‘नाव सोनूबाई हाथी कथलाचा वाळा’ ही म्हण नाशिकच्या महापालिकेला सध्यातरी तंतोतंत लागू पडते. कारण राज्यातील काही मोठ्या महापालिकांमध्ये नाशिकची गणना होते. सुमारे साडेतीन हजार कोटींचे अंदाजपत्रक असलेली ही महापालिका सध्या सिंहस्थाची पालक संस्था आहे. सिंहस्थासाठी राज्य शासनाने खास स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले, त्यासाठी खास आयुक्तांची व विशेष कर्मचारीवर्गाची निर्मिती केली. असे असले तरी या शहराच्या रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, स्वच्छता, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, वाहतूक तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अशी शहर व्यवस्थापनाची मूलभूत कामे वा जबाबदार्या या महापालिकेकडेच राहणार आहेत. त्याचमुळे आगामी सिंहस्थाचे जे काही भलेबुरे व्हायचे आहे, ते महापालिका- मुळेच होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळेच सिंहस्थासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण वा स्वतंत्र आयुक्त नेमले असले तरी मूलभूत कामे ही पालिकेलाच करावयाची आहेत, हे विसरता येत नाही.
आगामी सिंहस्थ हा ‘न भुतो.. ‘असा भव्यदिव्य होईल, पाच कोटी भाविक येतील आणि यामुळे नाशिकची अर्थव्यवस्था ही तीन लाख कोटींची होईल, असे खास शासनाकडूनच सांगितले गेले आहे. साहजिकच ही जी काही भरारी नाशिक मारणार आहे, त्यातून नाशिककरांचं चांगभलं होणार, असा साधारण बोलवा दिसतो. ३५ हजार कोटींची विकासकामे सुरू असल्याने त्या माध्यमातून नाशिकचे स्वरूप पूर्णत: बदलून जाणार, असा अंदाज आहे. येत्या काही महिन्यांत हा सारा बदल शासनाला अपेक्षित आहे. पण एकीकडे सिंहस्थाची अशी जय्यत तयारी सुरू असताना पालक संस्था असलेल्या महापालिकेची मनुष्यबळाची काय स्थिती आहे, याबाबत कोणी चकार शब्द बोलायला तयार नाही.
पालिकेच्या मनुष्यबळाचा आकृतिबंध हा चौदा हजार लोकांचा असला तरी प्रत्यक्षात फक्त चार हजारांवर अधिकारी, कर्मचारी सध्या पालिकेच्या सेवेत आहेत. ८० टक्के अधिकार्यांकडे दोन-तीन खात्यांची अतिरिक्त जबाबदारी आहे. काही ठिकाणी तर चतुर्थश्रेणी कर्मचार्याला साहेब बनवून टाकण्याची वेळ आली आहे. ‘साला मै तो साब बन गया’ थाटात ही अशी माणसं सध्या पालिकेची जी काही वासलात लावत आहेत, त्याल तोड नाही. हे सगळं वर्षानुवर्षे सुरू आहे. नोकरभरतीबाबत अनेकदा चर्चा झाली. परंतु पालिकेचा आस्थापना खर्च हा ३५ टक्क्यांच्या आत असण्याची नोकरभरतीसाठी अट आहे.
सध्या हा खर्च पन्नास टक्क्यांची धोक्याची पातळी ओलांडून चालला आहे. गतवर्षी प्रशासकीय राजवटीत तो ४१ टक्क्यांवर आला होता. लोकप्रतिनिधी येताच खर्चाचे घोडे चौखुर उधळले आहेत. एकूणच मनुष्यबळाची स्थिती अशी नाजूक असतानाच सुमारे चाळीस अधिकारी व कर्मचारी हे स्वेच्छानिवृत्ती घेणार असल्याची चर्चा आहे. एकाच वेळेस एवढ्या अधिकार्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी. हे म्हणजे दुष्काळात तेरावा असेच झाले. कामाचा अतिताण हे त्याचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. सिंहस्थात तर ताण किती वाढेल, याच्या विचारानेच अनेक जण घाबरले आहेत. सध्या दोन-तीन प्रमुख अधिकारी सोडल्यास जवळपास प्रत्येक अधिकार्याकडे अनेक कामांची अतिरिक्त जबाबदारी आहे.
लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यामुळे नगरसेवकांचे नखरे झेलणे हे एक वाढवा काम होऊन बसले आहे. सध्या सत्तर टक्के नगरसेवक हे प्रथमच निवडून आलेले असल्याने उत्साहाच्या भरात त्यांच्याकडून बरेच काही करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा सगळ्याच उत्साहीवीरांची कामे सांभाळताना अनेक अधिकारी, कर्मचार्यांच्या नाकी नऊ आले आहेत. साहजिकच सिंहस्थात हीच कामाची जबाबदारी कैकपटीने वाढणार हे निश्चित असल्याने त्या कटकटीतून बाहेर पडण्यासाठी हा स्वेच्छानिवृत्तीचा उपाय शोधण्यात आल्याचे कळते.
उपमहापौर विलास शिंदे यांनी तर आयुक्तांना पत्रच देऊन कोणालाही स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर करू नये, अशी मागणी केली आहे. सध्या पाणीपुरवठ्यावरून नगरसेवक व लोकांनी पालिकेला धारेवर धरले आहे. महासभेत आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले. त्याला थातूरमातूर उत्तर देऊन समाधान केले गेले असले तरी याच पाणीपुरवठा विभागात सर्वाधिक मनुष्यबळ कमी आहे. हा अनुशेष कसा भरून काढणार हा खरा प्रश्न आहे. हजारो कोटींच्या कामांच्या गप्पा मारणे ठीक, पण महानगराचे दैनंदिन व्यवस्थापन सुरळीत चालण्यासाठी लागणार्या मनुष्यबळाचे काय याचा विचार ना सरकार करीत आहेत, ना पालिका. नाही म्हणायला पालिकेने वारंवार नोकरभरतीसाठी पाठपुरावा केला, पण खर्चावर नियंत्रण येत नसल्याने या आर्थिक शिस्तीअभावी काहीच करता येत नाही.
हा तिढा लवकर सुटणे शक्य नसल्याने सिंहस्थाचे विशेष कारण दाखवून पालिकेला आताच मनुष्यबळ पुरविले नाही तर ऐन सिंहस्थात व्यवस्थापनाला फेफरे आल्याशिवाय राहणार नाही. करोडोंच्या गप्पा मारणे सोपे आहे, कोट्यवधींच्या लोकांचे व्यवस्थापन करणे महाकठीण, हे प्रशासनाला वेगळे काही सांगायला नको. अशातच अनुभवी अधिकार्यांनी जर बाहेरचा रस्ता धरला तर नवख्यांच्या जीवावर सिंहस्थाची जबाबदारी पार पाडणे मोठ्या जिकिरीचे ठरू शकेल. मनुष्यबळाला पर्याय काय याचे नियोजन आयुक्तांना लागलीच करावे लागेल. जुन्या कर्मचार्यांना बोलावून त्यांच्यामार्फत वेळ मारून नेता येईल का हे पाहावे लागेल. जे काही करायचे ते सत्वर करावे लागेल, अन्यथा ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ असे व्हायचे.
