नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणारे समान नागरी संहिता (UCC), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) तसेच इतर नागरिकत्वविषयक कायदे आदिवासी समाजावर लागू करू नयेत, अशी मागणी भारत सरकार कुटुंब परिवार (एसी) या संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन आज (सोमवारी) निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांना देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले की, एसी आणि इतर आदिवासी संघटनांनी समान नागरी संहिता (UCC), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) या कायद्यांविरोधात तीव्र भूमिका घेतली असून, हे कायदे आदिवासी समाजासाठी घातक असल्याचा आरोप केला आहे. भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार आणि आदिवासींच्या पारंपरिक हक्कांवर या कायद्यांमुळे गदा येऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
संघटनेच्या मते, केंद्र सरकारकडून समान नागरी संहिता, NRC आणि NPR लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या सांस्कृतिक ओळखीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आदिवासी समाजाला भारतीय संविधानाने दिलेले संरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी संघटनेने केली. तसेच आदिवासी हे भारतातील मूळनिवासी असून त्यांना कोणत्याही धर्मीय किंवा परकीय नागरिकांच्या श्रेणीत समाविष्ट करता येणार नाही. त्यामुळे UCC, NRC आणि NPR सारखे कायदे आदिवासी समाजावर लादू नयेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, यावेळी भारत सरकार कुटुंब परिवाराच्या (AC) वतीने विविध पदाधिकार्यांच्या स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामध्ये एसी विकल गाव हडेसखल, एसी रमेश गोडपाडा, एसी कमलेश बरांगे, एसी पांडुरंग बोरगाव, एसी मनोहर बागुल, एसी नितीन कुमखाडे, एसी परेश कुकुडणे, एसी जलबोध कुसमले तसेच इतर कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.
संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन सादर करून आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
