Tuesday, November 17, 2026
HomeनगरAhilyanagar : राजू शेट्टींचा आता नगरला एल्गार

Ahilyanagar : राजू शेट्टींचा आता नगरला एल्गार

उसाला चार हजारांचा भाव द्या मागणीसाठी 23 नोव्हेंबरला मोर्चा, जिल्हाधिकार्‍यांना घेरावचाही इशारा

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

उसाला प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत साखर कारखानदार आणि सरकारविरोधात आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. येत्या 23 नोव्हेंबरला संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांना घेराव घालण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे. शेतकर्‍यांच्या घामाला योग्य दाम मिळत नसेल, तर भगतसिंग आणि राजगुरूंसारखा संघर्षाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा आक्रमक पवित्रा पदाधिकार्‍यांनी घेतला आहे. या अगोदर राजू शेट्टी यांनी कोल्हापूर, सांगलीत आंदोलन पुकारले होते.

- Advertisement -

ऊसदराच्या प्रश्नावर आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यासाठी संघटनेचे पदाधिकारी सोमवारी नगरच्या शासकीय विश्रामगृहात आले होते. मात्र, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांसाठी आलेल्या या पदाधिकार्‍यांना विश्रामगृहातील सभागृह उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे संतप्त पदाधिकार्‍यांनी चक्क जमिनीवर बसून पत्रकार परिषद घेतली. लाखोंचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍याला जनतेच्या पैशातून उभारलेल्या शासकीय विश्रामगृहात बसण्यासाठी जागा मिळत नसेल, तर यापेक्षा मोठे दुर्दैव काय? प्रशासनाने शेतकर्‍यांची चेष्टा केली असून हा शेतकर्‍यांचा अपमान असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया रवींद्र मोरे यांनी व्यक्त केली.
कोल्हापूरच्या धर्तीवर नगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांनाही प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळालाच पाहिजे, अशी संघटनांची ठाम भूमिका आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या दोन बैठकांमध्येही ही मागणी मांडण्यात आली.

रास्ता रोको आंदोलन करूनही सरकार आणि कारखानदारांना जाग येत नसेल, तर संघर्ष अधिक तीव्र करावा लागेल, असा इशारा मोरे यांनी दिला. जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांनी प्रतिटन तीन हजार 100 ते तीन हजार 200 रुपये पहिली उचल जाहीर केली आहे. मात्र, हा दर मान्य नसल्याचे सांगत, शेतकर्‍यांच्या कष्टाची किंमत एवढी स्वस्त नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली. पहिली उचल चार हजार रुपये प्रतिटन मिळावी आणि कमी दर जाहीर केलेल्या कारखान्यांनी उर्वरित फरकही द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. साखरेचे दर प्रतिकिलो 54 रुपयांपर्यंत पोहोचले असताना ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला देताना कारखानदारांच्या हाताला लकवा का मारतो? साखरेचे दर वाढले की फायदा कारखानदारांच्या खिशात आणि तोटा झाला की त्याचा भार शेतकर्‍यांच्या माथी, ही भूमिका आता सहन केली जाणार नाही, असा घणाघात मोरे यांनी केला.

खासगी कारखाने चांगल्या पद्धतीने चालतात, मग सहकारी कारखानेच तोट्यात का जातात, असा सवाल उपस्थित करत कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली. पालकमंत्र्यांनी कारखान्यांच्या अध्यक्षांची बैठक बोलावूनही एकही अध्यक्ष उपस्थित राहिला नाही. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांपेक्षा कारखानदारांना आपली मनमानी महत्त्वाची वाटत असल्याचा आरोपही मोरे यांनी केला. केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या. मात्र, आता काही कारखाने इथेनॉल उत्पादन बंद करण्याच्या दिशेने जात आहेत. सरकारच्या धोरणांमधील विसंगतीचा फटका पुन्हा शेतकर्‍यांनाच बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. उत्पादित साखरेपैकी सुमारे 80 टक्के साखरेचा वापर व्यापारी कारणांसाठी, तर केवळ 20 टक्के साखरेचा वापर घरगुती कारणांसाठी होत असल्याचा दावा करत या दोन्ही प्रकारच्या साखरेसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करण्याची मागणीही शेतकरी संघटनांनी केली. साखर उद्योगातून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा योग्य वाटा शेतकर्‍यांना मिळाला पाहिजे. एफआरपीच्या प्रश्नावर मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवण्याऐवजी मौन बाळगल्याचा आरोपही करण्यात आला.

सुरेश ताके यांनी जिल्ह्यातील साखर उतार्‍याच्या प्रश्नावर गंभीर आरोप केले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर उतार्‍याची चोरी अहिल्यानगर जिल्ह्यात होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. जिल्ह्यातील उसाचा साखर उतारा कमी का निघतो, याबाबत सरकारने संशोधन करून सत्य बाहेर आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच जिल्ह्यातील 17 साखर कारखान्यांनी चालू गळीत हंगामात शेतकर्‍यांचे सुमारे 300 कोटी रुपये लुटल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शेतकर्‍यांनी लाखो रुपये खर्च करून ऊस पिकवायचा आणि आपल्या घामाचा मोबदला मागण्यासाठी कारखानदारांच्या दारात चकरा मारायच्या, ही व्यवस्था आता चालणार नाही.

भगतसिंग आणि राजगुरूंच्या संघर्षाचा दाखला देत अन्यायाविरोधात शेतकर्‍यांनीही रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन पदाधिकार्‍यांनी केले. 23 नोव्हेंबरचा मोर्चा केवळ निवेदन देण्यापुरता मर्यादित नसून शेतकर्‍यांच्या हक्काचा आवाज बुलंद करणारा एल्गार असेल. प्रतिटन चार हजार रुपये दराचा निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. यावेळी रवींद्र मोरे, अभिजित पोटे, सुरेश ताके, रावसाहेब लवांडे यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

ताज्या बातम्या

Ahilyanagar : थोरात, काळे, मुळा, ज्ञानेश्वर, अशोक आणि अगस्तीसह ढाकणेंकडून पहिली...

0
अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar जिल्ह्यातील 18 साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन दीड महिना उलटला असून, आतापर्यंत सुमारे 30 लाख 20 हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप...