भूखंडाचे श्रीखंड, म्हाडा, महसूल, भूमी अभिलेख आणि बरेच काही या शीर्षकाखाली राज-का-रण या सदरात २९ मार्च रोजी लेख लिहिला होता. त्याची पुनरावृत्ती टाळून पण त्यात अपेक्षित कृती कोणती व काय असावी याचा जो आग्रह धरला होता, तो अंमळ उशिराने का होईना पण पूर्ण होत असल्याचा आनंद आहे. अलीकडे पुढारी अन् प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांना कोणाशीच व कशाशीही घेणेदेणे राहिलेले नसल्याने म्हाडा भूखंड घोटाळ्यात जे काही घडले, घडत आहे त्यातील न्यायाशी अर्थातच त्यांचा संबंध नाही. माध्यमांनाही अनुल्लेखाने मारण्याची परंपरा हल्ली नव्यानेच सुरू झाल्याने तर सगळाच आनंदीआनंद आहे. हा सारा मदांधपणा काही दिवस चालेल पण एकदिवस असा येतो की तेव्हा समाजाला तुम्हाला उत्तर द्यावेच लागते.
अशोक खरातसारख्यांवर ही वेळ आली तर बाकीच्यांची काय तर्हा. असो, तर त्यासंबंधित लेखात बांधकाम व्यावसायिकांना भोकाडा दाखवून जी काही पद्धतशीर लूट काही यंत्रणांकडून सुरू आहे, त्याची दखल घेतानाच यातील झारीतील शुक्राचार्य बनलेले काही खात्यातील अधिकारी-कर्मचारी यांची चौकशी कधी करणार, असा सवाल केला होता. त्याची बराच काळ कोणी दखल घेतली नाही. नंतर या प्रकरणाची चौकशी आणखी काही यंत्रणांकडे गेली. शासनानेही एक समिती नेमली. मध्यंतरी ईडीचाही धाक दाखविला गेला. शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचे प्रमुख म्हणून नाशिक महापालिकेचे माजी आयुक्त व पुण्याचे विद्यमान विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची नियुक्ती केली.
परंतु नंतर काही दिवसांतच त्यांच्याऐवजी नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे ही जबाबदारी आली. गेडाम यांनीही नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यकाळ गाजविलेला असल्याने ते या जबाबदारीला न्याय देतील अशी अपेक्षा होतीच. झालेही तसेच. गेडाम यांनी चौकशीला सुरुवात केल्यानंतर काही दिवसांतच नायब तहसीलदार नितीन पाटील, महापालिकेचे नगररचना सहायक संचालक कल्पेश पाटील व भूमी अभिलेख खात्याचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे या तिघांना टप्प्याटप्प्याने पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तोपर्यंत केवळ बिल्डरांवरच डुख धरल्यागत कारवाई सुरू होती. साहजिकच बिल्डरांची अटक टाळण्यासाठी पळापळ चालली होती. यातही भाजपचे नेते गणेश गिते यांचे नाव असल्याने त्यांनाही यातून सहीसलामत बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत होते. सोनू मनवानी या बांधकाम व्यावसायिकास अटक झाल्यानंतर बराच काळ पोलिसी यंत्रणाही थंडगार होती. पुढे आणखी एक व्यावसायिक दीपक करमचंदानी यालाही पकडले गेले. पण गेडाम यांच्या चौकशी समितीने कारभार हाती घेताच, शासकीय यंत्रणांमधील शुक्राचार्य बाहेर पडायला लागले.
हे प्रकरण बाहेर आले ते म्हाडाने त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींची तपासणी सुरू केल्यानंतर. म्हाडाने भूमी अभिलेख खात्याला विचारणा करताच, प्रकरण अंगाशी येऊ शकते हे ओळखून बिपीन काजळे यांनीच पोलिसात फिर्याद देऊन शासनाची फसवणूक झाल्याचे कळविले. हे प्रकरण साधे नसल्याने पोलिसांनीही त्याची पद्धतशीर माहिती घेऊन जमीन विकसक, बांधकाम व्यावसायिक, जमीनमालक, रहिवासी अशा १५९ लोकांवर गुन्हे दाखल केले. ही सर्व अत्यंत प्रतिष्ठीत मंडळी असल्याने नाशिकमध्ये एकच हलकल्लोळ माजला. अकरा गावांमधील १०८ प्रकरणांशी संबंधित हा गुन्हा असल्याने प्रशासनही अलर्ट झाले. जिल्हाधिकार्यांनीही दखल घेत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाचा एवढा गुंता झाला होता की यात नेमके काय चालले आहे, हे कळायला मार्ग नव्हता. अफवांचे तर पीक आले होते.
बिल्डरांची नावे वारंवार माध्यमांमध्ये येऊ लागल्याने बांधकाम व्यवसायावर अनिश्चिततेचे सावट पसरले. चार-दोन लोकांसाठी समस्त व्यवस्थाच बदनाम होत असल्याने काही मान्यवर व्यथित झाले. शासनातील वरिष्ठांशी संपर्क साधून झाले, पण दिलासा काही मिळायला तयार नव्हता. यातील खरे कर्तेकरविते हे शासनाच्या विविध खात्यातील लोक असल्याचे सांगितले जात होते, पण त्यांना हात लावला जात नसल्याने अस्वस्थता पसरली होती. अखेर गेडाम यांच्या समितीने काही निष्कर्ष काढल्याने हे शासनातील भानगडबाज सापडले. जमिनींच्या मोजणीतच फेरफार करणारा ठग सापडल्याने आता या प्रकरणातील इतरही अनेक बाबी बाहेर पडतील, अशी आशा आहे.
जमीन मोजणीचा अधिकार हा भूमी अभिलेख खात्याचा असल्याने त्यांच्याच मार्फत हे तुकडे पाडले गेल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रकार चालू होता. त्यातील बडे मासे आता हाती लागले असले तरी त्यातील मिसिंग लिंक जोडणारे मध्यस्थ, दलाल यांच्यावरही एकदा चौकशीचा स्कॅनर फिरायला हवा. म्हाडाच्या विद्यमान अधिकार्यांनीदेखील वेळीच दखल घेतल्यामुळे हे शक्य झाले असले तरीही पूर्वीच्या त्यांच्या अधिकार्यांचीही समितीने एकदा झाडाझडती घ्यायला हवी. तसे झाले तर या प्रकरणातील भानगडींची खर्या अर्थाने शांती होईल. जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करून हा विषय मार्गी लागला तर नाशिकच्या मागे लागलेले बदनामीचं लचांड दूर होईल आणि अर्थकारणाला बसलेली खीळदेखील दूर व्हायला मदत होईल.
