नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’- संपादक
महापालिका निवडणुकांचा प्रचार अधिकृतरीत्या संपला. काल रात्रीपासूनच अनधिकृत प्रचार सुरू झालाय. तो कसा असतो आणि त्यात काय करायचे असते हे सर्वांना कळते. त्याची सार्वजनिक चर्चा करण्याची येथे गरज नाही. यंदा भाव चांगलाच तगडा फुटलाय, याचाच अर्थ अनेक ठिकाणी काट्याच्या लढती होत असाव्यात. जेथे चुरस तेथे दामाजीपंतांचा भाव वधारतो, हे बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठ्याच्या नियमाला धरून असते. यंदा प्रशासन व पोलिसांच्या अगदी नाकाखालून हे व्यवहार सुरू आहेत. कोणीच कोणाला विचारायला तयार नाहीत. असो, हा प्रकार म्हणजे कोणाला झाकावे आणि कोणाला बाहेर काढावे असा असल्याने त्याबाबत सब घोडे बारा टक्के हेच खरे.
प्रचार संपल्याने आता कोण येणार याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. अनेकरंगी लढतींमुळे चुरस वाढलेली आहेच, शिवाय पैशाच्या राशीही सुटल्याने मतदार आता नेमक्या कशाला भुलतील हे सांगणे अवघड बनले आहे. अनेक उमेदवार हे अनेक पक्ष फिरून आलेले असल्याने त्यांचा हा पक्षांतराचा अनुभव पाहून मतदान करावे की काहींनी सगळ्या आमिषांना झिडकारून एकाच पक्षाशी निष्ठा राखली म्हणून त्यांना पसंती द्यावी, असाही संभ्रम काहींना पडला असेल. कारण जो निष्ठावान असेल त्याच्याकडे कदाचित पैसा नसेल आणि जो कपडे बदलावे तसे पक्ष बदलत असेल व त्याच्याकडे लक्ष्मी पाणी भरत असेल तर संभ्रम हा होणारच. नाशिककरांच्या दुर्दैवाने असल्या पक्षांतरप्रेमींचीच संख्या अधिक आहे. साहजिकच, चांगले पर्याय मर्यादित आहेत.
बरं सगळ्यांनाच विकास करायचा आहे. त्यासाठीच पक्ष बदलल्याचे ही मंडळी सांगताना दिसत आहेत. असे जर असेल तर गेली पंचवीस तीस वर्षे सत्तेवर असलेल्यांनी काहीच विकास केलेला नाही, असेच हे लोक सुचवित तर नाही ना असे दिसते. विकासासाठी ज्या पक्षात गेले किंवा जात आहोत असे सांगण्याचा प्रयत्न होतोय, अशांनी तत्पूर्वी संबंधित पक्ष वरपासून खालपर्यंत सत्तेतच असताना विकास कुठे गायब झाला याचीही माहिती द्यायला हवी. पण असे होणार नाही. कारण आपल्याकडे राजकारण एवढे पारदर्शी नसते. सगळा छद्मीपणा असतो. दांभिकता तर अगदी शिगोशिग भरलेली आहे. एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. सध्या समाजमाध्यमांसह रेडिओ व दूरचित्रवाणीवर एक जाहिरात प्रसिद्ध होते. त्यात असे म्हटलेलं आहे की दिल्ली व मुंबईत आमचीच सत्ता असल्याने येथेही आम्हालाच निवडून द्या. कारण तरच विकासाला गती लाभेल. हे असे सांगणे चुकीचे अजिबात नाही.
मात्र, नाशिकमध्ये हे जे कोणते पक्ष आहेत, तेच एकमेकांविरोधात प्राणपणाने लढत असल्याने मतदारांनी नेमके काय समजायचे? सिडको भागात सोमवारी रात्री भाजप व शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेला राडा ही तर झाँकी आहे, अद्याप निवडणूक व निकाल बाकी आहे. सिडकोच्या घटनेत मंत्री गिरीश महाजन यांना हमरीतुमरी केली गेली ती शिवसेनेच्या समर्थकांकडून. पोलिसांनी हे प्रकरण वेळीच आवरले नसते तर नाशिकच्या शांततेला गालबोट लागले असते. प्रतिस्पर्धी उमेदवार व त्याच्या समर्थकांची बदनामी करणारे व्हिडीओ जाहीर सभेत दाखविणे कितपत योग्य, हा सवाल खरे तर महाजनांनीच करायला हवा होता. किंबहुना, त्यांच्या उपस्थितीतच हे सारे चालले असताना त्यांनी हे थांबवायला हवे होते. पण, कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता मिळवायचीच, या विचाराने झपाटलेल्यांना शांती व सबुरीच्या गोष्टी कोण व कशा सांगणार. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, असा प्रश्न जेव्हा जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आपली जबाबदारी पार पडावी लागते.
एकाच सत्तेत असलेले हे दोन पक्ष. उद्या निवडणूक झाल्यावर पुन्हा एकत्र येण्याचीही भाषा करणारे, मग तत्पूर्वी एखाद्याला आयुष्यातून उठविण्याच्या असल्या उद्योगांना आळा घालता येऊ शकत नाही का. हे थांबायलाच हवे. निवडणुका या काही दिवसांच्या असतात. सार्वजनिक संबंध हे वर्षानुवर्षांचे असतात. काय जपायचे हे संबंधितांनी ठरवायला हवे, हे योग्यच. पण हा सारा डोलारा सांभाळताना सामाजिक शांतता व सौहार्दाचा विचार अग्रस्थानी असायला हवा. सध्या नेमक्या याच समन्वयवादी विचारसरणीला सामूहिक तिलांजली दिली गेली आहे. ज्यांनी खरे तर राजकीय नीतीमत्ता, मूल्ये यांची रुजुवात केल्याचे दर्शविले अशांची अशा प्रसंगी जबाबदारी अधिक असते.
दुर्दैवाने हीच मूल्ये पायदळी तुडविण्यात हेच पक्ष अधिक दक्ष असल्याचे अनुभवास येणे हा अत्यंत दु:खद प्रकार आहे. राजकीय पक्षांनी एकमेकाची उणीदुणी जरूर काढावीत. जेणेकरून आम जनतेलाही कोण किती पाण्यात आहे हे समजू शकते. परंतु ते करताना शहराच्या गती-प्रगतीचा ध्यास हा त्याचा पाया असायला हवा. अलिकडे तसे होत नाही. भ्रष्टाचार, बेबंदशाही, भाईभतीजेगिरी यावरच प्रचाराचा सारा भर असतो. अमुक झाले तमूक करण्यासाठी साथ द्या, असा समजदारपणा दाखविण्याची एकाही उमेदवाराची किंवा राजकीय पक्षांची तयारी नसते. किमान मतदारांनी तरी त्यांनी त्याची जाणीव करून द्यायला हवी. त्यासाठी पाच वर्षांनीच संधी मिळते. ही संधी नाशिककर मतदारांनी साधायला हवी.
