नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
सहकारातील स्वार्थाच्या मर्यादा या शिर्षकाचा लेख गेल्या आठवड्यात लिहिला होता. सहकारातील बर्या-वाईट घटनांचा तो कोलाज होता. त्यात ज्या संस्थेतील सत्ताकारणाचा उल्लेख करून अशा संस्थांमध्ये तरी राजकारण शिरायला नको, शिरल्यास सत्यानाश अटळ, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. सध्या जे काही चांगले व्हावे असे वाटते, नेमक्या त्याविरुद्धच काहीतरी पदरी पडते. याबाबतही तसेच झाले.
नाशिक जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेच्या संचालकांमधील सत्तासंघर्षाचा फटका त्या सगळ्यांनाच बसला असला तरी त्यातील तिघे अधिक भाग्यवान ठरले आहेत, कारण त्यांना व्यवस्थापन समितीवर नियुक्त करून बँकेचा कारभार त्यांच्याकडे सोपविला गेला आहे. सहकारात काही गडबडी झाल्या तर संचालक मंडळ बरखास्त करून तेथे प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली जाते. ही बँक आणखी एका दृष्टीने भाग्यवान अशी की येथे सहकार खात्यातील कोणा सोम्यागोम्याची वर्णी न लागता संचालकांमधीलच तिघांकडे व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपविली गेली. एकापरीने हे चांगले झाले.
गेल्या लेखात प्रशासकीय राजवटीत संस्थांचा कसा बट्ट्याबोळ होतो याचाही ऊहापोह केला होताच. नजीकच्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरही प्रशासकीय मंडळ नुकतेच नियुक्त केले गेले. दोन्हीकडे साधारण सारखाच पॅटर्न लावला गेला. फक्त बाजार समितीत संचालकांऐवजी इतरांना संधी मिळाली तर या बँकेत सत्तारुढ संचालकांकडेच जबाबदारी दिली गेली. दोन्हींची तुलना तशी करता कामा नये पण त्यातील काही साम्यस्थळे अशी आहेत की त्यांचा एकत्रित विचार केल्याशिवाय राजकारण स्पष्ट होऊ शकत नाही.
तर झाले असे की, या बँकेवर नियुक्त व्यवस्थापकीय समितीच्या अध्यक्षपदी सुनील गिते यांची तर सदस्य म्हणून प्रमोद निरगुडे व मंदाकिनी पवार यांची नियुक्ती झाली आहे. वरवर पाहता यात काहीच कळणार नाही. बाजार समितीवर गणेश गिते यांची तर या बँकेवर सुनील गिते यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. दोन्ही संस्थांची सूत्रे गितेंकडे गेली हे विशेष तर आहेच, पण हे दोघेही चुलत बंधू आहेत, हे त्यातील आणखी एक विशेष.
गोकुळ गिते विधानपरिषदेवर विजयी झाल्यापासून जिल्ह्याच्या राजकारणात आता गिते बंधूंचाही एक प्रभाव तयार झाला आहे, हे या दोन्ही घटनांमधून स्पष्ट व्हावे. ज्या दराडेंना धोबीपछाड देऊन गितेंनी विधानपरिषद गाठली, त्या दराडे बंधूंनी तत्पूर्वी घरातच दोन आमदारकी असल्याने वेगळा प्रभाव निर्माण केला होता. आता या गिते बंधूंची जिल्ह्याच्या राजकारणावर छाप पडायला सुरुवात झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या नाशिक दौर्यात गितेंच्या घरी जाऊन पाहुणचार घेतला तेव्हाच या वाढत्या प्रभावाची चाहूल लागली होती. बाजार समितीत काय झाले याचा ऊहापोह मागील लेखात झालेला आहेच, त्यामुळे पुनरावृत्ती टाळून परिषद बँकेत नेमके काय चालले आहे आणि तेथे गितेंचा काय संबंध याचा आढावा घेऊया. सुनील गिते हे शिंगवे येथील. गोकुळ व गणेश यांचे चुलत बंधू. बँकेचे माजी चेअरमन नीलेश देशमुख यांच्याशी मतभेद झाल्यानंतर दहा संचालकांनी राजीनामे दिले. सत्तारुढ गट अल्पमतात आल्यानंतर दोन संचालकांची नियुक्ती करून या गटाने बहुमताचा दावा केला. निकष डावलून या दोघांची नियुक्ती झालेली असल्याने उर्वरित संचालकांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे दाद मागितली.
त्यांनी सत्तारुढांनाच क्लिनचिट देणे स्वाभाविक होते. परंतु न्यायालयाने या नियुक्त्या अवैध ठरविल्याने सगळाच डाव उलटला. अशा परिस्थितीत सहकार खाते हस्तक्षेप करून प्रशासक नियुक्त करते. प्रत्यक्षात तसे न होता, व्यवस्थापकीय समिती नेमली गेली. या सर्व प्रक्रियेवर गितेंच्या शासनातील प्रभावाचा दबाव होता, हे सहजच कळते. अर्थात, तळे राखील तो पाणी चाखील, या न्यायाने गितेंनी आपल्या बंधूंना संधी दिली यात कोणाला वाईट वाटायचे कारण दिसणार नाही. परंतु बँकेच्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच बाहेरील राजकारणाचा थेट शिरकाव झाला, ही त्यातील काळजी वाढविणारी बाब.
एचएएल पतसंस्थेचे काही वर्षांपूर्वी अशाच उद्योगांमुळे किती नुकसान झाले याचा इतिहास ताजा आहे.या पगारदारांच्या संस्था असल्याने आर्थिक स्थिती भक्कम असते. त्या जोरावरच संचालक मंडळाला समाजात ताठ मानेने फिरता येते. कोणत्या का निमित्ताने राजकारण एकदा शिरले की मग तडजोडी ओघाने येतातच. नियमित कारभारात सुनील गितेंना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली नाही, पण आता समिती अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने दुधाची तहान ताकावर भागवावी लागली आहे. बँकेच्या चेअरमनपदासाठी गेली काही महिने जो संघर्ष चालला आहे त्याचे मूळच मुळी या पदात होते. आता गितेंकडे ते विनासायास आल्याने भविष्यात त्यांना याची परतफेड करणे आलेच.
या बँकेतील सगळी मंडळी सरकारी कर्मचारी असल्याने त्यांचा लाभ कोण कुठल्या पातळीपर्यंत घेऊ शकतो, याचा केवळ अंदाज केला तरी कापरं भरू शकेल. अर्थात, गिते बंधू एवढे सामर्थ्यवान झालेले आहेत की त्यांना अशा काही वाकड्या वाटा कदाचित कराव्याही लागणार नाहीत. पण मग हे सगळे कशासाठी… ( क्रमश:)




