपल्या तेरा अभियंत्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. मात्र, ही कारवाई म्हणजे केवळ ‘वरातीमागून घोडे’ दामटण्याचा आणि स्वतःची कातडी वाचवण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा शहरात आहे. अभियंत्यांना नोटिसा देऊन केवळ कातडीबचाव करता येईल, पण त्यांचा प्रमुख मार्गदर्शक कोण, शहर अभियंता यावेळी नेमके काय करतात, याचा काहीच विचार नाही. नाकर्तेपणाचे आणि समन्वयाच्या अभावाचे खापर कनिष्ठ अभियंत्यांवर फोडून हा प्रश्न सुटणार आहे का? हा खरा सवाल आहे. प्रशासनाची जबाबदारीची ही टोलवाटोलवी अत्यंत घातक असून ती चुकीच्या प्रथांना जन्म देणारी आहे.
जेव्हा जबाबदार यंत्रणा स्वतःच्या चुका सुधारण्याऐवजी दुसर्यावर खापर फोडण्यात धन्यता मानतात, तेव्हा मूळ समस्येचे गांभीर्यच नष्ट होण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो. अधिकारी आणि संस्था एकमेकांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात; पण या आरोप-प्रत्यारोपांच्या खेळात खड्डे बुजविण्याचे आणि रस्ते दुरुस्तीचे मुख्य काम मात्र बाजूलाच राहते. अशा प्रकारच्या टोलवाटोलवीमुळे प्रशासनातील उत्तरदायित्व (रलर्लेीपींरलळश्रळीूं) संपून जाते आणि भविष्यातही कामाचा दर्जा घसरण्याची तसेच बेजबाबदारपणे वागण्याची एक वाईट प्रथा रूढ होते. यातून जनतेच्या कराच्या पैशांची उधळपट्टी तर होतेच; पण सामान्य नाशिककर मात्र नाहक भरडला जातो. दुसरीकडे, राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन आणि शहराच्या प्रथम नागरिक असलेल्या महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, उपमहापौर विलास शिंदे हे स्वतः रस्त्यांवर उतरून शहर खड्डेमुक्त करण्यासाठी पाहणी दौरे करत आहेत.
अधिकार्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत, आदेश दिले जात आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांचे वरवर स्वागत होत असले तरी, सद्यस्थिती पाहता ‘आभाळच फाटले तेथे ठिगळ कुठपर्यंत लावणार?’ अशीच भीषण अवस्था नाशिकची झाली आहे. एखाद-दुसरा खड्डा बुजवून किंवा डांबराची तात्पुरती मलमपट्टी करून हा प्रश्न सुटण्यासारखा राहिलेलाच नाही. संपूर्ण शहरातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे, तिथे या वरवरच्या उपायांचा आणि राजकीय आश्वासनांचा काहीही उपयोग होणार नाही.
सिंहस्थ कुंभमेळा आता अगदी तोंडावर येऊन ठेपला आहे. देशभरातून आणि विदेशातून लाखो भाविक, साधू-महंत आणि पर्यटक लवकरच नाशिकमध्ये दाखल व्हायला सुरुवात होईल. अशावेळी शहराची ही विदारक अवस्था नाशिकच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक लौकिकाला काळिमा फासणारी ठरेल. कुंभमेळ्यासारख्या जागतिक स्तरावरील महोत्सवाचे आयोजन करताना प्रशासनाने जी तत्परता, दूरदृष्टी आणि गांभीर्य दाखवायला हवे होते, त्याचा पूर्णपणे अभाव येथे दिसून येत आहे. प्रशासनाची ही बेपर्वाई केवळ चिंताजनकच नाही, तर अक्षम्य आहे.
आता केवळ कागदी घोडे नाचवून, नोटिसा बजावून किंवा कॅमेर्यांसमोर पाहणी दौरे करून चालणार नाही. प्रशासनाने जबाबदारी ढकलण्याची प्रवृत्ती सोडून, युद्धपातळीवर रस्त्यांची दुरुस्ती आणि सर्व यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय साधून कामे दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नाशिकची ओळख ‘पवित्र तीर्थक्षेत्र’ऐवजी ‘खड्ड्यांचे आणि चिखलाचे शहर’ अशीच होईल, यात तीळमात्र शंका नाही.
